राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के प्रस्ताव के बाद शिक्षा मंत्री ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है. शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनईपी के लागू होने के बाद भी देश में आरक्षण व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा. शिक्षा मंत्री का यह बयान उस समय आया है, जब विपक्ष के नेता सदन में इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है.इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा में एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि सरकार एनईपी के लागू करने के बाद भी आरक्षण के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. आरक्षण को लेकर पुराने नियम ही लागू रहेगी.
देश के 42 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल 18647 पद खाली पड़े हैं। इसमें से शिक्षकों के 6210 और शिक्षकेतर कर्मचारियों के 12437 पद शामिल हैं, इसके अलावा तीन केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों में भी 168 पद खाली पड़े हुए हैं. केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोमवार को संसद में एक प्रश्न के जवाब में बताया, एक सितंबर 2020 तक 42 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 6210 पद और गैर शिक्षकों के 12437 पद खाली हैं, इसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (इग्नू) में 196 शिक्षकों और 1090 गैर शिक्षकों के पद खाली हैं.
जीडीपी का 6 फीसदी होगा खर्च- बता दें कि इससे पहले द प्रिंट से बात करते हुए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि देश के जीडीपी का 6% शिक्षा क्षेत्र में खर्च किया जाएगा. हम इसको लेकर पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं. एनईपी-2020 में स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों स्तरों पर बड़े सुधारों के लिए निर्देश दिया गया है. सरकार का कहना है कि नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत को एक न्यायोचित और ज्ञान आधारित उद्योगी समाज बनाना है. इसमें भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली को लागू करने की सोच है जो देश को वैश्विक महाशक्ति में बदलने में सीधे योगदान करेगा.
नई शिक्षा नीति की बड़ी बातें– नई शिक्षा नीति में सबसे बड़ी बातें यह है कि इस नीति में बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते कहा गया है कि स्कूल पाठ्यक्रम के 10 + 2 ढांचे की जगह 5 + 3 + 3 + 4 की नयी पाठयक्रम संरचना लागू की जाएगी, जो क्रमशः 3-8, 8-11, 11-14, और 14-18 साल की उम्र के बच्चों के लिए होगी. वहीं सरकार इस नीति में क्षेत्रीय भाषाओं पर भी जोर दिया है.
