स्टैण्डअप इण्डिया स्कीम में मार्जिन मनी को घटाकर 15 प्रतिशत करने से उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा और स्वरोजगार के नये अवसर सृजित होंगे।जल जीवन मिशन के लिए शहरी क्षेत्रों को भी शामिल करना स्वागत योग्य।बजट में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के पार्ट-2 की व्यवस्था किया जाना सराहनीय।शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन करने तथा अनुसूचित जाति केबच्चों को स्कॉलरशिप देने सम्बन्धी घोषणाएं स्वागत योग्य।इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट, राजमार्गाें के विस्तार, रेलवे इन्फ्रा कोनई गति देने, ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए बजटमें किये गये नये प्रयास देश का ध्यान आकर्षित करते बजट को पेपरलेस फॉर्म में प्रस्तुत करने, जनगणना को डिजिटल फॉर्म मेंसंचालित करने का निर्णय प्रधानमंत्री जी के ‘मिनिमम गवर्नमेण्ट,मैक्सिमम गवर्नेन्स’ संकल्प को उजागर करता है।
लखनऊ – मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संसद में प्रस्तुत किये गये वित्तीय वर्ष 2021-22 के केन्द्रीय बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट 135 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं पर केन्द्रित है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब दुनिया की अधिकतर अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुईं, ऐसे में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज केन्द्र सरकार द्वारा विकासोन्मुखी एवं रोजगारपरक बजट प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने देश की उम्मीदों को पूरा करने वाले इस बजट के लिए प्रधानमंत्री जी का अभिनन्दन किया है।
मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के केन्द्रीय बजट का स्वागत किया।यह बजट 135 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं पर केन्द्रित।कोरोना काल में जब दुनिया की अधिकतर अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुईं,ऐसे में प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने विकासोन्मुखी एवं रोजगारपरक बजट प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने देश की उम्मीदों को पूरा करने वाले इस बजटके लिए प्रधानमंत्री जी का अभिनन्दन किया।भारत के इतिहास का यह पहला पेपरलेस बजट, नये भारत की नयी अर्थनीतिके अनुरूप आमजन की आशा और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता,बजट में कृषि के सुदृढ़ीकरण तथा किसानों की आय मेंवृद्धि के लिए कई अहम प्रावधान किये गये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ के मंत्र पर यह बजट खरा उतरेगा। यह सर्वसमावेशी, सर्वकल्याणकारी और समाज के प्रत्येक तबके के हितों का संवर्धन करने वाला बजट है। इस बजट में किसानों, नौजवानों, महिलाओं, गरीबों व समाज के प्रत्येक तबके के लिए बहुत सारे प्रावधान किये गये हैं।
भारत के इतिहास का यह पहला पेपरलेस बजट, नये भारत की नयी अर्थनीति के अनुरूप आमजन की आशा और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इस बजट के लागू होने से देश में आर्थिक उन्नति आएगी। यह बजट भारत को दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में अग्रसर होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों को उनकी लागत का डेढ़ गुना मूल्य दिलाने का कार्य किया है। इस बजट में कृषि के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ किसानों की आय में वृद्धि के लिए कई अहम प्रावधान किये गये हैं। किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए बजट में 16.5 लाख करोड़ रुपये का कृषि ऋण लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। किसानों की सुविधा के लिए 1,000 अतिरिक्त मण्डियों को ई-नाम के साथ जोड़ने से किसानों को उनकी उपज का डेढ़ गुना दाम मिलने की गारण्टी होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एम0एस0एम0ई0 सेक्टर को निवेश और रोजगार सृजन का इंजन बनाया जाएगा। वर्ष 2021-22 के केन्द्रीय बजट में एम0एस0एम0ई0 सेक्टर का आवंटन दोगुना किया जाना तथा स्टार्टअप उद्यमशीलता को बढ़ावा देना अभिनन्दनीय है, इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि बजट में 07 मेगा टेक्सटाइल पार्काें की स्थापना स्वागत योग्य है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए संचालित स्टैण्डअप इण्डिया स्कीम में मार्जिन मनी को घटाकर 15 प्रतिशत किये जाने से उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा और स्वरोजगार के नये अवसर सृजित होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट, राजमार्गाें के विस्तार, रेलवे इन्फ्रा को एक नई गति देने, ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए इस बजट में किये गये नये प्रयास देश का ध्यान आकर्षित करते हैं। ऊर्जा क्षेत्र में हाइड्रोजन इनर्जी मिशन की घोषणा इस क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन का कारण बनेगा।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन तथा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण की दृष्टि से जो कार्ययोजना इस बजट में प्रस्तुत की गयी है, वह अभिनन्दनीय है। जल जीवन मिशन, जो अब तक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही था, के साथ शहरी क्षेत्रों को शामिल करना स्वागत योग्य है। इसी तरह बजट में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के पार्ट-2 के लिए व्यवस्था किया जाना सराहनीय है।
किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए बजट में16.5 लाख करोड़ रु0 का कृषि ऋण लक्ष्य प्रस्तावित।1,000 अतिरिक्त मण्डियों को ई-नाम के साथ जोड़ने से किसानोंको उनकी उपज का डेढ़ गुना दाम मिलने की गारण्टी होगी।एम0एस0एम0ई0 सेक्टर को निवेश और रोजगार सृजन का इंजन बनाया जाएगा।केन्द्रीय बजट में एम0एस0एम0ई0 सेक्टर का आवंटन दोगुना किये जाने तथा स्टार्टअप उद्यमशीलता को बढ़ावा देने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन करने तथा अनुसूचित जाति के बच्चों को स्कॉलरशिप देने के सम्बन्ध में बजट मंे की गयी घोषणाएं स्वागत योग्य हैं। इनके अच्छे परिणाम भविष्य में मिलेंगे। अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए अतिरिक्त एकलव्य विद्यालयों की स्थापना एक सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि देश में 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना से सम्बन्धित बजट में की गयी घोषणा अत्यन्त सराहनीय है।
बजट को पेपरलेस फॉर्म में प्रस्तुत करने के साथ-साथ जनगणना को डिजिटल फॉर्म में संचालित किये जाने का निर्णय प्रधानमंत्री जी के ‘मिनिमम गवर्नमेण्ट, मैक्सिमम गवर्नेन्स’ संकल्प को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि डिजिटल जनगणना के माध्यम से सभी तथ्य डिजिटल फॉर्म में आएंगे। यह अत्यन्त सुविधाजनक और व्यावहारिक होगी। अब देश के समक्ष सही तथ्य और आंकड़े आ सकेंगे।
