मोबाइल एप पर राशन कार्ड धारकों को शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध करायी जाये-मुख्य सचिव

खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा आवश्यक वस्तुओं के आवंटन, उठान और वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण।
प्रदेश सरकार प्रत्येक लाभार्थी को सही समय पर पूर्ण पारदर्शिता के साथ राशन उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध।
आवश्यक वस्तुओं के आवंटन, उठान और वितरण की मोबाइल एप के माध्यम से जनपद एवं मुख्यालय स्तर पर रियल टाइम माॅनीटरिंग की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
दुकान विक्रेताओं द्वारा राशन उठान की सूचना मोबाइल एप के साथ एस0एम0एस0 के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाये।
मोबाइल एप पर राशन कार्ड धारकों को शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध करायी जाये,जिसके प्रभावी अनुश्रवण हेतु आई0जी0आर0एस0 पोर्टल से लिंक किया जाये।
राशन कार्ड मुखिया स्तर पर 99.50 प्रतिशत आधार सीडिंग व 94.87 का वेलिडेशन तथा राशन कार्ड के समस्त सदस्यों का 99.11 प्रतिशत आधार सीडिंग तथा 96.35 प्रतिशत वेलिडेशन कार्य पूर्ण ।


लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी के समक्ष खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा आवश्यक वस्तुओं के आवंटन, उठान और वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण किया गया। अपने सम्बोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक लाभार्थी को सही समय पर पूर्ण पारदर्शिता के साथ राशन उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आधुनिकतम तकनीकी का उपयोग कर अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आवश्यक वस्तुयें लाभार्थियों तक निर्धारित मूल्य पर पहुंचे और उनकी कालाबाजारी न हो।

आवश्यक वस्तुओं के आवंटन, उठान और वितरण की मोबाइल एप के माध्यम से जनपद एवं मुख्यालय स्तर पर रियल टाइम माॅनीटरिंग की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड धारकों को उचित दर दुकान विक्रेताओं द्वारा राशन उठान की सूचना मोबाइल एप के साथ एस0एम0एस0 के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाये। जिन राशन कार्ड धारकों को पास एंड्राइड मोबाइल उपलब्ध नहीं है, उनकी सुविधा हेतु इंटरेक्टिव वायस रिस्पांस सिस्टम (आई0वी0आर0एस0) या एस0एम0एस0 बेस्ड सुविधा विकसित की जाये।

मोबाइल एप पर राशन कार्ड धारकों को शिकायत दर्ज करने की भी सुविधा उपलब्ध करायी जाये, जिसके प्रभावी अनुश्रवण हेतु आई0जी0आर0एस0 पोर्टल से लिंक किया जाये।   बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद वीना कुमारी मीना ने बताया कि आपूर्ति मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया गया है, जिसके द्वारा खाद्यान्न वितरण की रियल टाइम इनफार्मेशन आम जनमानस को उपलब्ध करायी जायेगी तथा प्रदेश एवं जनपद स्तर पर राशन वितरण की रियल टाइम माॅनीटरिंग की जा सकेगी। इस एप पर लाभार्थियों को राशनकार्ड/राशन उठान एवं निकटतम उचित दर दुकान सम्बन्धी रियल टाइम इनफार्मेशन उपलब्ध करायी जाये तथा उचित दर दुकान विक्रेताओं को राशन उठान एवं स्टाॅक सम्बन्धी रियल टाइम इनफार्मेशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। 

राशन कार्ड लाभार्थी इस एप के माध्यम से विगत 06 माह में प्राप्त किये गये खाद्यान्न की जानकारी, राशन कार्ड में यूनिट जोड़े जाने तथा हटाये जाने की अद्यतन जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त विगत 06 माह में राशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का विवरण भी इस एप पर प्रदर्शित किया जायेगा। इस एप पर लाभार्थी अपने निकटतम उचित दर दुकान का विवरण भी देख सकेंगे तथा गूगल नेवीगेशन के माध्यम से समीपस्थ दुकान पर पहुंच सकंेगे। इस एप पर क्यू आर कोड आधारित राशन कार्ड डाउनलोड करने की भी सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इसके अलावा इस एप पर कोटेदार को राशनकार्डों की सूची, आवंटन के सापेक्ष वितरण, खाद्यान्न की उपलब्धता, कुल ट्रांजेक्शन, एफपीएस का वर्तमान आवंटन एवं स्टाॅक की सूचना, राशन उठान न करने वाले राशन कार्डों का रियल टाइम विवरण देखने की सुविधा उपलब्ध करायी गई है।

इस मोबाइल एप के माध्यम से प्रदेश स्तर एवं जनपद स्तर पर कुल ट्रांजक्शन, आधार ट्रांजक्शन, ओटीपी ट्रांजक्शन, शून्य ट्रांजक्शन वाली दुकानें, कुल दर्ज शिकायतों की रियल टाइम माॅनीटरिंग की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने बताया कि विभागीय अधिकारियों द्वारा उचित दर दुकानों पर किये गये निरीक्षण की रियल टाइम इनफार्मेशन उच्चाधिकारियों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इंस्पेक्शन मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया गया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से विभागीय अधिकारी (संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त (खाद्य), जिला पूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी तथा पूर्ति निरीक्षकों) द्वारा किये जा रहे निर्धारित निरीक्षणों की माॅनीटरिंग एवं कार्रवाही सुगमता से हो सकेगी। मोबाइल एप्लीकेशन जियो सेन्सिटिव होने के कारण उचित दर दुकान पर पहुंचकर ही निरीक्षण किया जाना संभव हो सकेगा। 

इसके अतिरिक्त धान/चावल के मूल्य का भुगतान भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त करने हेतु एन0आई0सी0 के द्वारा ई-उपार्जन पोर्टल पर आनलाइन भुगतान हेतु धान/चावल आॅनलाइन बिलिंग सिस्टम विकसित किया गया है। सभी प्रकार के बिल पूर्णतयः आॅनलाइन जनरेट तथा फारवर्ड किये जायेंगे तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा भी आनलाइन भुगतान किया जायेगा। भारतीय खाद्य निगम का पावती पत्र भी आॅन लाइन जनरेट करने की व्यवस्था की गई है। धान खरीद मोबाइल एप्लीकेशन पर धान क्रय केन्द्र प्रभारी के मोबाइल फोन पर धान खरीद फीड करने की भी सुविधा उपलब्ध होगी। पंजीकृत किसानों का विवरण मोबाइल फोन पर देखकर धान खरीद सुगमतापूर्वक की जा सकेगी। 

 बैठक में खाद्य आयुक्त मनीष चैहान द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में प्रचलित राशनकार्ड 3,58,41,941 है तथा सम्बद्ध यूनिट 14,71,19,472 है। राशन कार्ड मुखिया स्तर पर 99.50 प्रतिशत आधार सीडिंग तथा 94.87 का वेलिडेशन किया जा चुका है। इसके साथ ही राशन कार्ड के समस्त सदस्यों का भी 99.11 प्रतिशत आधार सीडिंग तथा 96.35 प्रतिशत वेलिडेशन भी किया जा चुका है। प्रदेश की लगभग 80,000 उचित दर दुकानों से ई-पाॅस मशीन के माध्यम से शत-प्रतिशत प्रमाणीकरण द्वारा वितरण (आधार आधारित 98.53 प्रतिशत तथा ओ0टी0पी0 आधारित 1.47 प्रतिशत) कराया जा रहा है। ई-पाॅस मशीनों द्वारा खाद्यान्न वितरण से अब तक लगभग 2379 करोड़ रुपये की खाद्यान्न सब्सिडी की बचत हुई है।

प्रदेश में 01 मई, 2020 से वन नेशन वन राशनकार्ड (नेशनल राशनकार्ड पोर्टबिलिटी) सुविधा लागू है। अब तक उत्तर प्रदेश के 2052 कार्डधारकों द्वारा अन्य राज्यों से तथा अन्य राज्यों के कुल 2087 कार्डधारकों द्वारा उत्तर प्रदेश में अपना खाद्यान्न प्राप्त किया गया। कोविड-19 के दौरान 03 योजनाओं में खाद्यान्न वितरण किया गया, जिसमें अब तक प्रदेश मे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के नियमित वितरण के अन्तर्गत 46.10 लाख मी0टन खाद्यान्न, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत 42.10 लाख मी0टन खाद्यान्न एवं 2.02 लाख मी0टन चना तथा आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत 11,888 मी0टन खाद्यान्न तथा 1060 मी0टन चना का वितरण किया गया।

कोविड-19 के दौरान विभाग द्वारा 12.13 लाख नये राशनकार्ड जारी किये गये। कोविड-19 की विषम परिस्थितियों में विभाग द्वारा एक दिन में लगभग 79 लाख राशन कार्डधारकों को रिकार्ड वितरण दर्ज किया गया। खाद्यान्न के संभावित डायवर्जन को रोकने के लिये जी0पी0एस0 आधारित वाहन ट्रैकिंग की व्यवस्था की गई है।बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा एवं मण्डी परिषद, पीसीएफ एवं एफसीआई सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।