उत्तर प्रदेश ऋण वितरण में प्रथम- मुख्य सचिव

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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा बैठक आयोजित पीएम स्वनिधि योजना में ऋण वितरण में प्रदेश प्रथम स्थान पर देश के 10 उच्च शहरों में (मिलियन प्लस सिटीज) में प्रदेश के 06 शहर लक्ष्यपूर्ति हेतु बैंक शाखाओं में विशेष कैम्प लगाकर किया जाये ऋण वितरण बैंक एवं नगर निकाय ब्रान्चवार नामित करें नोडल अधिकारी।



लखनऊ – मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पीएम स्वनिधि (पीएम स्ट्रीट वेण्डर्स आत्मनिर्भर निधि) योजना की प्रगति की समीक्षा की गयी। बैठक में नगर विकास एवं बैंकर्स के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे। अपने सम्बोधन में मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु अगले सप्ताह निर्धारित दिवसों में सभी बैंक शाखाओं में विशेष शिविर लगाकर लाभार्थियों को ऋण वितरण कराया जाए।

उन्होंने कहा कि सभी 17 नगर निगमों में नगर विकास विभाग द्वारा ब्रान्चवार नोडल अधिकारी नामित किये जाएं। इसी प्रकार बैंकर्स भी ब्रान्चवार नोडल अधिकारी नामित करें। जिलाधिकारियों के स्तर पर इन नोडल अधिकारियों की बैठक आयोजित कर उन्हें ब्रीफ कर दिया जाये ताकि कार्य निष्पादन में कोई कठिनाई न हो।

इससे पूर्व बैठक का संचालन करते हुए प्रमुख सचिव नगर विकास दीपक कुमार ने बताया कि ऋण वितरण हेतु निर्धारित लक्ष्य 08 लाख के सापेक्ष आॅनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध 752049 ऋण आवेदन पत्रों में 415868 आवेदन पत्र स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा 342903 आवेदन पत्रों में ऋण वितरित किये जा चुके हैं।

उन्होंने बताया कि ऋण वितरण में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। वाराणसी नगर निगम में 27570 आवेदन पत्र स्वीकृत व 22519 में ऋण वितरण, लखनऊ मंे 22440 स्वीकृत व 19522 वितरण, आगरा 23129 स्वीकृत व 19326 वितरण, कानपुर 13419 स्वीकृत व 11751 वितरण, प्रयागराज 13952 स्वीकृत व 11525 वितरण, गाजियाबाद 12995 स्वीकृत व 10199 वितरण, गोरखपुर 13954 स्वीकृत व 11249 वितरण, अलीगढ़ 12153 स्वीकृत व 8074 वितरण, मुरादाबाद 8844 स्वीकृत व 6560 वितरण, बरेली 7543 स्वीकृत व 6401 वितरण, सहारनपुर 7154 स्वीकृत व 6205 वितरण, झांसी 7429 स्वीकृत व 6177 वितरण किया गया है।

  उन्होंने बताया कि देश के 10 उच्च शहरों (मिलियन प्लस सिटीज) में प्रदेश के 06 शहर वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद एवं आगरा सम्मिलित है। प्रदेश में 651 नगर निकायो ंमें वेंडिंग जोन की संख्या 3075 है, जिनमें 868198 पथ विक्रेताओं को चिन्हित किया गया है और 752049 पथ विक्रेता पंजीकृत है तथा 580270 विक्रय प्रमाण पत्र और 589563 को पहचान पत्र जारी किये गये हैं।