मुख्य सचिव की अध्यक्षता में CMIS Portal (cmis.up.gov.in) पर दर्ज रु0 50 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी।सभी सम्बन्धित विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर परियोजनाओं के कार्यों में गति लाकर आगामी दिसम्बर, 2021 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में CMIS Portal (cmis.up.gov.in) पर दर्ज रु0 50 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में बताया गया कि 29 विभागों-अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, आवास एवं शहरी नियोजन, ऊर्जा, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई जल एवं संसाधन (जल शक्ति विभाग), नगर विकास तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, चिकित्सा शिक्षा, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति, गृह एवं गोपन, श्रम विभाग, न्याय, खेलकूद विभाग, दुग्ध विकास विभाग, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, कारागार विभाग, कार्मिक, धर्मार्थ कार्य, नागरिक उडड्यन, पर्यटन विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, माध्यमिक शिक्षा विभाग, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार, आयुष, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, राज्य सम्पत्ति, वाणिज्य कर, राजस्व एवं आपदा विभाग एवं संस्कृति की कुल 735 परियोजनाओं के लिए 167410.5 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, जिसमें से विभागों द्वारा कुल 159266.9 करोड़ रुपये की धनराशि का व्यय परियोजनाओं में किया जा चुका है जो कि 95.14 प्रतिशत है।
मुख्य सचिव ने परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि समस्त परियोजनाओं को माइलस्टोन निर्धारित कर मानक एवं गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाये। उन्होंने कहा कि सभी सम्बन्धित विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर परियोजनाओं के कार्यों में गति लाकर आगामी दिसम्बर, 2021 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान बताया गया कि सिंचाई विभाग की कुल 44 परियोजनाओं के कार्यों की वित्तीय प्रगति 97.67 प्रतिशत है। 9101 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण/पुर्ननिर्माण हेतु रु0 1160.46 करोड़ की स्वीकृत धनराशि में से अवमुक्त रु0 1010.79 करोड़ के सापेक्ष 1007.49 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है।
श्रम विभाग की 18 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है एवं 12 मण्डलों के अटल आवासीय विद्यालयों का कार्य प्रारंभ हो चुका है। आवास एवं शहरी नियोजन की समीक्षा के दौरान बताया गया कि रु0 81317.59 करोड़ की कुल 9 परियोजनाओं की वित्तीय प्रगति 98.76 प्रतिशत है। रुपये 500 करोड़ से अधिक लागत की 05 परियोजनाओं हेतु अवमुक्त रु0 3301.14 करोड़ के सापेक्ष रु0 3292.53 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है। जनपद लखनऊ में गोमती पिपराघाट के समीप गोमती नदी पर निर्माणाधीन पुल से शहीद पथ तक गोमती नदी के बांये तटबन्ध पर 04 लेन सड़क का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। लोक निर्माण विभाग की 49988.27 करोड़ रुपये की कुल 241 परियोजनाओं की वित्तीय प्रगति 93.27 प्रतिशत है।
फोर लेन मार्ग निर्माण से सम्बन्धित 43 परियोजनाओं की स्वीकृत लागत रुपये 6779.94 करोड़ में से अवमुक्त 5427.02 करोड़ रुपये के सापेक्ष 5229.63 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गयी है, इनमें से 15 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। रेलवे ओवर ब्रिज से सम्बन्धित 38 परियोजनाओं की स्वीकृत लागत रु0 3026.94 करोड़ में से अवमुक्त 1598.96 करोड़ के सापेक्ष 1172.53 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है। इनमें से 07 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चन्द्रा, अपर मुख्य सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन टी. वेंकटेश, सचिव लोक निर्माण विभाग समीर वर्मा, सचिव नगर विकास अनुराग यादव सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
