गरीब व जरूरतमंद को शासन की सुविधाओं का लाभ दें-योगी

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राज्य सरकार प्रत्येक गरीब व जरूरतमंद को शासन की सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित,व्यापक स्तर पर तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देते हुए ऐसी व्यवस्था बनायी जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा जरूरतमन्द, जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकें।राशन कार्डाें के निर्गमन के सम्बन्ध में आनलाइन के साथ ही आफलाइन व्यवस्था भी जारी रखी जाए।प्रदेश में भण्डारण क्षमता में वृद्धि की आवश्यकता, विकास खण्डों में एफ0पी0ओ0 का गठन कर भण्डारण गृहों की स्थापना करायी जाए।यह सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को आवश्यक खाद्य सामग्री उचित मूल्य पर प्राप्त होसमय-समय पर दाल की कीमतों में होने वाली वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा प्रभावी व्यवस्था बनायी जाए।

लखनऊ – राज्य सरकार प्रत्येक गरीब व जरूरतमंद को शासन की सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित है। इसके दृष्टिगत व्यापक स्तर पर तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देते हुए ऐसी व्यवस्था बनायी जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा जरूरतमन्द, जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकें।

उन्होंने कहा कि राशन कार्डाें के निर्गमन के सम्बन्ध में आनलाइन के साथ ही आफलाइन व्यवस्था भी जारी रखी जाए।मुख्यमंत्री आज यहां लोकभवन में खाद्य एवं रसद विभाग के प्रस्तुतिकरण का अवलोकन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भण्डारण क्षमता में बढ़ोत्तरी की आवश्यकता हैै। केन्द्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए फण्ड की व्यवस्था की गयी है।

इस निधि के माध्यम से विकासखण्डों में एफ0पी0ओ0 का गठन कर भण्डारण गृहों की स्थापना करायी जानी चाहिए।मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को आवश्यक खाद्य सामग्री उचित मूल्य पर प्राप्त हो। समय-समय पर दाल की कीमतों में होने वाली वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए स्थायी उपाय किये जाने की जरूरत है। इसके लिए खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा प्रभावी व्यवस्था बनायी जाए।

दालों की कीमतों में वृद्धि पर विभाग द्वारा दाल क्रय कर वितरण की व्यवस्था कराये जाने से दालों के मूल्य पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए बजट प्राविधान सहित सभी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एस0पी0 गोयल, अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद वीना कुमारी मीना, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।