डॉ0 सुचिता चतुर्वेदी ने रैन बसेरा एवं जिला चिकित्सालय पिकू वार्ड का किया निरीक्षण

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 सुनील कुमार पाण्डेय

महराजगंज। उ0प्र0 बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ0 शुचिता चतुर्वेदी द्वारा जनपद महराजगंज में नगर पालिका द्वारा संचालित रैन बसेरा व जिला चिकित्सालय के पीकू वार्ड का निरीक्षण किया गया। पीकू वार्ड में टीकाकरण के लिए आई भीड़ को देखकर उन्होंने टीकाकरण हेतु दो और वार्ड बनाने का निर्देश दिया ताकि कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए टीकाकरण किया जा सके। उनके द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में ‘मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ और बाल संरक्षण से जुड़ी अन्य योजनाओं के संदर्भ में संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की गयी।

डॉ0 शुचिता चतुर्वेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना ऐसे निराश्रित बच्चों के लिए है, जिनके माता-पिता दोनों अथवा किसी एक अभिवावक की मृत्यु कोविड के कारण हो गयी है। इस योजना के अंतर्गत निराश्रित बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु प्रतिमाह रु.4000/- की आर्थिक सहायता, बच्चों की मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था व अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

समीक्षा बैठक में डॉ0 शुचिता चतुर्वेदी ने निराश्रित बच्चों तथा उनके वर्तमान अभिवावकों से भेंट की तथा उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। बच्चों के समक्ष प्रमुख चुनौती उचित शिक्षा तथा परिवार के आय के स्रोत की व्यवस्था करना है। इस संदर्भ में सदस्य महोदया ने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया कि सभी बच्चों के लिए उनके पसंद के विद्यलयों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करें। आय के संदर्भ में उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी ली और इन योजनाओं के अंतर्गत इन परिवारों को नियमानुसार आच्छादित करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि यदि बच्चों के जीवित अभिवावक का कहीं रोजगार संबंधी समायोजन संभव हो तो उनका समायोजन सुनिश्चित किया जाये।

बैठक में प्राप्त सुझावों में यह बात निकलकर आयी कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अतिरिक्त निराश्रित हुए बच्चों व इनके परिवारों को पी.एम. आवास,कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित पेंशन, पारिवारिक लाभ योजना जैसी अन्य योजनाओं द्वारा लाभ पहुंचाया जा सकता है। सदस्य महोदया ने इस संदर्भ में त्वरित कार्यवाही का निर्देश दिया। उनके द्वारा बैठक में चाइल्ड ट्रैफिकिंग, शिक्षा का अधिकार और बाल श्रम जैसे बिंदुओ पर जानकारी ली। उक्त तीनों बिंदुओं पर अपेक्षित कार्यवाही न पाकर उन्होंने असंतोष व्यक्त किया और जल्द से जल्द इन बिंदुओं पर आवश्यक कार्यवाही का निर्देश दिया।

सदस्य महोदया द्वारा दस्तक अभियान और कुपोषित बच्चों की स्थिति की भी समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश दिया गया। बैठक के बाद उनके द्वारा मीडिया से प्रेस-वार्ता की गई।समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी की ओर से नामित उपजिलाधिकारी मोहम्मद जशीम के अलावा सी.एम.ओ. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, जिला प्रोबेशन अधिकारी डी.सी. त्रिपाठी, जिला विद्यालय निरीक्षक अशोक कुमार सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी शैलेंद्र कु. राय, सी.डब्ल्यू.सी. अध्यक्ष विनोद तिवारी, बाल संरक्षण अधिकारी जकी अहमद समेत अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।