निर्माण कार्यों के लिए अवरोध न उत्त्पन्न किया जाए: मुख्यमंत्री

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मुख्यमंत्री के समक्ष भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग का प्रस्तुतीकरण प्रदेश की जनता को भवन निर्माण कार्य के लिए उचित मूल्य पर उप खनिज जैसे बालू, मौरंग, गिट्टी इत्यादि उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता।

प्रदेश के सभी क्षेत्रों में इनकी पर्याप्त उपलब्धता उचित मूल्य पर सुनिश्चित की जा रही है निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक इन खनिजों की सप्लाई निरन्तर सुनिश्चित की जाए।

 
लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष आज यहां उनके सरकारी आवास पर भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को भवन निर्माण कार्य के लिए उचित मूल्य पर उपखनिज जैसे बालू, मौरंग, गिट्टी इत्यादि उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में इनकी पर्याप्त उपलब्धता उचित मूल्य पर सुनिश्चित की जा रही है।

     मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक इन खनिजों की सप्लाई निरन्तर सुनिश्चित की जाए, ताकि लोगों को कोई असुविधा न हो।प्रस्तुतीकरण के दौरान मुख्यमंत्री जी को सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म डाॅ0 (श्रीमती) रोशन जैकब ने अवगत कराया कि विगत वर्षों के मुकाबले वर्तमान में प्रदेश में बालू, मौरंग एवं गिट्टी के मूल्य स्थिर हैं। उन्होंने बताया कि कोविड संक्रमण से उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वित्तीय वर्ष 2020-2021 में गत वर्ष की तुलना में 420.82 करोड़ अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है, जो 21.5 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा, अन्य राज्यों से प्रदेश में आने वाले उप खनिज के वाहनों पर देय आई0एस0टी0पी0 की मद में 120.20 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई है।

भूतत्व एवं खनिकर्म सचिव ने प्रस्तुतीकरण के दौरान निजी भूमि के उप खनिज, बालू/मौरंग के लिए दोगुनी राॅयल्टी पर भूस्वामी के पक्ष में खनन अनुज्ञा पत्र का प्रस्ताव भी रखा गया, जिसे मुख्यमंत्री जी द्वारा अनुमोदन दिया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा अनुभव किया गया है कि नदी तल स्थित बालू/मौरंग के क्षेत्रों के अलावा भी प्रदेश में निजी भूमि, जो कृषकीय भूमि से भिन्न है, में बालू/मौरंग पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, परन्तु इसके लिए वर्तमान में कोई प्राविधान नहीं हैं। उन्होंने कहा कि नियमों में प्राविधान किए जाने से पर्याप्त संख्या में खनिजों के परिहार स्वीकृत हो पाएंगे, जिससे जनता को उचित मूल्य पर उप खनिज उपलब्ध हो सकेंगे और निजी भूस्वामियों को भी आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।

     डाॅ0 जैकब ने भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा संचालित प्रवर्तन गतिविधियों को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए खनन संवर्ग में स्वीकृत/रिक्त पदों का विवरण प्रस्तुत किया और इन पदों पर शीघ्र नियुक्ति किए जाने का अनुरोध किया। बैठक के दौरान मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एस0पी0 गोयल, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।