‘‘प्रगति’’ से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों की समीक्षा बैठक सम्पन्न

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प्रधानमंत्री के समीक्षा बिन्दुओं ‘‘प्रगति’’ से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों की समीक्षा बैठक सम्पन्न।राजस्व, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, लोक निर्माण, वन, ऊर्जा एवं आई.टी. एवं इलेक्ट्राॅनिक्स, नियोजन, खाद्य एवं रसद के लम्बित प्रकरणों की गयी समीक्षा।मुख्य सचिव ने की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता,लम्बित प्रकरणों का तत्परता से एवं समयबद्ध निस्तारण कराएं अधिकारी।


लखनऊ, प्रधानमंत्री के समीक्षा बिन्दुओं ‘‘प्रगति’’ की समीक्षा बैठक मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें विभागवार लम्बित प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की गयी। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री जी द्वारा राज्य के स्तर पर कार्यवाही हेतु 354 बिन्दुओं पर निर्देश दिए गए थे जिसमें से 278 प्रकरणों का शत-प्रतिशत तथा 76 प्रकरणों का आंशिक निस्तारण किया जा चुका है। बैठक में इन्हीं 76 प्रकरणों में से राजस्व, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा, वन, नियोजन, खाद्य एवं रसद व आई.टी. एवं इलेक्ट्राॅनिक्स के 46 प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की गयी।

मुख्य सचिव ने अपने सम्बोधन में कहा कि लम्बित प्रकरणों में समयबद्ध एवं तत्परता के साथ कार्यवाही कर निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार पूर्णतया निस्तारित कराएं। उन्होंने कहा कि जो प्रकरण पूर्णतया निस्तारित किये जा चुके हैं, सम्बन्धित विभाग अपने स्तर पर बैठक कर पुनः समीक्षा कर लें, कि उनमें अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उन्होंने ‘‘प्रगति’’ के बिन्दुओं से सम्बन्धित अधिकारियों से कहा कि कृत कार्यवाही की अद्यतन स्थिति का अद्य़ावधिक स्टेटस नियोजन विभाग को समय से उपलब्ध कराएं ताकि उन्हें ‘‘प्रगति’’ वेब पोर्टल पर अपलोड कराया जा सके। विभागवार प्रकरणों की समीक्षा में राजस्व विभाग के 33, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के 41, लोक निर्माण विभाग के 14, ऊर्जा के 25, वन के 19, नियोजन के 07, खाद्य एवं रसद के 05 तथा आई.टी. एवं इलेक्ट्राॅनिक्स के 02 इश्यूज पूर्णतया निस्तारित किया जाना बताया गया। राजस्व विभाग के 14, चिकित्सा स्वास्थ्य के 01, लोक निर्माण विभाग के 15, ऊर्जा का 01, वन विभाग के 03, नियोजन के 08, खाद्य एवं रसद के 03 तथा आई़.टी. एवं इलेक्ट्राॅनिक्स का 01 इश्यू आंशिक रूप से निस्तारित होना बताया गया।

उक्त प्रकरण 1320 मेगावाट टाण्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, फोर लेनिंग आफ घाघरा ब्रिज (वाराणसी सेक्शन एन.एच-233), देवबंद-रूड़की नई रेललाइन, फोर लेनिंग आफ वाराणसी-गोरखपुर सेक्शन आॅफ (एन.एच.-203), टू-लेन अलीगढ़-मुरादाबाद सेक्शन (एन.एच.-93), दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे (एन.एच.-24), फोर लेनिंग आफ सुल्तानपुर-वाराणसी सेक्शन आफ (एन.एच.-56), फोर लेनिंग आफ वाराणसी-गोरखपुर सेक्शन आफ (एन.एच.-29), सिक्स लेनिंग आफ वाराणसी-औरंगाबाद सेक्शन आफ (एन.एच.-2), मऊ-तरीघाट न्यू रेललाइन, फोर लेनिंग आफ रामपुर-रूद्रपुर सेक्शन आफ (एन.एच.-87), फोर लेनिंग अलीगढ़-कानपुर सेक्शन आफ (एन.एच.-91), फोर लेनिंग आफ नगीना-काशीपुर सेक्शन आफ (एन.एच.-74), डबलिंग आफ रोजा-सीतापुर कैन्ट-बुढ़वल रेल लाइन तथा सिक्स लेनिंग आफ चकेरी-इलाहाबाद सेक्शन आफ (एन.एच.-2) आदि से सम्बन्धित है। बैठक में सम्बन्धित सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।