मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों, कोविड-19 से बचाव सम्बन्धी कार्यों एवं अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के अनुश्रवण हेतु नामित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को प्रत्येक जनपद के किसान नेताओं से वार्ता एवं धान क्रय केन्द्रों के निरीक्षण के निर्देश दिए। नोडल अधिकारी दिनांक 27, 28 एवं 29 दिसम्बर, 2020 को अपने आवंटित जनपद के भ्रमण पर रहेंगे।सभी नोडल अधिकारी 27 दिसम्बर, 2020 की पूर्वान्ह में अपने आवंटित जनपद में पहुंचकर धान क्रय केन्द्रों का निरीक्षण कर खरीद की समीक्षा करेंगे।सभी नोडल अधिकारी किसान संगठन/नेताओं से वार्ता भी करेंगे।
धान क्रय केन्द्रों का निरीक्षण चेक लिस्ट के अनुसार किया जाएगा नोडल अधिकारी जनपद स्तरीय अधिकारियों को समुचित मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, ताकि धान क्रय की कार्यवाही सुचारु रूप से सुनिश्चित हो, सभी नोडल अधिकारी गन्ना क्रय केन्द्रों, निराश्रित गोशाला, कोविड-19 एवं उसके वैक्सीन की व्यवस्था, जनसमस्याओं विशेषकर किसानों की समस्याओं यथा सिचंाई, नहरों में पानी की उपलब्धता, विद्युत की उपलब्धता, वरासत तथा पुलिस से सम्बन्धित शिकायतों की भी समीक्षा करेंगे।
सभी नोडल अधिकारियों को अपने भ्रमण की सुस्पष्ट व विस्तृत निरीक्षण आख्या खाद्य एवं रसद विभाग को दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश रिपोर्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के वेबसाइट नचााअण्पद पर भी अपलोड करनी होगी।
लखनऊ , मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के क्रम में विकास कार्यों, कोविड-19 से बचाव सम्बन्धी कार्यों एवं अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के अनुश्रवण हेतु नामित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को प्रत्येक जनपद के किसान नेताओं से वार्ता एवं धान क्रय केन्द्रों का निरीक्षण करने के लिए कहा गया है।
आज यहां देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सभी नोडल अधिकारी दिनांक 27, 28 एवं 29 दिसम्बर, 2020 को अपने आवंटित जनपद के भ्रमण पर रहेंगे। वे 27 दिसम्बर, 2020 की पूर्वान्ह में अपने आवंटित जनपद में पहुंचेंगे और धान क्रय केन्द्रों का निरीक्षण, धान खरीद की समीक्षा करने के साथ ही किसान संगठन/नेताओं से वार्ता भी करेंगे। धान क्रय केन्द्रों का निरीक्षण चेक लिस्ट के अनुसार किया जाएगा।
नोडल अधिकारी जनपद स्तरीय अधिकारियों को समुचित मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, ताकि धान क्रय की कार्यवाही सुचारु रूप से सुनिश्चित हो। निरीक्षण के दौरान धान क्रय के सम्बन्ध में शिकायत पाए जाने एवं उनकी पुष्टि होने के उपरान्त सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
प्रवक्ता ने कहा कि सभी नोडल अधिकारी गन्ना क्रय केन्द्रों, निराश्रित गोशाला, कोविड-19 एवं उसके वैक्सीन की व्यवस्था, जनसमस्याओं विशेषकर किसानों की समस्याओं यथा सिचंाई, नहरों में पानी की उपलब्धता, विद्युत की उपलब्धता, वरासत तथा पुलिस से सम्बन्धित शिकायतों की भी समीक्षा करेंगे।
प्रवक्ता ने बताया कि सभी नोडल अधिकारी अपने भ्रमण की सुस्पष्ट व विस्तृत निरीक्षण आख्या खाद्य एवं रसद विभाग को दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना तथा इसे कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के वेबसाइट नचााअण्पद पर भी अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।
प्रवक्ता ने बताया कि इस चेक लिस्ट में धान क्रय केन्द्र पर नोडल अधिकारियों की तैनाती की वास्तविक स्थिति, इन नोडल अधिकारियों द्वारा किसानों का डाटा रखे जाने की स्थिति, धान क्रय केन्द्रों के मिल से सम्बद्धीकरण की स्थिति, सम्बद्धीकरण न होने की स्थिति पर जिलाधिकारी द्वारा तत्काल कार्यवाही की स्थिति, केन्द्र पर खरीदे गये धान के चावल मिल की प्रेषण की वास्तविक स्थिति, खरीदे गए धान को 14 घण्टे के अंदर मिल को प्रेषित करने जैसे बिन्दु शामिल हैं।
इस चेक लिस्ट में बैनर प्रदर्शित है या नहीं, बैनर में एम0एस0पी0 एवं टोल-फ्री नम्बर का प्रदर्शन है या नहीं, क्रय केन्द्र पर धान की सफाई हेतु विनोई फैन, दो जाली का छलना एवं नमी मापक यंत्र की उपलब्धता, धान से भरे बोरों पर निर्धारित कोड के अंकन की स्थिति, क्रय केन्द्र पर खरीद से सम्बन्धित अभिलेखों की उपलब्धता, क्रय केन्द्र द्वारा किसानों को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से क्रय के 72 घण्टे के अन्दर कितना भुगतान किया जाना था एवं कितना भुगतान किया गया, क्रय केन्द्र पर घटतौली या कम भुगतान की शिकायत है तो विवरण, यदि घटतौली अथवा कम भुगतान की शिकायत पायी जाये तो शिकायत की जांच कराकर शिकायत की पुष्टि होने के उपरान्त दोषी प्रभारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराए जाने जैसे बिन्दु भी शामिल हैं।
चेक लिस्ट में ई-उपार्जन के माध्यम से केन्द्र पर धान खरीद की रियल टाइम इन्ट्री की जा रही है अथवा नहीं, कुछ किसानों के मोबाइल नम्बर प्राप्त करते हुए धान क्रय की वास्तविक स्थिति ज्ञात करना, क्रय केन्द्र पर उपस्थित किसानों के नाम व उनसे वार्ता में प्राप्त शिकायतों/सुझाव, किसी क्षेत्र में किसानों को एम0एस0पी0 से कम मूल्य पर धान विक्रय करने हेतु मजबूर नहीं होना पड़ रहा है तथा निरीक्षण के समय अन्य अनियमितता, जो प्रकाश में आयी हो इत्यादि बिन्दु भी शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा विगत माह जारी शासनादेश के माध्यम से विकास कार्यों, कोविड-19 से बचाव सम्बन्धी कार्यों एवं अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के अनुश्रवण हेतु वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को प्रत्येक जनपद का नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
