मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित।
लखनऊ। मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की 10वीं बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त सहित भारतीय रिजर्व बैंक, न्याय, गृह, राजस्व, सूचना, खाद्य, सहकारिता, उपभोक्ता फोरम आदि विभागों के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
वित्तीय धोखाधड़ी के हालिया रूझानों को देखते हुए प्रदेश में प्रस्तावित वित्तीय जागरूकता अभियान, अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबन्ध अधि0 के तहत नियम तैयार करने आदि, उत्तर प्रदेश मे मनी लेन्डिंग के विनियमन अधि0 में संशोधनों के सम्बन्ध में आरबीआई द्वारा प्रस्तुत सुझावों की स्थिति आदि, प्रदेश में कार्य कर रही बहु राज्यीय सहकारी समितियों के विरूद्ध शिकायतों और ईओडब्ल्यू या यूपी पुलिस द्वारा की जा रही जांच की प्रगति, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ईओडब्ल्यू और यूपी पुलिस के जांच अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला के आयोजन तथा डायरेक्ट सेलिंग पर दिशा-निर्देशों के लिए माॅडल फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन आदि पर विचार-विमर्श किया गया।
मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि वित्तीय धोखाधड़ी एवं अनियमित जमा योजनाओं के प्रति जन सामान्य को जागरूक करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक जरूरी प्रचार सामग्री सूचना विभाग के साथ-साथ जनपदों के जिलाधिकारियों को भी उपलब्ध कराए ताकि प्रिन्ट एवं इलेक्ट्राॅनिक मीडिया और आउटडोर पब्लिसिटी के द्वारा उक्त का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जा सके। उन्होंने अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबन्ध अधिनियम के तहत नियम तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि यह कार्य अगले एक माह में पूरा कर लिया जाये। उन्हांेने एजेन्डा के शेष बिन्दुओं पर भी समयबद्ध कार्यवाही के निर्देश दिये।
