स्वच्छता से ही समाज बनेगा बेहतर- मुख्यमंत्री

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मुख्यमंत्री ने 7,053.45 करोड़ रु0 की कुल लागत के 18,847 सामुदायिक शौचालयों और 377 पंचायत भवनों का लोकार्पण एवं 35,058 सामुदायिक शौचालयों व 21,414 पंचायत भवनों का शिलान्यास किया।
प्रधानमंत्री जी का मानना है कि स्वच्छता के माध्यम से ही समाज को एक बेहतर दिशा दी जा सकती है।
शौचालय नारी गरिमा व सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कार्य है, इसीलिए शौचालय को ‘इज्जतघर’ नाम दिया गया है।
इन्सेफेलाइटिस से होने वाली मौत के आकड़ों में 95 प्रतिशत की कमी आयी, इसमें स्वच्छ भारत मिशन के तहत कराये गये कार्य का भी महत्वपूर्ण योगदान,स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में 02 करोड़ 61 लाख से अधिक व्यक्तिगत शौचालय बनाये गये।
राज्य सरकार ने निर्धारित समय से पूर्व उ0प्र0 को ओ0डी0एफ0 मुक्त करने का कार्य किया
स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत बनने वाले शौचालय रोजगार का महत्वपूर्ण माध्यम हैं।
लगभग 59,000 ग्राम पंचायतों के सामुदायिक शौचालय में नियमित साफ-सफाई हेतु महिला स्वयं सहायता समूह में से किसी एक महिला का चयन कर उसे 6,000 रु0 प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा।
उ0प्र0 में 43 प्रतिशत महिला ग्राम प्रधान हैं, जो प्रदेश में महिलाओं की प्रगतिशील सोच को दर्शाता है।
कई जनपदों में महिलाओं के लिए ‘पिंक सामुदायिक शौचालय’ भी बनाए गए हैं,मुख्यमंत्री ने जनपद अलीगढ़, गोरखपुर, ललितपुर, प्रयागराज व मीरजापुर के ग्राम प्रधानों से वर्चुअल माध्यम से संवाद किया।


लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) व मनरेगा कन्वर्जेंस के अन्तर्गत 7,053.45 करोड़ रुपये की कुल लागत के 18,847 सामुदायिक शौचालयों और 377 पंचायत भवनों का लोकार्पण तथा 35,058 सामुदायिक शौचालयों व 21,414 पंचायत भवनों का शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि स्वच्छता के माध्यम से ही समाज को एक बेहतर दिशा दी जा सकती है। शौचालय नारी गरिमा व सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसीलिए शौचालय को ‘इज्जतघर’ नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता की कीमत क्या हो सकती है, इसका महत्व पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलता है, जहां इन्सेफेलाइटिस से बड़ी संख्या में लोग काल कवलित हो जाते थे। इन्सेफेलाइटिस से होने वाली मौत के आकड़ों में 95 प्रतिशत की कमी आयी है। इसमें स्वच्छ भारत मिशन के तहत कराये गये कार्य का भी महत्वपूर्ण योगदान है।

स्वच्छता से हमारे जीवन में व्यापक परिवर्तन आते हैं। यह बातें यूनिसेफ जैसी संस्थाएं भी स्वीकार करती हैं। उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत 02 करोड़ 61 लाख से अधिक व्यक्तिगत शौचालय बनाये गये हैं। इस तरह प्रदेश सरकार ने निर्धारित समय से पूर्व उत्तर प्रदेश को ओ0डी0एफ0 मुक्त करने का कार्य किया।

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत बनने वाले शौचालय रोजगार का महत्वपूर्ण माध्यम भी हैं। प्रदेश में लगभग 59,000 ग्राम पंचायतें हैं, जहां सामुदायिक शौचालय निर्मित हो रहे हैं। इन सामुदायिक शौचालयों में नियमित साफ-सफाई हेतु महिला स्वयं सहायता समूह में से किसी एक महिला का चयन कर उसे 6,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार महिलाओं को सम्मान देने का कार्य कर रही है। इसके दृष्टिगत कई जनपदों में महिलाओं के लिए ‘पिंक सामुदायिक शौचालय’ भी बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 43 प्रतिशत महिला ग्राम प्रधान हैं। जो प्रदेश में महिलाओं की प्रगतिशील सोच को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री ने जनपद अलीगढ़, गोरखपुर, ललितपुर, प्रयागराज व मीरजापुर के ग्राम प्रधानों से वर्चुअल माध्यम से संवाद किया। उन्होंने ग्राम प्रधानों से ग्रामों के विकास के दृष्टिगत बातचीत की तथा गांवों को बेहतर बनाकर ही हम आमजन को स्तरीय सुविधाएं स्थानीय स्तर पर दे सकते हैं।
ज्ञातव्य है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान में जनपद प्रयागराज, हरदोई एवं फतेहपुर को सम्पूर्ण देश में क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही, सामुदायिक शौचालय निर्माण में जनपद बरेली एवं अलीगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर हैं।

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी ने मानवीय जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य किया है। भारत को ओ0डी0एफ0 बनाने का जो संकल्प उन्होंने 02 अक्टूबर, 2014 को लिया था, उसे उत्तर प्रदेश ने समय से पूर्व प्राप्त किया है।

‘स्वच्छ भारत मिशन’ के माध्यम से जल जनित रोगों में कमी आयी है। इससे देश में मेडिकल पर होने वाले खर्च में काफी कमी दर्ज की गयी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी आपदा को अवसर के रूप में देखते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प लिया है, उससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने भी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत की व्यवस्था ग्राम आधारित है। ऐसे में, गांवों को सशक्त करके ही हम समृद्ध भारत की संकल्पना को साकार कर सकते हैं। ग्राम पंचायतों में वित्त आयोग की धनराशि दी जा रही है।

पंचायतीराज मंत्री भूपेन्द्र सिंह चैधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पंचायतीराज विभाग पूरी सक्रियता के साथ कार्य कर रहा है। स्वच्छता व मनरेगा के कार्याें में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।

ग्राम्य विकास मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह (मोती सिंह) ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ग्राम्य विकास विभाग अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर रहा है।इस अवसर पर मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी, अपर मुख्य सचिव पंचायतीराजएवं ग्राम्य विकास मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना संजय प्रसाद, निदेशक पंचायतीराज किंजल सिंह, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।