प्रतापगढ़, जिलाधिकारी रूपेश कुमार की अध्यक्षता में कल सायंकाल कैम्प कार्यालय के सभागार में मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी कुमार पाण्डेयए मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 अरविन्द कुमार श्रीवास्तव सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ शासन की नवीन प्राथमिकता वाले 37 बिन्दुओं की समीक्षा की गयी। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी से दवाओं की उपलब्धताए एम्बुलेन्सए टीकाकरण कार्यक्रमए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष्मान मित्र गोल्डेन कार्ड आदि के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित जो भी लाभार्थीपरक योजनायें संचालित है उसका लाभ शत प्रतिशत लाभार्थियों को दिया जाये और इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं उदासीनता कदापि न बरती जाये।
बैठक में जिला सेवायोजन अधिकारी ने बताया कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार समस्त विभागों में स्वरोजगार हेतु हेल्पडेस्क स्थापित किये जायेगें जिससे कोई भी युवा रोजगार के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकते है। जिलाधिकारी ने समस्त विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया अपने.अपने विभाग में स्वरोजगार हेतु हेल्पडेस्क स्थापित करें और युवाओं को रोजगार सम्बन्धी सभी प्रकार की सूचनायें प्रदान की जाये। बैठक में जिलाधिकारी ने वन विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया कि गंगा के किनारे जो 18 गांव है वहां पर अधिक से अधिक पौधों का रोपण किया जाये और उन क्षेत्रों को शौच से मुक्त किया जाये। धान खरीद के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने जिला खाद्य विपणन अधिकारी को निर्देशित किया कि क्रय केन्द्रों पर धान खरीद के कार्यो में तेजी लाये और जिन धान क्रय केन्द्रों पर धान खरीद का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसकी पूर्ति हेतु किसानो से समन्वय स्थापित कर धान की खरीद की जाये और समय से उनको धनराशि का भुगतान किया जाये।
धान क्रय केन्द्रों पर किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े इस पर विशेष निगरानी रखी जायेए यदि किसी भी क्रय केन्द्र पर किसानों द्वारा कोई शिकायत की जाती है तो उसका तत्काल निस्तारण किया जाये और इस कार्य में यदि किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती जायेगी तो सम्बन्धित क्रय केन्द्र प्रभारी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। शासन की नवीन प्राथमिकता वाले 37 बिन्दुओं की जिलाधिकारी ने की समीक्षा,समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने आपूर्ति विभागए ग्रामीण पेयजल योजनाए छात्रवृत्ति योजनाए पेंशन योजनाए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनाए कन्या सुमंगला योजनाए कृषि विभाग सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं की बिन्दुवार समीक्षा की एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। अन्त में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा जो भी कल्याणकारी योजनाओं संचालित की जा रही है उसका शत् प्रतिशत लाभ पात्र व्यक्ति को अवश्य मिले और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही व उदासीनता न बरती जाये।
