24 जून के पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराना अनिवार्य

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चार साल पूरा होने के जश्न के साथ यूपी सरकार शुरू कर सकती है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की घोषणा,24 जून के पहले है सरकार को चुनाव कराना अनिवार्य।

राम जनम यादव

लखनऊ – उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव थोड़ा और लंबा खिंचने की है संभावना।सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना अब मार्च की जगह सरकार अप्रैल में जारी कर सकती है। दरअसल इसके पीछे की वजह यह मानी जा रही है कि 19 मार्च को योगी सरकार के चार साल पूरे हो रहे हैं।

ऐसे में सरकार अपने चार साल के काम काज का जश्न मनाने के साथ ही उसे जनता के बीच ले जाने कि तैयारी का खाका भी तैयार करने में अभी से ही जी जान से जुटी गई हैं।अगर उससे पहले अधिसूचना जारी होती है तो आचार संहिता लागू हो जायेगी और सरकार ऐसा नहीं कर पायेगी। लिहाजा पंचायत चुनावों की अधिसूचना 19 मार्च के बाद ही लागू होने की संभावना जताई जा रही है।

आरक्षण शून्य करने का मामला पंचायतों में आरक्षण की उलझन के बारे में आपको बताते हैं।दरअसल साल 2015 में ग्राम पंचायतों में आरक्षण शून्य किया गया था। यहीं वजह है कि उम्मीदवारों की उलझन बढ़ गई है। आरक्षण शून्य करने का मतलब ग्राम पंचायतों में नए सिरे से आरक्षण लागू किया जाएगा, साल 2000 में हुए आरक्षण का चक्र आगे बढ़ाने का काम नहीं किया जाएगा।

सूत्रों द्वारा मिल रही जानकारी के मुताबिक पंचायत चुनाव चार चरणों में 15 से 30 अप्रैल के बीच कराये जा सकते हैं। गौरतलब है कि इसके लिए पहले सरकार की मंशा थी कि फ़रवरी के आखिरी सफ्ताह में अधिसूचना जारी कर 20 मार्च से 10 अप्रैल के बीच चुनाव करवा लिए जाय। परन्तु निर्वाचन क्षेत्रों की आरक्षण के उधेड़बुन में जुटी सरकार शासनादेश जारी नही कर पाई।अब इसके लिए आरक्षण 15 फ़रवरी तक जारी हो सकता है।

सूत्रों के मुताबिक सरकार की आरक्षण नीति प्रक्रिया अब लगभग पूरी हो चुकी है। जो आरक्षण की व्यवस्था चक्रानुक्रम में लागू होगी। इसमें यह शर्त जोड़ी जा सकती है कि अगर कोई क्षेत्र 2015 में अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था तो इस बार ऐसा न हो। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को 24 जून से पहले सरकार को करवाना अनिवार्य है। क्योंकि ग्राम पंचायतों में 24 दिसंबर की आधी रात को छह माह के लिए प्रशासक तैनात कर दीये गये हैं। इस लिहाज से राज्य सरकार को 24 जून तक हर हाल में चुनाव प्रक्रिया पूरी करवानी है।