लखनऊ। मण्डलायुक्त रंजन कुमार की अध्यक्षता में पी0एम0 स्वनिधि योजनान्तर्गत एक समीक्षा बैठक मण्डलायुक्त कार्यालय सभागार में सम्पन्न हुयी, जिसमें नगर आयुक्त अजय द्विवेदी, पी0ओ0 डूडा निधि बाजपेयी सहित बैंकर्स उपस्थित थे।बैठक में ऐसी बैंक जिनकी बैंक शाखाओं में अधिक मात्रा में आवेदन पत्र लम्बित है उनके जोनल हेड तथा सबसे खराब प्रगति वाली बैंक शाखाओं के बैंक प्रबन्धकों को बैठक में बुलाया गया।
समीक्षा में पाया गया कि यूनियन बैंक आफ इण्डिया में 2684 आवेदन पत्र, स्टेट बैंक आफ इण्डिया में 2528 आवेदन पत्र, बैंक आफ बड़ौदा में 2514 आवेदन पत्र, कोटक महिन्द्रा बैंक में 2358 आवेदन पत्र, पंजाब नेशनल बैंक में 1284 आवेदन पत्र, इण्डियन बैंक में 1215 आवेदन पत्र, बैंक आफ इण्डिया में 1208 आवेदन पत्र, केनरा बैंक में 1025 आवेदन पत्र, इण्डियन ओवरसीज बैंक में 628 आवेदन पत्र, सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया में 555 आवेदन पत्र स्वीकृति एवं वितरण हेतु लम्बित है।
वर्तमान में उक्त योजनान्तर्गत प्राप्त लक्ष्य 70328 के सापेक्ष मात्र 30412 ऋण वितरित हुये है जो कि 50 प्रतिशत से भी कम है उक्त योजनान्तर्गत लखनऊ जनपद उत्तर प्रदेश में 68 वें स्थान पर है। उक्त खराब प्रगति पर मण्डलायुक्त द्वारा नराजगी व्यक्त करते हुये निर्देश दिये कि विभिन्न बैंक के पास 18000 से अधिक आवेदन पत्र लम्बित है इसके अतिरिक्त बैंकों द्वारा छोटे-छोटे कारणों से लगभग 16000 प्रार्थना पत्र अमान्य कर दिये गये है। जिसके कारण वेन्डर/हितग्राही उक्त योजना का लाभ उठाने में उदासीनता दिखा रहा है।
जबकि उक्त योजना को भारत सरकार की अन्य योजनाओं जैसे उज्जवला योजना, बीमा योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, जनधन योजना, जननी सुरक्षा योजना, मटरू वंदना योजना इत्यादि से भी जोड़ा गया है। बैठक में सभी बैंकों के जोनल हेड उपस्थित थे जोनल हेड द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि उक्त योजनान्तर्गत लक्ष्यानुसार प्रगति सुनिश्चित की जायेगी।
सबसे ज्यादा लम्बित प्रार्थना पत्र बैंक आफ बड़ौदा, इंदिरा नगर (66), आलमबाग (56), अमीनाबाद (50), पटेल नगर (44), स्टेट बैंक आफ इण्डिया, ऐशबाग (69), ठाकुरगंज (56), राजाजीपुरम (47), यूनियन बैंक आॅफ इण्डिया, यूनिटी कालेज (50), शिया डिग्री कालेज (47) बैंक आॅफ इण्डिया, सीतापुर रोड (100), सरोजनी नगर (61), केनरा बैंक, आलमबाग (169) बैंक शाखाओं में थे। मण्डलायुक्त द्वारा सभी बैंक प्रबन्धकों तथा जोनल हेड को कड़ी चेतावनी देते हुये तत्काल ऋण वितरण करने के निर्देश दिये गये।
