नवनीत सहगल, एसीएस, एमएसएमई और निर्यात संवर्धन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ने पेटीएम की मूल कंपनी वन 97 कम्युनिकेशन लिमिटेड के साथ शुक्रवार को एक एम ओ यू हस्ताक्षर किए। पेटीएम भारत का अग्रणी भुगतान ऐप है जिसमें 20 मिलियन से अधिक व्यापारी और व्यवसाय डिजिटल रूप से पेटीएम एक्सेप्ट पेमेंट्स द्वारा संचालित हैं।एम ओ यू का उद्देश्य ODOP और MSME पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्तर प्रदेश के MSMEs के लिए व्यापार और व्यापार के अवसर में सुधार करना है। एमओयू से राज्य में एमएसएमई परिदृश्य को डिजिटल बनाने की उम्मीद है। MoU का उद्देश्य राज्य MSMEs के बीच डिजिटल भुगतान और बहीखाता पद्धति को बढ़ावा देना है।
एमओयू का प्रमुख फोकस डिजिटल भुगतान, ‘लेंडिंग’ और प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को बढ़ावा देना है। समझौता ज्ञापन एमएसएमई क्षेत्र में डिजिटल भुगतान परिदृश्य को मजबूत करने का प्रयास करता है।एमएसएमई और निर्यात संवर्धन विभाग अपनी ओर से कंपनी को एमएसएमई डेटाबेस तक पहुंच प्रदान करेगा (वन 97 कम्युनिकेशन)। इस अवसर पर कंपनी के प्रतिनिधिमंडल के साथ वन 97 कम्युनिकेशन के सीईओ श्री विजय शेखर शर्मा भी उपस्थित थे।
इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि पेटीएम भारत सरकार (जीओआई) ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) परियोजना और उत्तर प्रदेश सरकार के एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) कार्यक्रम का समर्थन करता है। हम सम्मानित महसूस करते हैं कि हम इन पहलों में सार्थक योगदान दे सकते हैं। ये पहल जो छोटे व्यापारियों और कारीगरों पर ध्यान केंद्रित करती है और पेटीएम के विजन अनुरूप आधा अरब भारतीयों को डिजिटल मुख्यधारा में लाने में मददगार होगी।
उत्तर प्रदेश के तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह (जीबीसी) के अवसर पर, हमें ओडीओपी, उत्तर प्रदेश सरकार और पेटीएम के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। यह उत्तर प्रदेश के लाखों कारीगरों को पेटीएम की वित्तीय सेवाएं और उत्पाद प्रदान करेगा और इस प्रकार, उन्हें डिजिटल अर्थव्यवस्था में लाने में मदद करेगा।नवनीत सहगल, आईएएस, अतिरिक्त मुख्य सचिव, एमएसएमई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा: “जब देश में डिजिटल भुगतान परिदृश्य की बात आती है तो पेटीएम एक गेम चेंजर रहा है और इसका विकास पथ अभूतपूर्व रहा है। हमें उनके साथ साझेदारी करके खुशी हो रही है क्योंकि यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश को एक ‘डिजिटल राज्य’ बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप कार्य कर रहा है और माननीय प्रधान मंत्री महोदय के ‘डिजिटल इंडिया’ के सपने के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है। इस साझेदारी से राज्य के एमएसएमई को काफी फायदा होगा।
