मण्डलायुक्त एम0पी0 अग्रवाल ने कहा कि अयोध्या मण्डल के जनपद बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी अम्बेडकरनगर, अयोध्या आदि की जितनी भी परियोजनाएं 50 लाख से ऊपर की है (सड़क छोड़कर) तथा पूर्ण होने वाली है उसकी सूची मण्डलायुक्त कार्यालय एवं जिलाधिकारी कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराया जाए।
अयोध्या। मण्डलायुक्त एम0पी0 अग्रवाल द्वारा मण्डल के 50 लाख से अधिक लागत के भवन एवं निर्माण कार्यो की समीक्षा मण्डल के सभी जनपदो के अधिशाषी अभियन्ताओ, कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियो एवं मुख्य अभियन्ताओ के साथ आयुक्त सभागार में की गई। इस बैठक में सम्बन्धित विभाग के प्रतिनिधि/मुख्य कार्यकारी अधिकारियो ने भाग लिया। मण्डलायुक्त ने कहा कि मण्डल में निर्माण कार्यो को गुणवत्ता युक्त पूर्ण करने की कार्यवाही की जाये जिससे सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुल, अग्नि शमन केन्द्र, शासकीय विद्यालय, माॅडल स्कूल, बालिका छात्रावास, आईटीआई, जनपद अमेठी का जिलाधिकारी कार्यालय, जल निगम की पेयजल योजनाए, कास्तूरबा विद्यालय, आश्रय केन्द्र तथा शासकीय परिसर में बन रहे आवासीय भवनो की गहन समीक्षा की।
मण्डलायुक्त ने कहा कि कोविड के कारण तथा कतिपय विभाग के अधिकारियो की जैसे सेतु निगम आदि के उदासीनता के कारण मार्च 2020 तक पूरा होने वाले कार्यो को मार्च 2021 तक भी पूरा नही किया गया यह गम्भीर विषय है। साथ ही साथ आवासीय भवन, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र आदि के भी कार्य आधे-अधूरे बनकर लटके हुए है। इन पर मण्डलायुक्त ने व्यवस्था दिया कि सम्बन्धित विभाग के अधिकारी, कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि नियमित रूप से सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी से मिलकर अपनी समस्या बताये और शासन को पत्र लिखवाए तथा उसकी एक प्रति मण्डलायुक्त कार्यालय को भी भेजी जाए इसमें जिलाधिकारीगण प्रत्येक माह एवं मुख्य विकास अधिकारी प्रत्येक पखवारा में समीक्षा करे और उसकी रिर्पोट भी भेजी जाए।
मण्डलायुक्त ने बैठक में कहा कि विगत सप्ताह जिलाधिकारी अयोध्या अनुज कुमार झा द्वारा जनपद अयोध्या के विवादित प्रकरणो की समीक्षा की गई तथा उसमे नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये गये जो एक सराहनीय पहल है। ऐसे अन्य जनपदो के अधिकारी भी करें। मण्डलायुक्त ने यह भी उल्लेख किया कि इस मामले में राजकीय इन्टर कालेज अमानीगंज, अन्र्तराष्ट्रीय रामलीला केन्द्र, डा0 भीमराम अम्बेडकर अन्र्तराष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल, राजकीय पालीटेक्निक मिल्कीपुर आदि का उल्लेख करते हुए कहा कि न्यायालय में लम्बित मामलो को शासकीय अधिवक्ताओ के माध्यम से प्रभावी पैरवी कराकर निर्माण के अवरोध को समाप्त कराया जाए तथा मण्डलायुक्त ने राजकीय हाईस्कूल घोड़वल मामले में विशेष समीक्षा हेतु उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर, डीआईओएस और विद्यालय का निर्माण कर रहे कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि को दिनांक 06 जुलाई को 12 बजे पूर्ण अभिलेख के साथ आयुक्त कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया तथा कहा कि अधिकारीगण बैठक में पूर्ण तैयारी के साथ आए मेरे द्वारा इसकी नियमित समीक्षा की जायेगी। अयोध्या में महत्वपूर्ण कार्य हो पार्क, थीम पार्क, संस्कृतिक मंच आदि कार्यो को समय से पूरा करने हेतु निर्देश दिये गये है। तथा अयोध्या जुड़वा शहर में पेयजल एवं सीवर की जितनी भी योजनाएॅ है उसको गुणवत्ता के साथ जल्द से जल्द शुरू किया जाए तथा इस माह के अन्त में उसकी प्रगति रिर्पोट प्रस्तुत किया जाए।
अयोध्या मेडिकल कालेज के अधूरे कार्यो को पूरा करने के निर्देश दिये गये। मण्डलायुक्त ने कहा कि सोहावल के पास एनएच-27 पर प्रस्तावित सरकिट हाउस के निर्माण के कार्य को जिलाधिकारी के साथ आवश्यक बैठक कर तेजी लाई जाए। इन परियोजनाओ पर मुख्यमंत्री जी द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है तथा मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इसके उद्घाटन/लोकापर्ण का कार्यक्रम भी रखा जाए। अगली बैठक में परियोजनावार एवं बिन्दुवार व जिलाधिकारी की रिर्पोट/पत्र के साथ बैठक में उपस्थित हों अयोध्या में कुल 50 लाख के ऊपर के 63 कार्य है, अम्बेडकरनगर में 44, सुल्तानपुर में 37, अमेठी में 34, बाराबंकी में 56 कार्य चल रहे है। कुल परियोजनाओ पर लगभग 1512.93 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है तथा 88 प्रतिशत औसत व्यय हुआ है तथा 88 से 92 प्रतिशत तक प्रगति हुई है ऐसे भवन, स्कूल आदि निर्माण कार्यो की सूची बनाकर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
मण्डलायुक्त ने यह भी कहा कि मेरे द्वारा प्रत्येक माह इसी प्रकार समीक्षा की जायेगी तथा जिन विभागो के कार्य गड़बड़ होंगे उनको शासन/मुख्यमंत्री कार्यालय को भी भी सन्दर्भित किया जायेगा।
इस बैठक में संयुक्त विकास आयुक्त वेदप्रकाश मौर्य, उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या, उप निदेशक, सूचना डा0 मुरलीधर सिंह के अलावा लोक निर्माण, विद्युत, सिचाई, जल निगम, सेतु निगम, उप निदेशक, मण्डी आदि के अलावा मंडलीय मुख्य अभियन्ता/मण्डलीय अधिकारी तथा कार्यदायी संस्था आवास विकास परिषद, राजकीय निर्माण निगम, फैक्सपेड, लोकनिर्माण आदि के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
