अग्निपथ योजना के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

अग्निपथ योजना के अग्निवीरों को पुरानी पद्धति के अनुसार नौकरी दिए जाने व सांसदों विधायकों की पेंशन बंद करने की मांग की।अग्निपथ योजना के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन।

अब्दुल जब्बार एडवोकेट

भेलसर(अयोध्या)। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव दिनेश दुबे के नेतृत्व में शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर और माननीय नरेश टिकैत के निर्देश पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सम्बोधित सात सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी नीतीश कुमा के माध्यम से भेजा गया।प्रदेश सचिव दिनेश कुमार दुबे ने कहा की अग्नीपथ योजना लागू करके देश के जवान व किसान के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि देश का नौजवान व किसान हताश और निराश है सरकार पूंजी पतियों के साथ खड़ी होकर उन्हें विश्व के सबसे धनाढ्य वर्ग में शामिल करने में लगी है और किसान व बेरोजगार नौजवानों को कुल पूंजी पतियों के गुलाम बनाने में लगे हैं।किसान की आय 2022 बीतने को आ रहा है अभी तक दुगनी नहीं हो पाई है दुगनी तो छोड़िए अभी किसानों लागत भी नहीं मिल पा रही है उसी तरह नौजवान प्राइवेट सेक्टरों के अधीन काम करने के लिए विवश है अर्थात देश की 90 प्रतिशत जनता मजदूरी व भुखमरी की तरफ जा रही है और प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री द्दारा लंबी-लंबी घोषणाएं की जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि छुट्टा जानवर किसानों की फसल खा जा रहे हैं किसान अपना खेत बचाने में रात-दिन एक किए हुए है राजनेता और मंत्री गण व्यापारियों पूंजी पतियों के प्रचार करता बने हुए है और मंत्री गण विज्ञापन के ब्रांड एंबेसडर बन कर लंबे चौड़े फायदे गिनाने में लगे हैं।श्री दुबे ने मांग की कि किसान आयोग का गठन किया जाए,स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए,एमएसपी को गारंटी कानून बनाया जाए,सभी छुट्टा जानवर गौशालाओं में रखे जाएं तथा उनकी उचित सुरक्षा व चारे की व्यवस्था कराई जाए,बिहार के चारा घोटाले से बड़ा घोटाला गौशालाओं में दिखाई पड़ रहा है,विद्युत आपूर्ति 24 घंटे सुनिश्चित कराई जाए तथा किसानों को कृषि कार्य हेतु निशुल्क बिजली दी जाए तथा अग्नीपथ योजना के अग्नि वीरों को पुरानी पद्धति के अनुसार नौकरी दी जाए और कर्मचारियों की पेंशन बहाल की जाए।उन्होंने कहा कि सांसद विधायकों की पेंशन बंद की जाए 60 साल से ऊपर के किसानों को प्रति माह ₹10000 पेंशन दी जाए और चिकित्सा सुविधा निशुल्क की जाए।दिए गए ज्ञापन में दिनेश कुमार दुबे,अशोक कुमार शुक्ला,राघव राम तिवारी,रमेश पांडे,वेद प्रकाश,जयकरण सिंह,राजकरण यादव,अजीत कुमार,शिवकुमार,संजीव,राजकुमार,शांति,मालती व राजपति सहित कई दर्जन लोग उपस्थित रहे।