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पंचायती राज मंत्री उत्तर प्रदेश भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने लोकभवन में अपने विभाग का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने 100 दिनों के कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि ‘गांव को एक सक्षम इकाई बनाने के लिए उन्हें सशक्त बनाना होगा, जहां लोग अपने आजीविका को आगे बढ़ा सकें, जहां हमारे सम्मानित जन स्वच्छ, हरित, सुखद मनोरंजन, भाईचारे और समुचित परिवेश में पूर्ण सद्भाव एवं गरिमा के साथ रह सकें। इसी संकल्पना इसी संकल्पना के अनुरुप हम अपनी ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने की ओर अग्रसर हैं।ग्राम पंचायतों के विकास के विजन एवं क्रियान्वयन के दृष्टिगत ग्राम पंचायत के बुनियादी कार्यों के साथ-साथ ग्रामीण जनों की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुये योजनाबद्ध तरीके से कार्य संचालित किया जा रहा है। सरकार की व्यापक विकासशील सोच के कारण विकास के मानकों को समेकित रूप से लक्षित करते हुये कार्य प्रारम्भ किया गया है। जिसमें गांव के व्यापक विकास के लिए एक नया मॉडल तैयार हुआ। हमने ग्राम पचायतों को पूर्ण विकास की परिधि में सम्मिलित करने के लिये ग्राम ग्राम पंचायत स्तर पर एक नई व्यवस्था भी तैयार की है।
पंचायती राजमंत्री ने कहा कि हमारा अंतिम उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छता, भौतिक संरचना और आय बढ़ाने से सम्बन्धित गतिविधियों को लागू कर ग्रामीण जनों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। उन्होंने बताया कि गांधीजी ने अपने उस दौर में सशक्त, सक्षम एवं स्वच्छ भारत का स्वप्न देखा था। बापू के उस सपने को युगदृष्टा प्रधानमंत्री ने साकार करने का संकल्प लिया और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने नियत समय से पूर्व ही प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करते हुये एक पड़ाव प्राप्त कर लिया। हम इस क्षेत्र में यही नही रुके है अब हम सार्वभौमिक स्वच्छता की ओर बढ़ रहे है। मुख्यमंत्री के निर्देशन में अपने विभाग के 100 दिवस के लक्ष्य निर्धारित कर ग्राम के सर्वागीण विकास के लिए कार्य किये हैं।
भूपेंद्र सिंह चौधरी ने निर्धारित लक्ष्य के अनुरुप विभाग के 100 दिवस की उपलब्धियां साझा करते हुए बताया कि चयनित सभी 2.41 लाभार्थियों को धनराशि उपलब्ध कराकर निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है। इज्जत घरों का निर्माण शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। इसके साथ ही साथ नवसृजित परिवारों में शौचालय निर्माण हेतु ऑनलाइन आवेदन का प्राविधान कर ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों को सम्मिलित कराने के लिये प्रयास किये जा रहे है। उन्होंने बताया कि कोई भी शौचालय की सुविधा से वंचित न रहे एवं ओडीएफ की स्थिरता को बनाये रखने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में 1494 सामुदायिक शौचालय काम्पलेक्स का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है। निर्मित सामुदायिक शौचालय की देखरेख एवं संचालन हेतु महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा कराया जा रहा है।
वर्ष 2022-23 की वार्षिक कार्ययोजना तैयार कर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित कर दी गयी है। प्रदेश को ओडीएफ प्लस बनाने की दिशा में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंध किये जाने हेतु लक्षित 10000 ग्रामों में नियोजन, प्रशिक्षण एवं ट्रिगरिंग इत्यादि का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।इस वर्ष ओडीएफ प्लस की मॉडल कैटेगरी के गांव विकसित करने के लिए 4,723 गांवो को चिन्हित किया गया है। चिन्हित गांवों की प्रत्येक जनपद में ग्राम स्तर परपर निर्मित कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण राज्य स्तर पर संबंधित अधिकारियों एवं विशेषज्ञों के समक्ष कराया जा रहा है एवं यथा आवश्यक संशोधन कराये जाने का सुझाव दिया जा रहा है।
जनपद बुलन्दशहर में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है जहां पर प्रत्येक जनपद के सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों, ग्राम प्रधान, सचिव, पंचायत सहायक, सफाई कर्मी एवं राज मिस्त्रियों का एक्सपोजर विजिट कराकर इनकी क्षमतावर्धन का कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के दृष्टिगत गोबरधन योजना में बायोगैस संयत्रों की स्थापना हेतु टेक्निकल संस्थाओं का एम्पैनलमेन्ट एवं कार्य आवंटन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जनपद कानपुर देहात, औरैया, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, फर्रूखाबाद, मथुरा, वाराणसी, कन्नौज, मेरठ, जालौन, अयोध्या एवं गोरखपुर जनपदों में 24 परियोजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के उपरान्त बड़ी संख्या में वापस आये प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु ”गरीब कल्याण रोजगार योजना” के अन्तर्गत पंचायत भवन विहीन 24617 ग्राम पंचायतों में वृहद् स्तर पर पंचायत भवन का निर्माण विहीन 24617 ग्राम पंचायतों में वृहद् स्तर पर पंचायत भवन का निर्माण विभिन्न योजनाओं से कराया गया। तद्क्रम में ग्राम पंचायत कार्यालय के रूप में प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय की स्थापना की गयी है, जिसमें प्रधान, सचिव, पंचायत, बी.सी.सखी, महिला बीट कान्सटेबल व अन्य पंचायत स्तर के कर्मी ग्रामीणों के विभिन्न कार्यों हेतु उपलब्ध होंगे। ग्राम सचिवालयों में कम्प्यूटर, इण्टरनेट इत्यादि सहित आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था भी करायी जा रही है।
प्रदेश की समस्त जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्ययोजना का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस प्रकार 100 दिवसों हेतु लक्षित सभी कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है। हम आज आप सभी आश्वस्त करते है कि ग्राम पंचायतों का सक्षम, सम्पन्न एवं समेकित विकास की ओर ले जाने के लिये हम अपने मुखिया मा0 मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक कार्य करेंगे एवं निर्धारित लक्ष्यों का समय से पूर्ण कर ग्रामीण जनों के जीवन स्तर को बेहतर बेहतर बनायेगें।
ग्राम पंचायत सचिवालयों की क्रियाशीलता सुनिश्चित करने एवं जनसामान्य को सचिवालय के माध्यम से सूचना व अभिलेख उपलब्धता के दृष्टिगत प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पंचायत सहायक की नियुक्ति की गयी है, जिसके माध्यम से ग्राम सचिवालय क्रियाशील होगा इसलिए पंचायत सहायकों की ग्राम सचिवालय में उपस्थित हेतु ऑनलाइन अटेण्डेंस सिस्टम विकसित किया गया है, जिससे पंचायत सहायक मोबाइल एप के माध्यम से अपनी उपस्थित दर्ज करायेगा। इसके अतिरिक्त सामुदायिक शौचालय के केयर टेकर एवं सफाई कर्मियों की उपस्थिति भी इस मोबाइल एप के माध्यम से दर्ज की जा रही है।
1.स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) – व्यक्तिगत शौचालय निर्माण –
100 दिवसीय अभियान अवधि में लक्षित 2.41 लाख इज्जत घरों का निर्माण शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। व्यक्तिगत शौचालय रू0 12000/- की दर से धनराशि लाभार्थियों को 02 किश्तों में उपलब्ध कराकर निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है। नवसृजित परिवारों में शौचालय निर्माण हेतु ऑनलाइन आवेदन का प्राविधान कर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अवगत कराया गया है।
2.सामुदायिक शौचालय निर्माण –
ओडीएफ की स्थिरता बनाये रखने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में 1494 सामुदायिक शौचालय काम्पलेक्स का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है। निर्मित सामुदायिक शौचालय की देखरेख एवं संचालन हेतु महिला स्वयं सहायता समूहों को हैण्डओवर किया गया है। प्रधानों द्वारा मनरेगा एवं वित्त आयोग की धनराशि से कन्वर्जेंस करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साहपूर्वक भव्य, आकर्षक एवं स्वच्छ सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है।
3. गोबरधन योजना –
गोबरधन योजना के अन्तर्गत बायो गैस संयत्रों की स्थापना हेतु टेक्निकल संस्थाओं का एम्पैनलमेन्ट एवं कार्य आवंटन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जनपद कानपुर देहात, औरैया, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, फर्रूखाबाद, मथुरा, वाराणसी, कन्नौज, मेरठ, जालौन, अयोध्या एवं गोरखपुर जनपदों में 24 गोबरधन परियोजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य 100 दिवसीय अभियान अवधि में पूर्ण कर लिया गया है।
4. ओडीएफ प्लस ग्राम-
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) फेज-2 में ग्रामों को ओडीएफ प्लस बनाने की दिशा में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंध किये जाने हेतु 10000 ग्रामों में नियोजन, प्रशिक्षण एवं ट्रिगरिंग इत्यादि का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जनपद एवं विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य स्तर पर प्रशिक्षित किया गया है। इस वर्ष ओ0डी0एफ0 प्लस की मॉडल कैटेगरी के गांव विकसित करने के लिए 4,723 गांवो को चिन्हित किया गया है। चिन्हित गांवो की प्रत्येक जनपद में ग्राम स्तर पर निर्मित कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण राज्य स्तर पर संबंधित अधिकारियों एवं विशेषज्ञों के समक्ष कराया जा रहा है एवं यथा आवश्यक संशोधन कराये जाने का सुझाव दिया जा रहा है। बुलन्दशहर में स्थापित ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रत्येक जनपद के सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों, ग्राम प्रधान, सचिव, पंचायत सहायक, सफाई कर्मी एवं राज मिस्त्रियों का एक्सपोजर विजिट कराया जा रहा है।
5. वार्षिक कार्ययोजना-
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) फेज-2 के प्रदेश में क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2022-23 की वार्षिक कार्ययोजना तैयार कर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित कर दी गयी है।
6. समस्त ग्राम सचिवालयों की शत-प्रतिशत क्रियाशीलता सुनिश्चित करना-
वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के उपरान्त बड़ी संख्या में वापस आये प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु ‘‘गरीब कल्याण रोजगार योजना’’ के अन्तर्गत पंचायत भवन विहीन 24,617 ग्राम पंचायतों में वृहद् स्तर पर पंचायत भवन का निर्माण विभिन्न योजनाओं से कराया गया। तद्क्रम में ग्राम पंचायत कार्यालय के रूप में प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय की स्थापना की गयी है, जिसमें प्रधान, सचिव, पंचायत, बी.सी.सखी, महिला बीट कान्सटेबल व अन्य पंचायत स्तर के कर्मी ग्रामीणों के विभिन्न कार्यों हेतु उपलब्ध होेगें। ग्राम सचिवालयों में कम्प्यूटर, इण्टरनेट इत्यादि सहित आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था भी करायी जा रही है।
7. ऑनलाइन अटेण्डेंस सिस्टम –
विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सचिवालय की स्थापना की गयी है। पंचायत सचिवालय क्रियाशील रहे एवं जनसामान्य को सचिवालय के माध्यम से उपलब्ध होती रहे। ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पंचायत सहायक की नियुक्ति की गयी है, जिसके माध्यम से ग्राम सचिवालय क्रियाशील होगा इसलिए पंचायत सहायकों की ग्राम सचिवालय में उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु ऑनलाइन अटेण्डेंस सिस्टम लागू किया गया है, जो कि जिओ फैन्सिंग द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से अथवा सचिवालय डेस्कटॉप से अपनी उपस्थित दर्ज कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सामुदायिक शौचालय के केयर टेकर एवं सफाई कर्मियों की उपस्थिति भी उक्त मोबाइल एप के माध्यम से दर्ज करवाने की कार्यवाही की जायेगी।
8. पंचायत सचिवों की क्लस्टर के अनुसार तैनाती-
रिमोट सेसिंग एप्लीकेशन सेन्टर (आर.ए.एस.ए.सी.), उ0प्र0, लखनऊ के माध्यम से जो ग्राम पंचायतें भौगोलिक रूप से एक साथ या निकट है का क्लस्टर तैयार कराया गया है। प्रदेश में ऐसे कुल 15720 क्लस्टर का निर्माण किया गया है, जिससे पूर्व में आ रही समस्याएं जैसे-कार्य क्षेत्र आवंटन में असमानता, कार्य सम्पादित करने में प्रशासनिक कठिनाईयां इत्यादि को दूर करते हुए व्यवस्था को पारदर्शी बनाया गया है। प्रत्येक क्लस्टर पर मुख्यालय की स्थापना की गयी है, जो कि पंचायत सचिव के कार्यालय के रूप में स्थापित किया जा रहा है। प्रदेश के समस्त जनपदों में क्लस्टर व्यवस्था लागू की जा चुकी है।
9. राज्यस्तरीय कॉल सेण्टर-
राज्य स्तर पर 10 सीटर कॉल सेण्टर की स्थापना की गयी है, जिसके माध्यम से पंचायत सहायकों, स्वयं सहायता समूह को हस्तान्तरित सामुदायिक शौचालय खुलने की स्थिति, ग्राम पंचायत सचिवों के क्लस्टर मुख्यालय पर उपस्थिति का अनुश्रवण नियमित रूप से कॉल सेन्टर द्वारा किया जा रहा है।
10. कॉमन सर्विस सेन्टर के भवन निर्माण हेतु धनराषि का आवंटन –
ग्रामीण क्षेत्रों में जनसमान्य को पंचायतों द्वारा ऑनलाइन सेवाएं यथा जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, निवास, जाति एवं आय प्रमाण पत्र आादि उपलब्ध कराने हेतु ग्राम सचिवालय में कॉमन सर्विस सेन्टर (सी.एस.सी.) की सहस्थापना की जा रही है, जिसमें राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अन्तर्गत 750 सी.एस.सी. की सहस्थापना हेतु धनराशि आवंटन किया गया है।
11. कॉमन सर्विस सेन्टर का ग्राम सचिवालयों में सहस्थापना –
प्रदेश के समस्त ग्राम सचिवालयों में कॉमन सर्विस सेन्टर की सहस्थापना एवं क्रियान्वयन हेतु आई0टी0 विभाग के सहयोग से मार्ग निर्देशन सभी जनपदों को निर्गत किये जा चुके है। इसके अतिरिक्त 39 जनपदों की 23,442 ग्राम पंचायतों में कार्यरत वी0एल0ई की सूचना संबंधित जनपदों को उपलब्ध कराई गई।
12. ऑनलाइन प्रशिक्षण, कार्यशाला एवं मीटिंग हेतु वेबिनार कक्ष की स्थापना-
पंचायतीराज निदेशालय पृथक से वेबिनार रूम की स्थापना की गयी है, जिसके माध्यम से में पंचायत प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण, कार्यशाला एवं मीटिंग आयोजित की जाती है।
13. क्षमता संवर्द्धन एवं प्रशिक्षण-
14 जिला पंचायत रिसोर्स सेन्टर-फिरोजाबाद, महोबा, मेरठ, सोनभद्र, कानपुर देहात, अमेठी, कौशाम्बी, कुशीनगर, आजमगढ़, हापुड़, शामली, चन्दौली, संत कबीर नगर एवं फर्रूखाबाद का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। समस्त जिला पंचायत रिसोर्स सेन्टर में प्रशिक्षण गतिविधियों के संचालन हेतु फैकल्टी की तैनाती की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 4957 जनप्रतिनिधियों/कर्मियों/अधिकारियों को राज्य स्तर पर मॉडल ग्राम पंचायत, ओडीएफ प्लस गतिविधियों के सम्बन्ध में मॉड्यूल विकसित करने सम्बन्धी वृहद् प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
14. मॉडल पंचायतों का विकास-
सत्त विकास लक्ष्यों (SDG) के आधार पर 150 मॉडल ग्राम पंचायतों का चयन कर उनको राज्य ग्राम्य विकास संस्थान में प्रशिक्षित किया जा चुका है। मॉडल ग्राम पंचायतों में सम्मिलित 67 ग्राम पंचायतों को परफारमेन्स ग्रान्ट की धनराशि एवं शेष अन्य ग्राम पंचायतों को ओडीएफ प्लस के अन्तर्गत धनराशि निर्गत की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीय विकास एवं पंचायतीराज संस्थान, हैदराबाद के सहयोग से पाइलेट प्रोजेक्ट अन्तर्गत 44 ग्राम पंचायतों में मॉडल ग्राम पंचायत विकास योजना(ळच्क्च्)/वार्षिक कार्ययोजना को तैयार किया गया है।
15. त्रिस्तरीय पंचायतों की वार्षिक कार्ययोजना तैयार करना –
प्रदेश की समस्त जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्ययोजना का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। [/Responsivevoice]
