मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अब 03 लाख रु0 प्रतिवर्ष-योगी

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  • न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत गेहूं खरीद कार्य को 22 जून, 2021 तक के लिए बढ़ाया गया।
  • अब तक 12 लाख 65 हजार से अधिक किसानों से 55.34 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद।
  • किसानों को अब तक 8,960 करोड़ रु0 से अधिक का भुगतान।
  • प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत निःशुल्क खाद्यान्नवितरण की कार्यवाही को 17 जून, 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया।
  • राज्य सरकार की निःशुल्क खाद्यान्न वितरण योजना के तहत 20 जून, 2021 से पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
  • जल जमाव एवं बाढ़ की स्थितियों से बचाव के लिएप्रभावी प्रयास सुनिश्चित किए जाएं।
  • बाढ़ की स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों की सहायता के लिएअभी से पर्याप्त संख्या में बाढ़ राहत पैकेट तैयार कर लिये जाएं।
  • आपदा से पीड़ित लोगों को 24 घण्टे के अन्दर अनुमन्य आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए, सहायता राशि का वितरणस्थानीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से कराया जाना चाहिए।
  • ‘उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ के अन्तर्गत पात्रता के लिए आय सीमा को 02 लाख रु0 प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 03 लाख रु0 प्रतिवर्ष किया जाए।
  • डी0एल0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ववत रखा जाए।
  • भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के क्रम में यू0पी0टी0ई0टी0के प्रमाण पत्र को आजीवन वैधता प्रदान की जाए।
  • जनपद गाजीपुर में नदी से बचाई गई नवजात बालिका केपालन-पोषण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश।
  • बालिका को सुरक्षित निकालने वाले नाविक को आवास दिया जाए,नाविक के पास अपना आवास होने पर पात्रता के आधार परकिसी अन्य योजना से लाभान्वित किया जाए।
  • विभिन्न निर्माण परियोजनाओं के कार्य में और तेजी लायी जाए।

लखनऊ। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि उनके निर्देशानुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत प्रोक्योरमेण्ट कार्य को 22 जून, 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। योजना के अन्तर्गत अब तक 12 लाख 65 हजार से अधिक किसानों से 55.34 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की जा चुकी है। यह एक रिकॉर्ड है। किसानों को नियमानुसार निर्धारित समय-सीमा में उनकी उपज के मूल्य का भुगतान कराया जा रहा है।

योजना के अन्तर्गत किसानों को अब तक 8,960 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का भुगतान कराया जा चुका है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की कार्यवाही को 17 जून, 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री को यह भी अवगत कराया गया कि राज्य सरकार की निःशुल्क खाद्यान्न वितरण योजना के तहत 20 जून, 2021 से पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात का मौसम प्रारम्भ हो गया है। जल जमाव एवं बाढ़ की स्थितियों से बचाव के लिए प्रभावी प्रयास सुनिश्चित किए जाएं। बाढ़ की स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों की सहायता के लिए अभी से पर्याप्त संख्या में बाढ़ राहत पैकेट तैयार कर लिये जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि आपदा से पीड़ित लोगों को 24 घण्टे के अन्दर अनुमन्य आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। सहायता राशि का वितरण स्थानीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से कराया जाना चाहिए।

समाज और चिकित्सक के सहयोग से कोरोना को हराना संभव: श्री संजय

ऐसे निराश्रित बच्चों, जिनके माता-पिता अथवा विधिक अभिभावक का निधन कोरोना संक्रमण के कारण हो गया है, उनके पालन पोषण व शिक्षा-दीक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा ‘उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ लागू की गई है। उन्होंने निर्देशित किया कि योजनान्तर्गत पात्रता के लिए आय सीमा को 02 लाख रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 03 लाख रुपए प्रतिवर्ष किया जाए। यदि बच्चे की माता जीवित हैं, तो उन्हें पात्रता के आधार पर निराश्रित महिला पेंशन एवं अन्य योजनाओं से लाभान्वित किया जाए।

डी0एल0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ववत रखा जाए। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यू0पी0टी0ई0टी0) के प्रमाण पत्र को आजीवन वैधता प्रदान की जाए। जनपद गाजीपुर में नदी से बचाई गई नवजात बालिका के पालन-पोषण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि बालिका को सुरक्षित निकालने वाले नाविक को आवास दिया जाए।

नाविक के पास अपना आवास होने पर पात्रता के आधार पर किसी अन्य योजना से लाभान्वित किया जाए। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि राज्य में सभी औद्योगिक गतिविधियां सुचारु रूप से संचालित हैं। औद्योगिक इकाइयों तथा संस्थानों में स्थापित सभी कोविड हेल्प डेस्क तथा कोविड केयर सेण्टर कार्यशील हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य में विभिन्न निर्माण परियोजनाओं के कार्य में और तेजी लायी जाए।