मुख्यमंत्री ने झांसी मण्डल की 604 करोड़ विकास परियोजनाओं का किया लोकापर्ण एवं शिलान्यास

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  • मुख्यमंत्री ने जनपद झांसी में झांसी मण्डल की 604 करोड़ 37 लाख रु0 लागत की 78 विकास परियोजनाओं का लोकापर्ण एवं शिलान्यास किया।
  • मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास की गयी परियोजनाओं में जनपद झांसी की 21,जालौन की 07 तथा ललितपुर की 13 तथा लोकार्पित परियोजनाओं में जनपद झांसी की 24, जालौन की 11 तथा ललितपुर की 02 परियोजनाएं सम्मिलित।
  • मुख्यमंत्री ने विभिन्न लोककल्याणकारी परियोजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाणपत्र वितरित किए।
  • राज्य सरकार बुन्देलखण्ड के विकास के लिए प्रतिबद्ध, बुन्देलखण्ड के विकास के लिए बड़ी संख्या में विकास परियोजनाएं संचालित करायी जा रही।
  • प्रधानमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश ने कोरोना प्रबन्धन में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की।
  • राज्य सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराया जा रहा, इस क्षेत्र को एयर कनेक्टीविटी से भी जोड़ा जा रहा, बुन्देलखण्ड की बेहतर कनेक्टीविटी इस क्षेत्र के विकास का आधार बनेगी।
  • राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलम्बन के लिए प्रतिबद्ध, बलिनी मिल्क प्रोडक्शन समूह की तर्ज पर प्रदेश के अन्य मण्डलों में समूहों की स्थापना करायी जायगी।
  • मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण किया, विद्यार्थियों से किया संवाद।
  • मुख्यमंत्री ने ग्राम बुढ़पुरा, बबीना में ग्राम समूह पेयजल योजना का निरीक्षण किया।
  • मुख्यमंत्री ने जी0आई0सी0 प्रांगण में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गयेस्टालों का अवलोकन किया, एक जनपद-एक उत्पाद योजना के स्टाल तथा स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किये गये उत्पादों की प्रशंसा की।


लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद झांसी के राजकीय इण्टर कॉलेज प्रांगण में झांसी मण्डल की लगभग 604 करोड़ 37 लाख रुपए लागत की 78 विकास परियोजनाओं का लोकापर्ण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास की गयी परियोजनाओं में जनपद झांसी की 21, जालौन की 07 तथा ललितपुर की 13 तथा लोकार्पित परियोजनाओं में जनपद झांसी की 24, जालौन की 11 तथा ललितपुर की 02 परियोजनाएं सम्मिलित हैं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विभिन्न लोककल्याणकारी परियोजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाणपत्र भी वितरित किए।


मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पित व शिलान्यास की गयी परियोजनाओं में 1145.69 लाख रुपए लागत का आई0टी0आई0 भवन, बबीना, झांसी, 1356.83 लाख रुपए लागत से झांसी में पी0ए0सी0 बैरक का निर्माण कार्य, 1128.73 लाख रुपए की लागत से अग्निशमन केन्द्र, मऊरानीपुर के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य, 4042.00 लाख रुपए से स्मार्ट सिटी झांसी के विकास कार्याें, 1212.61 लाख रुपए की लागत से राजकीय आई0टी0आई0 महरौनी, ललितपुर, 6666.92 लाख रुपए से अटल आवासीय विद्यालय का शिलान्यास तथा 3565.89 लाख रुपए की लागत से निर्मित विधि विज्ञान प्रयोगशाला झांसी, 5429.00 लाख रुपए की लागत से जनपद ललितपुर में सोलर पावर प्लाण्ट तथा 328.70 लाख रुपए की लागत से जनपद जालौन में मेडिकल कॉलेज परिसर उरई में निर्मित शेल्टर होम का लोकार्पण प्रमुख हैं।


मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार बुन्देलखण्ड के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। विकास का कोई विकल्प नहीं है। बुन्देलखण्ड के विकास के लिए बड़ी संख्या में विकास परियोजनाएं संचालित करायी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा इस क्षेत्र के विकास में रुचि ली गयी होती तो आज बुन्देलखण्ड धरती का स्वर्ग होता।


केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं। यह कृषि कानून वर्ष 2020 से ही लागू हो गये हैं, किन्तु आज तक न तो आज तक कोई मण्डी बन्द हुई, न ही किसी किसान की भूमि ली गयी और न ही एम0एस0पी0 पर कृषि उत्पादों पर खरीद बन्द हुई। उन्होंने कहा कि राज्य ने विगत चार वर्षाें में रिकार्ड खाद्यान्न किया है। प्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ष न्यून्तम समर्थन मूल्य पर 68 मीट्रिक टन धान की खरीद की गयी है।


कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के पक्ष में उदाहरण देते हुए कहा कि जनपद झांसी का बैद्यनाथ ग्रुप पिछले कई वर्षाें से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा रहा है। किन्तु आज तक किसी किसान को नुकसान नहीं हुआ है बल्कि किसान को लाभ ही हुआ है। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड में पर्याप्त भूमि है। इससे इस क्षेत्र को सौर ऊर्जा का केन्द्र बनाया जा सकता है। यहां बनने वाली बिजली को बेचकर इस क्षेत्र का विकास किया जाएगा।


मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश ने कोरोना प्रबन्धन में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। प्रधानमंत्री जी ने देश को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलायी है। वे बुन्देलखण्ड के विकास के लिए अत्यन्त संवेदनशील हैं। उन्होंने ऐसी परियोजनाएं लागू की हैं, जिनसे युवाओं को रोजगार और हर खेत को पानी प्राप्त हो सके।


बुन्देलखण्ड में विकास की अपार सम्भावनाएं हैं। राज्य सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराया जा रहा है। इस क्षेत्र को एयर कनेक्टीविटी की सुविधा से भी जोड़ा जा रहा है। बुन्देलखण्ड की बेहतर कनेक्टीविटी इस क्षेत्र के विकास का आधार बनेगी। कनेक्टीविटी की सुविधा मिलने से डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर केन्द्र बिन्दु बन गया है। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड कनेक्टीविटी की सम्भावनाओं को साकार करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।


जनपद जालौन में यमुना नदी पर पुल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। यह आगामी 07-08 माह में बनकर तैयार हो जायेगा। जनपद ललितपुर में बांधों की परियोजनाआंे का शुभारम्भ किया गया है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से यहां के गांवों को लाभ होगा। उन्होंने परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाएं एक-एक गांव गोद लेकर उनका सर्वांगीण विकास करायेंगी।


राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलम्बन के लिए प्रतिबद्ध है। जनपद झांसी के बलिनी मिल्क प्रोडक्शन समूह की कार्य पद्धति की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इसी तर्ज पर प्रदेश के अन्य मण्डलों में समूहों की स्थापना करायी जायगी। जनपद झांसी में गुरलीन चावला द्वारा स्ट्राबेरी की खेती की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास अन्य महिलाओं और किसानों द्वारा किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी गांव में राशन की दुकानों के निरस्त होने पर राशन वितरण का कार्य महिला स्वयं सहायता समूह को दिया जायेगा।


राज्य सरकार ने बुन्देलखण्ड से नौजवानों के पलायन तथा अन्ना प्रथा के कारण फसलों को होने वाले नुकसान की समस्या का समाधान किया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर गौशालाएं बनवायी गयीं। निराश्रित गाय के पालन के इच्छुक किसान को निराश्रित गाय के साथ उसके रख-रखाव के लिए प्रतिमाह 900 रुपए प्रतिमाह दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए भी निराश्रित गाय के साथ 900 रुपए प्रतिमाह दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने कहा कि देशी गाय की नस्ल सुधार के लिए कार्ययोजना बनायी जा रही है।


राज्य सरकार 50 साल से ऊपर के इण्टर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज, अशासकीय सहायता प्राप्त कॉलेज के भवनों के पुनर्रोद्धार की व्यवस्था करेगी। उन्होंने राजकीय इण्टर कॉलेज के पुनरोद्धार की योजना बनाए जाने के साथ ही, उनके 100 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित करने का सुझाव दिया। कार्यक्रम में सम्बोधन के पश्चात उन्होंने जी0आई0सी0 में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण किया। उन्होंने इस अवसर पर विद्यार्थियों से संवाद भी किया।


प्रदेश के जो श्रमिक प्रदेश में या अन्य स्थानों अथवा विदेशों में कार्य करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कराते हुए 02 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा तथा 05 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने तय किया है कि ऐसे श्रमिकों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर परिवार को 02 लाख रुपए की सहायता दी जायेगी। किसान व बटाईदार के आपदा या किसी दुर्घटना की चपेट में आने पर 02 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जायेगी।


कार्यक्रम को आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री तथा विधान परिषद सदस्य स्वतंत्र देव सिंह ने भी सम्बोधित किया।इस अवसर पर सांसद अनुराग शर्मा सहित जनप्रतिनिधिगण तथा शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।कार्यक्रम से पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जी0आई0सी0 प्रांगण में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गये स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने एक जनपद-एक उत्पाद योजना के स्टाल तथा स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किये गये उत्पादों की प्रशंसा भी की।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के पश्चात ग्राम बुढ़पुरा, बबीना पहुंचकर ग्राम समूह पेयजल योजना का निरीक्षण किया। इस पेयजल योजना से 62 गांवों को पेयजल आपूर्ति होगी। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री जी ने 28 एम0एल0डी0 ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट के संचालन की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि पेयजल योजना द्वारा 01 लाख 50 हजार लोगों को योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है।