मुख्यमंत्री ने जनपद गोरखपुर में गोरखपुर मण्डल के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था तथा निर्माण कार्यों की समीक्षा की।जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रतिदिन 02 घण्टे जनसुनवाई की जाए, अधिकारी जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायत पत्रों का गुणवत्तापरक निस्तारण करते हुए सम्बंधित जनप्रतिनिधियों को निस्तारण की स्थिति से अवगत करायें।आई0जी0आर0एस0 व जन शिकायतों का निस्तारण प्रभावी ढंग से करें।प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग आयुष विश्वविद्यालय, कुशीनगर मेडिकल कॉलेज तथा बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक के कार्यों की जांच के लिए अलग-अलग कमेटी बनाकर एक सप्ताह में रिपोर्ट दें।

गोरखपुर मण्डल के चारों जनपद बाढ़ एवं सूखे के लिए अपनी पूरी तैयारी रखें, अधिक वर्षा होने पर कहीं भी जल जमाव की स्थिति न रहने पाये।टैम्पो स्थल, बस स्टेशनों पर अवैध वसूली की शिकायत न आये, यदि कहीं शिकायत मिलती है तो कठोरतम कार्यवाही की जाय।गो-आश्रय स्थलों को गोबरधन योजना से जोड़ा जाए।जनपद के सीडी रेशियो को बढ़ाने के लिए बैंकर्स के साथ बैठक की जाय।स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाय तथा रोजगार मेले आदि लगाये जायें,जंगल कौड़िया मोहिउद्दीनपुर फोरलेन,गोरखपुर-वाराणसी फोरलेन का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश।

गोरखपुर/लखनऊ। जनपद गोरखपुर के आयुक्त सभागार में गोरखपुर मण्डल के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था तथा निर्माण कार्यों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिये कि आई0जी0आर0एस0 व जन शिकायतों का निस्तारण प्रभावी ढंग से किया जाय। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा भी प्रतिदिन 02 घण्टे जनसुनवाई की जाए। अधिकारी जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायत पत्रों का गुणवत्तापरक निस्तारण करते हुए सम्बंधित जनप्रतिनिधियों को निस्तारण की स्थिति से भी अवगत करायें। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को आकांक्षात्मक विकास खण्डों की जानकारी भी दी जाय।

प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि आयुष विश्वविद्यालय, कुशीनगर मेडिकल कॉलेज तथा बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक के कार्यों की जांच के लिए अलग-अलग कमेटी बनाकर एक सप्ताह में रिपोर्ट दें। जनपद देवरिया की जल निकासी योजना में विलम्ब होने की जांच कर मण्डलायुक्त सम्बंधित की जवाबदेही तय करें। मण्डल के चारों जनपद बाढ़ एवं सूखे के लिए अपनी पूरी तैयारी रखें, अधिक वर्षा होने पर कहीं भी जल जमाव की स्थिति न रहने पाये। गोरखपुर मण्डल इंसेफेलाइटिस की दृष्टि से संवेदनशील है, इसलिए सभी जिले अपनी सर्विलांस बेहतर रखें। जिलाधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी लगातार समीक्षा करें। कोई भी मरीज ‘102’ व ‘108’ एम्बुलेंस के अलावा किसी अन्य साधन से न आये।

धर्म स्थलों के लाउडस्पीकर की आवाज को धीमा रखा जाय। इसके लिए थाना, सर्किल स्तर पर जिम्मेदारी दी जाय। कहीं भी टैम्पो स्थल, बस स्टेशनों पर अवैध वसूली की शिकायत न आये। यदि कहीं शिकायत मिलती है तो कठोरतम कार्यवाही की जाय। जल निगम से जुड़ी परियोजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का हर जनपद सत्यापन करा ले। गो-आश्रय स्थलों के स्ववित्तपोषण के लिए कार्य करना होगा। गो-आश्रय स्थलों को गोबरधन योजना से जोड़ा जाए। ‘स्कूल चलो अभियान’ के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिये कि बेसिक शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी बच्चों के अभिभावकों के साथ प्रधानाचार्य बैठक करके बच्चों की यूनिफॉर्म आदि खरीदने के लिए अभिभावकों के खाते मंे भेजी गयी राशि से बच्चों की ड्रेस, किताबें आदि की ही खरीद होना सुनिश्चित करें। बच्चे यूनिफॉर्म में ही स्कूल आयें।

मुख्यमंत्री ने पर्व एवं त्यौहारों के दृष्टिगत निर्देश दिये कि किसी सार्वजनिक स्थान पर ताजिया आदि न रखा जाय। किसी भी शोभा यात्रा में अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग न हो। डीजे आदि की आवाज भी धीमी रहे। उन्होंने निर्देश दिये कि सीमावर्ती जनपद में अच्छी मण्डी, अस्पताल आदि के सम्बन्ध में योजना शासन को भेजी जाय। साथ ही, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, स्वामित्व योजना में और बेहतर कार्य किया जाय। स्ट्रीट वेण्डरों को भी प्रभावी ढंग से पुनर्वासित किया जाय।

जनपद के सीडी रेशियो को बढ़ाने के लिए बैंकर्स के साथ बैठक की जाय। लोगांे को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाय तथा रोजगार मेले आदि लगाये जायें। जनपद की जी0डी0पी0 को बढ़ाने के लिए कार्य किया जाय। मण्डलायुक्त जी0एस0टी0 संग्रह की समीक्षा भी करें। जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर संवाद करके विकास कार्यकर्मों को गति देने के लिए कार्य करना होगा। उन्होंने जंगल कौड़िया मोहिउद्दीनपुर फोरलेन, गोरखपुर-वाराणसी फोरलेन की निर्माण की समीक्षा करते हुए कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये।


इस अवसर पर जिलाधिकारी गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर एवं महराजगंज ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, हर घर जल नल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ऑपरेशन कायाकल्प, स्कूल चलो अभियान, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, आयुष्मान भारत योजना, पंचायत भवन निर्माण, सामुदायिक शौचालय निर्माण, उ0प्र0 ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, स्वामित्व योजना, आई0जी0आर0एस0 आदि पर प्रस्तुतीकरण दिए। इसके अलावा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कानून व्यवस्था के सम्बंध में प्रस्तुतीकरण दिया।इस अवसर पर जनप्रतिनिधिगण, शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।