गेहूं क्रय केन्द्रों पर किसानों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए।यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई असुविधा न हो।लघु और सीमांत किसानों से गेहूं की खरीद के लिए सप्ताह में03 दिन आरक्षित किए जाएं, इन किसानों के लिए गेहूं क्रयकेन्द्र पर आन द स्पाॅट पंजीयन की व्यवस्था भी रहे।सभी जिलाधिकारियों द्वारा अधिकारियों की टीम गठित कर गेहूं क्रयकेन्द्रों का निरीक्षण।किया जाए, गेहूं क्रय केन्द्रों पर प्रतिदिन की खरीदकी समीक्षा करते हुए शासन को रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश।प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के निर्देश।फरियादियों की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनतेहुए उनका त्वरित निराकरण किया जाए।अवैध शराब की बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण लगाने तथा इस कार्यमें लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश।आबकारी तथा पुलिस विभाग अवैध शराबकी बिक्री रोकने के लिए संयुक्त कार्यवाही करेंएस0टी0एफ0 को डिस्टलरीज की गतिविधियों को चेक करने के निर्देश।जनपद लखनऊ में प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित की जाए ए0डी0जी0 कार्यालयों को और प्रभावी बनाने के निर्देश जोन तथा रेंज स्तर के अधिकारियां की जवाबदेही तय की जाए।
लखनऊ। मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लघु और सीमांत किसानों से गेहूं की खरीद के लिए सप्ताह में 03 दिन आरक्षित किए जाएं। इन किसानों के लिए गेहूं क्रय केन्द्र पर आॅन द स्पाॅट पंजीयन की व्यवस्था भी रहे। उन्होंने गेहूं खरीद के सम्बन्ध में मीडिया को भी प्रतिदिन प्रेसनोट के माध्यम से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 01 अप्रैल, 2021 से पूरे प्रदेश में गेहूं क्रय केन्द्रों पर गेहूं खरीद शुरू हो चुकी है। उन्होंने निर्देशित किया कि गेहूं क्रय केन्द्रों पर किसानों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए। गेहूं क्रय केन्द्रों पर किसानों के बैठने व पेयजल आदि की व्यवस्था रहे। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई असुविधा न हो। सभी जिलाधिकारियों द्वारा अधिकारियों की टीम गठित कर गेहूं क्रय केन्द्रों का निरीक्षण किया जाए। उन्होंने गेहूं क्रय केन्द्रों पर प्रतिदिन की खरीद की समीक्षा करते हुए इसकी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कोविड प्रोटोकाॅल का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए। यह देखा जाए कि इन जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग प्रभावी हो, भीड़ एकत्र न होने पाए तथा लोग अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करें।मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा कि फरियादियों की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनते हुए उनका त्वरित निराकरण किया जाए। उन्होंने अवैध शराब की बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्य में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। हरहाल में यह सुनिश्चित किया जाए कि अवैध शराब की बिक्री न होने पाए। आबकारी तथा पुलिस विभाग अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए संयुक्त कार्यवाही करें। उन्होंने एस0टी0एफ0 को डिस्टलरीज की गतिविधियों को चेक करने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद लखनऊ में प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित की जाए। ए0डी0जी0 कार्यालयों को और प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने जोन तथा रेंज स्तर के अधिकारियांे की जवाबदेही तय किए जाने के निर्देश भी दिए। बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, मुख्य सचिवआर0के0 तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी, पुलिस महानिदेशक श्री हितेश सी0 अवस्थी, अपर मुख्य सचिव एम0एस0एम0ई0 एवं सूचना नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एस0पी0 गोयल, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना संजय प्रसाद, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
