मुख्य सचिव ने पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा की।योजनान्तर्गत 14 मार्च से 30 अप्रैल, 2022 तक चलाया जा रहा है विशेष अभियान।विशेष अभियान के दौरान अपेक्षित प्रगति न लाने वाले नगर निगमों पर मुख्य सचिव ने व्यक्त किया असंतोष। आगामी 30 अप्रैल तक लक्ष्य की पूर्ति न होने पर सम्बन्धित के विरुद्ध की जायेगी कार्यवाही।विशेष अभियान के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नगर निकायों को रैकिंग के आधार पर किया जायेगा पुरस्कृत।
लखनऊ। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र द्वारा समस्त नगर निगमों के नगर आयुक्तों एवं 43 अमृत शहरों के अधिशासी अधिकारियों व परियोजना अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर्स आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना की समीक्षा की गयी।मुख्य सचिव ने दिनांक 14 मार्च, 2022 से 30 अप्रैल, 2022 तक विशेष अभियान के दौरान अपेक्षित प्रगति न लाने वाले नगर निगमों पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने समस्त नगर आयुक्तों, अधिशासी अधिकारियों एवं परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिये कि आगामी 30 अप्रैल तक लक्ष्य की पूर्ति न होने पर सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि 18 एवं 19 अप्रैल, 2022 को दो दिवसीय कैम्प का आयोजन किया जाना है। कैम्प से पूर्व समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाये, जिससे लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके। उन्होंने कहा कि कैम्प के आयोजन के पश्चात् पुनः समीक्षा की जायेगी।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा ऋण वितरण हेतु निर्धारित लक्ष्य 8,30,000 के सापेक्ष 7,98,386 ऋण वितरित (निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 96.19 प्रतिशत प्रगति) किया गया है, अवशेष 32,000 लाख ऋण वितरण अतिशीघ्र कराया जाये। उन्होंने निर्धारित अवधि के अन्दर प्रथम ऋण वितरण, ऋण प्राप्त समस्त वेण्डर्स को क्यूआर कोड जनरेट कर डिजिटली लेन-देन हेतु प्रशिक्षित कराने के निर्देश दिये, जिससे वेण्डर्स द्वारा अधिक से अधिक संख्या में डिजिटल लेन-देन करते हुए कैश बैक की सुविधा प्राप्त की जा सके। उन्होंने कहा कि कैश बैक की सुविधा के बारे में जागरूक करते हुए समस्त इन-एक्टिव वेण्डर्स से प्रत्येक दिवस न्यूनतम 07 से 10 लेन-देन एवं प्रत्येक वेण्डर्स से माह में न्यूनतम 200 डिजिटल लेनदेन कराया जाये। उन्होंने कहा कि सभी क्लोज प्रथम ऋण के सापेक्ष द्वितीय ऋण का वितरण सुनिश्चित किया जाये एवं प्रथम ऋण क्लोज कराकर द्वितीय ऋण का आवेदन कराया जाये। द्वितीय ऋण वितरण में प्रदेश का औसत राष्ट्रीय औसत से अधिक होना चाहिए। योजनान्तर्गत 45 दिवस के विशेष अभियान के दौरान अवशेष लक्ष्यों/गैप की पूर्ति हेतु विभिन्न मानकों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नगर निकायों को रैकिंग के आधार पर पुरस्कृत किया जायेगा।बैठक में सचिव नगर विकास विभाग, विशेष सचिव नगर विकास विभाग, निदेशक सूडा तथा अपर निदेशक सूडा सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
