मुख्य सचिव ने मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

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 मुख्य सचिव ने वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक।                                                                       
07 दिसम्बर से 13 दिसम्बर तक चलेगा पूरे प्रदेश में विशेष सफाई अभियान
लखनऊ। मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में निर्देश दिये कि पूरे प्रदेश में 07 दिसम्बर, 2021 से 13 दिसम्बर, 2021 तक विशेष सफाई अभियान चलाया जाये। उन्होंने कहा कि सभी नगरीय निकाय एवं पंचायतें व्यापक रूप से सफाई का कार्य करायें। मुख्य मार्गों एवं जलाशयों व जलस्रोतों के आस-पास किसी भी प्रकार की गंदगी न रहे। उन्होंने कहा कि सफाई अभियान में सफाई के पूर्व व पश्चात की फोटोग्राफी अवश्य कराई जाये। उन्होंने कहा कि सफाई के पश्चात् कूड़े का निस्तारण भी सुनिश्चित कराया जाये। 


   गोवंश आश्रय केन्द्रों का टीम भेजकर व्यवस्थाओं का सत्यापन करा लिया जाये
मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि सभी गोवंश आश्रय केन्द्रों का टीम भेजकर स्थलीय सत्यापन करा लिया जाये कि सभी केन्द्र व्यवस्थाओं से पूर्णतया सुसज्जित हैं। उन्होंने कहा कि ठण्ड से किसी भी गोवंश की मृत्यु नहीं होनी चाहिए तथा उनके लिए पर्याप्त शेड, भूसा, चारा, पानी व इलाज के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। उन्होंने कहा कि गोवंश आश्रय केन्द्रों की व्यवस्थाओं में कोई शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जायेगी तथा निरीक्षण में कमी मिलने पर दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों से कहा कि निराश्रित गोवंश सड़कों पर न दिखें उन्हें गोवंश आश्रय केन्द्रों तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाये।  

   रैन बसेरों का जिलाधिकारी स्वयं निरीक्षण कर लें
मुख्य सचिव ने कहा कि ठण्ड का मौसम शुरू हो चुका है, रैन बसेरों की स्थापना, कम्बल व अलाव आदि के लिए सभी जिलों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। सभी जिलाधिकारी रैन बसेरों का एक बार स्वयं निरीक्षण कर लें तथा यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति खुले में सोता हुए न मिले। उन्होंने कहा कि गरीबों को कम्बल वितरण तथा ठण्डक बढ़ने पर अलाव की भी व्यवस्था की जाये। उन्होंने कहा कि स्थानीय सामाजिक व स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से गरीबों के लिए वस्त्र बैंक की भी व्यवस्था की जा सकती है। 
 राज्य कर्मचारियों की समस्याओं का हो तत्परता से निस्तारण 
मुख्य सचिव ने मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों से कहा कि राज्य कर्मचारियों की समस्याओं का तत्परता से निस्तारण किया जाये। उनके प्रकरणों का जिनका निस्तारण जिलों से होना है, समय से सुनिश्चित हो जाये तथा उनके इश्यूज व क्लेम्स का शीघ्रता से भुगतान हो जाये।

      ओमिक्रान से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, वैक्सीनेशन की गति बढ़ायें
मुख्य सचिव ने कहा कि ओमिक्रॉन कई देशों के साथ भारत में भी आ गया है, इससे बहुत अधिक सावधान रहने की जरूरत है। अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाये। उन्होंने कहा कि जिनका अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, उनका वैक्सीनेशन कराया जाये। वैक्सीनेशन ही लोगों की जान बचायेगा। उन्होंने वैक्सीनेशन की प्रगति बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन में कुछ जनपदों में बहुत अच्छा काम हुआ है, बाकी जिले भी उनसे प्रेरणा लेकर वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करें। शाहजहांपुर, इटावा, आजमगढ़, गौतमबुद्ध नगर आदि जनपदों में वैक्सीनेशन का बहुत अच्छा काम हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी हॉस्पिटल्स एवं उपकरणों को एक बार चेक करा लिया जाये, जिलाधिकारी स्वयं एक बार निरीक्षण कर लें। उन्होंने कहा कि 17 एवं 18 दिसम्बर, 2021 को मॉकड्रिल होगा, जिसके लिए जिलाधिकारीगण समय से पूरी तैयारी कर लें।   ऑक्सीजन प्लान्ट की स्थापना एवं क्रियाशीलता की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि सभी प्लान्ट्स को एक बार चेक करा लिया जाये तथा सभी प्लान्ट्स में कम से कम 02 शिक्षित तकनीकी स्टाफ की तैनाती अवश्य हो जाये। उन्होंने सभी चिकित्सालयों में जरूरी दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता के निर्देश दिये। कोरोना से मृतक के आश्रितों को अनुग्रह सहायता का भुगतान तत्परता से कराया जाये। 
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लिए 14 व 15 दिसम्बर तथा 28 व 29 दिसम्बर को जनपदों में लगेंगे विशेष कैम्प

मुख्य सचिव ने कहा किा जिलाधिकारी बैंकर्स के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लम्बित प्रार्थना-पत्रों का शत-प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित करायें। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से वेण्डर्स को लाभान्वित कराने के लिए 14 व 15 दिसम्बर, 2021 तथा 28 व 29 दिसम्बर, 2021 को विशेष शिविर का आयोजन किया जाये तथा प्राप्त आवेदनों का तत्परता से निस्तारण एवं धनराशि का वितरण सुनिश्चित कराया जाये।  उन्होंने स्मार्ट सिटी योजना, अमृत योजना, पशुपालकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, उर्वरकों की उपलब्धता, धान खरीद व भुगतान की अद्यतन स्थिति तथा पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत पंचायत भवनों का निर्माण व सामुदायिक शौचालयों का निर्माण आदि की भी समीक्षा की।  बैठक में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन सुरेश चन्द्रा, अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉ0 रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव नमामि गंगे अनुराग श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव पशुपालन सुधीर गर्ग सहित सम्बन्धित विभागों के प्रशासनिक अधिकारी अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण तथा वीडियोकान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सभी मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारीगण आदि उपस्थित थे।