अमृत योजना की 21वीं स्टेट लेवल हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी की बैठक आयोजित।
लखनऊ । उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में अमृत योजना की 21वीं स्टेट लेवल हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी (SHPSC) की बैठक आयोजित की गई। बैठक का संचालन मिशन निदेशक, अमृत योजना अनुराग यादव द्वारा किया गया। अपने सम्बोधन में मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने निर्देश दिये कि अमृत योजनान्तर्गत संचालित सभी परियोजनाओं को निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाये। राज्य स्तरीय समिति के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार से प्राप्त होने वाले केन्द्रांश धनराशि 1405.36 करोड़ रुपये के लिए प्रस्ताव यथाशीघ्र बनाकर भारत सरकार को प्रेषित किया जाये।
बैठक के दौरान मिशन निदेशक, अमृत योजना के द्वारा बताया गया कि अमृत योजना के अन्तर्गत कुल 12221.65 करोड़ रुपये के कार्य पूर्व में स्वीकृत किये जा चुके हैं, जिसमें स्टेट लेवल हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी द्वारा 11421.66 करोड़ रुपये की योजनाओं की स्वीकृति भी प्रदान की जा चुकी है तथा 11029.41 करोड़ रुपये के कार्यों की निविदा स्वीकृत हो चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि 12000.90 करोड़ रुपये की योजनाओं के शासनादेश भी निर्गत किये जा चुके हैं।
बड़े एवं छोटे शहरों में बुनियादी सुविधाएं देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा अमृत (अटल मिशन फार रिजूवेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन) योजना आरंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत छोटे शहरों में सीवरेज एवं पेयजल की आपूर्ति की परियोजनाओं की लागत का 50 प्रतिशत व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। बैठक में अपर मुख्य सचिव नगर विकास डाॅ0 रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव वित्त डाॅ0 एस. राधा चौहान, मिशन निदेशक अमृत योजना अनुराग यादव सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
