अवैध खनन और परिवहन की शिकायतें,24×7 कॉल सेंटर निदेशालय स्तर पर स्थापित करें-योगी

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आगामी 06 माह में प्रदेश के बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों की प्रमुख नदियों की तकनीकी संस्था से मिनिरल मैपिंग कराकर नए खनन क्षेत्रों को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करें।अवैध खनन और परिवहन की शिकायतें दर्ज कराने के लिए निदेशालय स्तर पर 24×7 कॉल सेंटर स्थापित करें।प्रदेश के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में खनन अभियंत्रण कास्नातक कोर्स प्रारम्भ करने के लिए प्राविधिक शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित।

मुख्यमंत्री योगी के नेत्रतु में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने गत वर्षों में सराहनीय कार्य किया है। पिछली सरकारों में खनन लूट और खसोट का अड्डा था, जबकि पिछले पांच साल में पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से कार्यवाही हुई। वर्ष 2012-17 के सापेक्ष वर्ष 2017-22 में 250 प्रतिशत की वृद्धि के साथ लगभग 14 हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। अधिक से अधिक तकनीकी के उपयोग से अवैध खनन और उसके परिवहन पर रोक लगाने का प्रयास किया गया है, इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। आगामी 06 माह में प्रदेश के बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों की प्रमुख नदियों की तकनीकी संस्था से मिनिरल मैपिंग कराकर नए खनन क्षेत्रों को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करें। 02 साल में प्रदेश के शेष जनपदों की मिनरल मैपिंग करें और उपखनिजों के खनन क्षेत्र की संख्या में दोगुनी वृद्धि करें। अवैध खनन और परिवहन की शिकायतें दर्ज कराने के लिए निदेशालय स्तर पर 24×7 कॉल सेंटर स्थापित करें। खनन प्रशासन में आवश्यक पदों के सृजन के साथ प्रतिनियुक्ति पर पुलिस कर्मियों की तैनाती करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर प्रवर्तन सेल का गठन करें। प्रदेश के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में खनन अभियंत्रण का स्नातक कोर्स प्रारम्भ करने के लिए प्राविधिक शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। रेल के माध्यम से उपखनिजों के परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए रेलवे, आपूर्तिकर्ता और कार्यदायी संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित करें।