पीएम स्वनिधि योजना के आवेदन पत्रों का शीघ्र निस्तारण कर ऋण वितरित करायें-जिलाधिकारी

जिलाधिकारी ने डूडा शासी निकाय में योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ की बैठक।पीएम स्वनिधि योजना के आवेदन पत्रों का शीघ्र निस्तारण कर ऋण वितरित करायें।

प्रतापगढ़। जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल की अध्यक्षता में कल सायंकाल कलेक्ट्रेट सभागार में डूडा शासी निकाय में योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ बैठक की गयी। परियोजना अधिकारी डूडा द्वारा बताया गया कि पीएम स्वनिधि योजना के अन्तर्गत प्रथम फेज में 3680 आवेदन बैंकों को प्रेषित किये गये थे जिसमें से 3452 आवेदकों को ऋण वितरित किया गया है, अभी तक 228 स्ट्रीट वेण्डरों के आवेदन बैंक स्तर पर लम्बित है। इसी तरह से द्वितीय फेज में 520 आवेदन किये गये है जिसमें से मात्र 140 स्ट्रीट वेण्डरों को बैंक द्वारा ऋण वितरित किया गया है। बैठक में उपस्थित विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबन्धकों द्वारा ऋण स्वीकृत में विलम्ब किये जाने तथा सन्तोषजनक कारण न बता पाने पर जिलाधिकारी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी तथा परियोजना अधिकारी डूडा को निर्देश दिया गया कि ऋण वितरण में लापरवाही बरतने वाले बैंक शाखा प्रबन्धक एवं उनके जिला समन्वयक के विरूद्ध राज्य स्तरीय बैंक समन्वय समिति (एस0एल0बी0सी0) एवं बैंक के उच्चाधिकारियों को कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया जाये। जिलाधिकारी ने सचेत किया कि सोमवार तक सभी लम्बित आवेदनों पर निर्णय कर ऋण वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। द्वितीय फेज में स्ट्रीट वेण्डरों के आवेदन बैंकों में कम मात्रा में प्रेषित किये जाने पर जिलाधिकारी ने सभी अधिशासी अधिकारियों नगर पालिका/नगर पंचायत को सचेत किया कि जिन आवेदकों ने पूर्व में 10 हजार का ऋण प्राप्त कर बैंक को वापस कर दिया है ऐसे वेण्डरों के आवेदन बैकों को 20 हजार तक ऋण हेतु प्रेरित कर प्रेषित करायें ताकि स्ट्रीट वेण्डर अपने व्यवसाय को बढ़ा सके जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। क्यूआर कोड की समीक्षा के समय बताया गया कि पीएम स्वनिधि के सभी वेण्डरों को बैंक शाखाओं द्वारा क्यूआर कोड उपलब्ध नही कराया गया है जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और सभी शाखा प्रबन्धकों को स्ट्रीट वेण्डरों को क्यूआर कोड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।


प्रधानमंत्री शहरी आवास की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने डूडा के कर्मचारियों को निर्देशित किया जिन लाभार्थियों को आवास की द्वितीय किस्त निर्गत कर दी गयी है उन्हें प्रेरित कर आवास पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, जिन लाभार्थियों द्वारा धनराशि प्राप्त करने के बाद भी मकान पर छत नही डाली गयी है उन्हें नोटिस निर्गत करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अन्तर्गत नगर निकायों में 26019 आवेदन पत्र प्राप्त हुये है इन पर अभी तक अपेक्षित कार्यवाही न किये जाने तथा आवास लाभार्थियों के सर्वे हेतु नामित संस्था हाइटेक बिल्डर एवं स्नो फाउण्नटेन द्वारा अभी तक सूची में अंकित लाभार्थियों की जांच कर रिपोर्ट न दिये जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। जिलाधिकारी ने दोनो संस्थाओं के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि 15 दिनों में लम्बित आवेदन पत्रों की जांच कर सूची उपलब्ध करा दें। सुवंशा, रानीगंज, पृथ्वीगंज नगर पंचायतों में आवास के चयन में प्राप्त शिकायतों पर जिलाधिकारी द्वारा अधिशासी अधिकारी रानीगंज तथा संस्था के प्रबन्धक को सचेत किया कि अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लायें अन्यथा संस्था के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी, यदि एक भी अपात्र को आवास का आवंटन किया गया तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में अभी तक समूह गठन एवं गठित समूहों के क्रियाशील न किये जाने तथा डूडा द्वारा निर्माण कार्यो से सम्बन्धित अपूर्ण विवरण प्रस्तुत करने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की तथा पीओ डूडा को सचेत किया कि भविष्य में पूर्ण विवरण के साथ बैठक आयोजित की जाये। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) मुकेश चन्द्र, परियोजना अधिकारी डूडा जितेन्द्र पाल, जिला सूचना अधिकारी विजय कुमार, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बेल्हा मुदित सिंह व समस्त नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी व अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।