जिलाधिकारी ने कर-करेत्तर एवं राजस्व वसूली की समीक्षा की,राजस्व वसूली में शिथिलता बरतने पर होगी कार्यवाही।स्टाम्प में कम वसूली करने पर जिलाधिकारी ने प्रतिकूल प्रविष्टि देने का दिया निर्देश।स्वामित्व योजना के अन्तर्गत तालाबों की फीडिंग के खराब स्थिति पर जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारियों को नोटिस जारी करने का दिया निर्देश।
प्रतापगढ़। जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल की अध्यक्षता में कल सायंकाल कलेक्ट्रेट के सभागार में कर-करेत्तर एवं राजस्व वसूली की समीक्षा की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने विद्युत देय, व्यापार, खनन, आबकारी सहित अन्य विभागों के राजस्व वसूली की समीक्षा की तथा कम वसूली वाले विभाग को सुधार लाने के निर्देश दिये। परिवहन विभाग की समीक्षा एआरटीओ को निर्देशित किया गया कि वार्षिक लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है उसमें तेजी लायी जाये। जिलाधिकारी ने एआरटीओ से चालान, वसूली, परमिट आदि बिन्दुओं की जानकारी प्राप्त की। स्टाम्प विभाग की समीक्षा में लक्ष्य के सापेक्ष वसूली बहुत कम पायी गयी और स्टाम्पों के विक्रय के धांधली के प्रकरण पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुये सहायक महानिरीक्षक स्टाम्प एवं निबन्धन व समस्त स्टाफ को प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश दिया और अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) को निर्देशित किया कि प्रत्येक महीने स्टाम्प विभाग की समीक्षा की जाये यदि कोई लापरवाही बरती जाये तो सम्बन्धित के विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये। जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व वसूली में कई विभागों की स्थिति ठीक नही है और उनकी क्रमिक उपलब्धि मासिक वसूली के सापेक्ष पीछे है। उन्होने कहा कि इस माह विशेष प्रयास कर वसूली में सुधार लाया जाये, इसके साथ उन्होने कहा कि आडिट आपित्तयों का समयान्तर्गत निस्तारण किया जाये। बैठक में बाट-माप, वन, मण्डी शुल्क, सिंचाई आदि विभागों की समीक्षा की गयी। स्वामित्व योजना के अन्तर्गत समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि तालाबों की फीडिंग में बहुत सारी दिक्कते सामने आयी है जिसमें कुछ तहसील में फीडिंग की स्थिति बहुत ही खराब है जिस पर जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि समस्त उपजिलाधिकारियों को नोटिस जारी की जाये।
उन्होने कहा कि उपजिलाधिकारियों द्वारा किये गये विभिन्न कार्यो की समीक्षा की जाये और जो भी कमियां पायी जाये उसको इंगित करते पत्रालेख के माध्यम से शासन एवं मण्डलायुक्त को भेजा जाये। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि, चकमार्क, खलिहान आदि पर कब्जे की शिकायत पर तत्काल सम्बन्धी लेखपाल द्वारा निस्तारण किया जाये इसके साथ ही अवैध कब्जे को लेकर एसडीएम, तहसीलदार व नायब तहसीलदार स्वयं गांव में जाकर अवैध कब्जों, वरासत व अन्य कार्यो को लेकर जनससमयायें सुनें एवं मौके पर ही गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि राजस्व वसूली में शिथिलता बरतने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी, इसलिये राजस्व वसूली के लक्ष्य की शत् प्रतिशत पूर्ति की जाये।बैठक में जिलाधिकारी ने ठंड को देखते हुये अधिकारियों को निर्देशित किया कि अलाव, रैन बसेरा की समस्त व्यवस्थायें सुनिश्चित कर ली जाये। रैन बसेरांं में साफ-सफाई, दरवाजा-खिड़की दुरूस्त करा लिया जाये, बिजली व पानी आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित करा ली जाये। कोई भी व्यक्ति बाहर सोता हुआ न मिले, जरूरतमंदों को ही कम्बल का वितरण किया जाये। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) सुनील कुमार शुक्ल, मुख्य राजस्व अधिकारी इन्द्र भूषण वर्मा, समस्त उपजिलाधिकारी सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।
