योगी मंत्रिमण्डल का पहला निर्णय 15 करोड़ जनता-जनार्दन को समर्पित

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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डल का पहला निर्णय।पूर्व से संचालित निःशुल्क राशन वितरण योजना को आगामी तीन माह के लिए बढ़ाया।उ0प्र0 में नवगठित सरकार के मंत्रिमण्डल का यह पहला निर्णय प्रदेश के 15 करोड़ जनता-जनार्दन को समर्पित।पारदर्शी व्यवस्था के अन्तर्गत तकनीक का उपयोग करते हुएप्रदेश की सभी 80 हजार कोटे की दुकानों में ई-पाॅस मशीनके माध्यम से प्रत्येक पात्र व्यक्ति को यह सुविधा प्राप्त होगी।प्रधानमंत्री ने कोरोना कालखण्ड में देश के प्रत्येक नागरिक कोसम्बल प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रारम्भ की।डबल इंजन की सरकार पहले भी प्रदेश की जनता के साथ खड़ी रही।खाद्यान्न योजना को आगामी 30 जून तक के लिये पुनः बढ़ाया गया।खाद्यान्न वितरण 20 अप्रैल से पहले शुरू होगा।प्रदेश में योजनाओं का बेस तैयार, अब इसको रफ्तार देने की आवश्यकता।प्रदेश को वन ट्रिलियन डालर इकोनॉमी बनाने के लिये सभी सेक्टरों को कार्य करना होगा।


लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिमण्डल की बैठक में लिए गये पहले निर्णय के तहत लोक कल्याण हेतु पूर्व से संचालित निःशुल्क राशन वितरण योजना को आगामी तीन माह के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना के क्रियान्वयन की अवधि मार्च, 2022 तक ही थी।मुख्यमंत्री ने मंत्रिमण्डल के इस निर्णय की जानकारी लोक भवन स्थित मीडिया सेण्टर में मीडिया प्रतिनिधियों को देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में नवगठित सरकार के मंत्रिमण्डल का यह पहला निर्णय प्रदेश की 15 करोड़ जनता-जनार्दन को समर्पित है। उन्होंने कहा कि कोरोना कालखण्ड में प्रधानमंत्री ने देश के प्रत्येक नागरिक को सम्बल प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रारम्भ की थी। इस योजना का लाभ देश की 80 करोड़ जनता को मिल रहा था। अप्रैल, 2020 से मार्च, 2022 के दौरान, लगभग 15 महीने, इस योजना का लाभ देश में सभी पात्र लोगों को प्राप्त हुआ।


नवगठित सरकार के मंत्रिमण्डल का यह पहला फैसला था। उन्होंने स्वयं मीडिया प्रतिनिधियों के बीच आकर इसकी सूचना देने का कार्य किया। इस योजना से 15 करोड़ प्रदेशवासी लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह आश्वस्त है कि पारदर्शी व्यवस्था के अन्तर्गत तकनीक का उपयोग करते हुए प्रदेश की सभी 80 हजार कोटे की दुकानों में ई-पाॅस मशीन के माध्यम से प्रत्येक पात्र व्यक्ति को यह सुविधा प्राप्त होगी। हर ई-पाॅस मशीन के साथ सैनिटाइजर की सुविधा उपलब्ध है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी के 15 करोड़ लाभार्थियों के लिए एक खाद्यान्न वितरण योजना अपनी ओर से प्रारम्भ की गयी थी। अप्रैल, 2020 में तीन माह के लिए इसे लागू किया गया था। वर्ष 2021 में तीन माह-मई, जून तथा जुलाई, 2021 में इस योजना को प्रदेश में राज्य स्तर पर प्रारम्भ किया गया था। इसके उपरान्त दिसम्बर, 2021 से मार्च, 2022 तक माह के लिए राज्य सरकार के स्तर पर इस योजना को पुनः लागू किया गया।


मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निःशुल्क राशन वितरण योजना मार्च, 2022 तक ही थी। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 15 करोड़ जरूरतमंद को खाद्यान्न का लाभ मिल रहा था। इसमें अन्त्योदय परिवार को हर माह 35 किलो खाद्यान्न और पात्र गृहस्थी परिवार को प्रति यूनिट 05 किलो खाद्यान्न मिला। इसके साथ ही, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक पात्र परिवार को 01 किलो दाल, 01 किलो रिफाइन्ड तेल, 01 किलो आयोडाइज्ड नमक भी उपलब्ध करवाया गया। साथ ही अन्त्योदय परिवारों को 01 किलो चीनी भी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार पहले भी प्रदेश की जनता के साथ खड़ी रही। कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क कोविड टेस्ट, वैक्सीन एवं उपचार प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी महामारी के दुष्परिणामों से जो भुखमरी की स्थिति आती है, उससे बचाने के लिए देश में पुख्ता व्यवस्था है। इसी अनुक्रम में प्रदेश में खाद्यान्न वितरण योजना को लागू किया गया है।इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह तथा सुरेश कुमार खन्ना सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खाद्यान्न योजना को आगामी 30 जून तक के लिये पुनः बढ़ा दिया है। खाद्यान्न वितरण 20 अप्रैल से पहले शुरू हो जायेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि 05 सालों के अन्दर बहुत सारे अच्छे काम हुये हैं, अब सभी अधिकारियों को अपने आप से कम्पटीशन करना है। प्रदेश में योजनाओं का बेस तैयार हो चुका है, अब इसको रफ्तार देने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि हमारी सरकार संवेदनशील, ईमानदार, सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त है। महिलायें अपने आपको सुरक्षित महसूस करें, इस प्रकार की कानून व्यवस्था की गई है। प्रदेश को वन ट्रिलियन डालर इकोनॉमी बनाने के लिये सभी सेक्टरों को कार्य करना होगा। इसमें सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री की महत्वपूर्ण भूमिका है। एग्रीकल्चर एवं फूड प्रोसेसिंग की ग्रोथ बढ़ाकर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने यह भी निर्देश दिये हैं कि रेहड़ी/पटरी वाले व्यवसायियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लाभान्वित कराने के लिये जिलाधिकारी विशेष रुचि लें। स्वच्छता सर्वेक्षण-2022 के तहत सभी जिलाधिकारियों को अवार्ड सिस्टम में रखा गया है, जिस जनपद का कार्य सराहनीय होगा, वहां के जिलाधिकारी को सम्मानित किया जायेगा।  [/Responsivevoice]