कक्षा 06 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा-मुख्य सचिव

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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अटल आवासीय विद्यालयों के निर्माण के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की गयीअटल आवासीय विद्यालयों में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को कक्षा 06 से 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जायेगी।

लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में अटल आवासीय विद्यालयों के निर्माण के सम्बन्ध में आयोजित बैठक सम्पन्न हुई।  अपने सम्बोधन में मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि अटल आवासीय विद्यालयों में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को कक्षा 06 से 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जायेगी। उन्होंने कहा कि विद्यालयों का निर्माण 12 से 15 एकड़ भूमि पर किया जायेगा तथा संचालन उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा किया जायेगा। अटल आवासीय विद्यालयों के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग है। उन्होंने जनपद वाराणसी, गोण्डा, मुरादाबाद एवं अयोध्या के जिलाधिकारियों को वीडियोकान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से निर्देश दिये कि अटल आवासीय विद्यालयों के निर्माण में भूमि से सम्बन्धित समस्या का तत्काल निराकरण कराकर अविलम्ब निर्माण कार्य शुरू कराएं। 

बैठक में बताया गया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 1000 बालक/बालिकाओं एवं अनाथ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिये जाने हेतु प्रत्येक मण्डल (कुल-18) में अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। यह भी बताया गया कि जनपद-अलीगढ़ हेतु 72.4015 करोड़ रुपये, अयोध्या हेतु66.4382 करोड़ रुपये, आजमगढ़ हेतु 66.7649 करोड़ रुपये, बस्ती हेतु 71.8438 करोड़ रुपये, बरेली हेतु 71.2245 करोड़ रुपये, चित्रकूटधाम हेतु 66.7912 करोड़ रुपये, देवीपाटन हेतु 71.4051 करोड़ रुपये, झांसी हेतु 66.6692 करोड़ रुपये, कानपुर हेतु 69.4635 करोड़ रुपये, लखनऊ हेतु 68.5167 करोड़ रुपये, मेरठ हेतु 71.1635 करोड़ रुपये, मिर्जापुर हेतु 66.6495 करोड़ रुपये, प्रयागराज हेतु 69.0679 करोड़ रुपये, गोरखपुर हेतु 71.4461 करोड़ रुपये, मुरादाबाद हेतु 78.7329 करोड़ रुपये, आगरा हेतु 71.1506 करोड़ रुपये, सहारनपुर हेतु 70.4521 करोड़ रुपये एवं वाराणसी हेतु 66.5483 करोड़ रुपये अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण हेतु मूल्यांकित धनराशि स्वीकृत की गयी है।  बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चन्द्रा, सचिव लोक निर्माण विभाग समीर वर्मा, वीडियोकान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारीगण एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण आदि उपस्थित थे