गोवंश सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता

पशुधन मंत्री ने कहा कि गोवंश सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है।

धर्मपाल सिंहके साथअल्पसंख्यक कल्याण विभाग के राज्यमंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव श्री हिमांशु कुमार, दुग्ध आयुक्त श्री शशि भूषण लाल सुशील, पीसीडीएफ के प्रबंध निदेशक कुणाल सिल्कू, पशुधन विभाग के विशेष सचिव देवेन्द्र पाण्डेय, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की निदेशक सुश्री सी0 इन्दुमती तथा पशुपालन निदेशालय के निदेशक डा0 इन्द्रमणि उपस्थित थे। 

धर्मपाल सिंह ने कहा कि पशुधन एवं दुग्ध विकास, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, राजनैतिक पेंशन तथा नागरिक सुरक्षा विभाग ने राज्य सरकार के 100 दिन के एजेन्डे के तहत निर्धारित लक्ष्यों एवं कार्याें को सफलता पूर्वक पूरा किया है।प्रदेश में दुग्ध उत्पादन दुग्ध विकास के लिए दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण हेतु 125 समितियों का गठन तथा 150 समितियों का पुनर्गठन किया गया है। ई-कामर्स पोर्टल से 5000 के लक्ष्य के सापेक्ष 14310 उपभोक्ताओं, महिला स्वयं सहायता समूह एवं पराग मित्रों को जोड़ा जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध सहकारिता के माध्यम से उनके दूध का उचित मूल्य उपलब्ध कराने के साथ-साथ शहरी उपभोक्ताओं को स्वच्छ, शुद्ध तथा विसंक्रमित दूध उपलब्ध कराया जा रहा है।


पशुधन मंत्री ने कहा कि गोवंश सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। गो-आश्रय के स्थलीय सत्यापन के लिए गौ संरक्षण पोर्टल विकसित कराया जा रहा है। गोवंश को उपयोगी बनाये जाने के लिए गोबर, गोमूत्र के सार्थक/जनउपयोगी उत्पाद बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक विकास खण्ड में 2000 से 3000 गोवंश धारण क्षमता के “विकास खण्ड स्तरीय बृहद गो-संरक्षण केन्द्रों” की स्थापना हेतु कार्यवाही प्रारंभ की गयी है। इन गोअश्रय स्थलों पर सी0बी0जी0/सी0एन0जी0 प्लान्ट की स्थापना पी0पी0पी0 मोड में कराया जायेगा।


स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उनके आश्रितों को पेंशन तथा लोकतंत्र सेनानियों व उनके आश्रितों को सम्मान राशि व अन्य सुविधायें समयबद्ध रूप से उपलब्ध करायी जा रही है। स्व0सं0से0 व उनके आश्रितों के लिये लखनऊ एवं मथुरा में सेवा सदन के माध्यम से आवास एवं भोजन की सुविधा हेतु सेवा सदनों को बजट उपलब्ध कराया जा चुका है। स्व0 सं0से0 एवं लोकतंत्र सेनानियों से प्राप्त सुझावों एवं शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए निस्तारण किया जा रहा है।