क्षेत्रीय परिषद के माध्यम से राज्यों के मुद्दों एवं कठिनाइयों के समाधान हेतु सक्रिय रूप से कार्य किया जा रहा: केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री मध्य क्षेत्रीय परिषद के चारों राज्य देश के विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रहे। उ0प्र0 की वर्तमान सरकार ने अपने अथक परिश्रम से प्रदेश की कानून-व्यवस्था को बेहतर एवं सुदृढ़ करने का कार्य किया। प्रदेश सरकार ने राज्य के समग्र विकास एवं जनकल्याण के कार्यांे को तेजी से आगे बढ़ाया, प्रदेश में दशकों से लम्बित सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण। सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करते हुए प्रधानमंत्री के ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में मध्य क्षेत्रीय परिषद का महत्वपूर्ण योगदान। सुदृढ़ कानून-व्यवस्था, विकासपरक वातावरण, सेक्टरवार आकर्षक नीतियों तथा विश्वस्तरीय अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता से उ0प्र0 देश में निवेश के ‘ड्रीम डेस्टिनेशन’ के रूप में उभरा। वीमेन पावर लाइन ‘1090’ को और अधिक उपयोगी बनाते हुए इसका यू0पी0-112 से एकीकरण किया गया
लखनऊ। गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में भोपाल, मध्य प्रदेश में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक आयोजित की गयी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक को सम्बोधित किया।बैठक को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का कार्य किया है। क्षेत्रीय परिषद की बैठकों के माध्यम से राज्यों के मुद्दों एवं कठिनाइयों के समाधान हेतु सक्रिय रूप से कार्य किया जा रहा है। विभिन्न राज्यों को विकास एवं अच्छे कार्याें के लिए एक-दूसरे से प्रेरणा मिलती है तथा परस्पर विकास का भाव विकसित होता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद क्षेत्रीय परिषद की बैठकों की संख्या में पहले की तुलना में वृद्धि हुई है। क्षेत्रीय परिषद की बैठकों का क्रम लगभग तीन गुना हो गया है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की पिछली बैठक में 30 मुद्दे रखे गये थे, जिसमें से 26 मुद्दे आपसी सहमति से सुलझा लिए गये हैं। उन्होंने उत्तराखण्ड में प्रस्तावित आगामी बैठक में सम्बन्धित राज्यों के सफल प्रयोगों को सभी राज्य के साथ साझा करने के प्रयोग की बात कही। इससे राज्यों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ साझे विकास की परम्परा विकसित होगी।
प्रदेश में विगत 05 वर्षों में आधारभूत अवसंरचना के निर्माण में अभूतपूर्व कार्य हुए, उ0प्र0 एक्सप्रेस-वेज प्रदेश बन चुका-केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने अपने अथक परिश्रम से प्रदेश की कानून-व्यवस्था को बेहतर एवं सुदृढ़ करने का कार्य किया है। प्रदेश में दशकों से लम्बित सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है। परिणामस्वरूप राज्य में सिंचाई एवं पेयजल की व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं। प्रदेश में विगत 05 वर्षांे में आधारभूत अवसंरचना के निर्माण में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वेज प्रदेश बन चुका है। प्रदेश सरकार ने राज्य के समग्र विकास एवं जनकल्याण के कार्यांे को तेजी से आगे बढ़ाया है। मध्य क्षेत्रीय परिषद के चारों राज्य देश के विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं और अब यह चारों राज्य बीमारु राज्य की श्रेणी से बाहर निकलकर नये भारत के निर्माण में अपना प्रमुख योगदान दे रहे हैं।
प्रधानमंत्री के ‘टीम इण्डिया’ के विजन से सहकारी संघवाद की अवधारणा साकार हो रही, क्षेत्रीय परिषद सहकारी संघवाद की एक अभिव्यक्ति- मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक को यहां अपने सरकारी आवास से वर्चुअल माध्यम से सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के ‘टीम इण्डिया’ के विजन से सहकारी संघवाद की अवधारणा साकार हो रही है। सहकारी संघवाद की एक अभिव्यक्ति क्षेत्रीय परिषद भी है। मुख्यमंत्री जी ने क्षेत्रीय परिषदों को सक्रिय करने लिए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का अभिनन्दन किया। प्रधानमंत्री के प्रेरणादायी नेतृत्व में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के नियंत्रण व प्रबन्धन में यह साबित हो गया है कि एकजुट होकर किसी भी आपदा को पस्त किया जा सकता है। जनसंख्या की दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश ने जीवन और जीविका को बचाते हुए कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखा है। 36 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन का सुरक्षा कवच प्रदान करने में राज्य को सफलता प्राप्त हुई है।
उत्तर प्रदेश के 18 जनपद विभिन्न राज्यों की सीमा से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में देश के कई क्षेेत्रों में पशुओं में लम्पी वायरस फैल रहा है। ऐसे में सभी राज्यों के बीच इस वायरस जनित बीमारी के प्रसार को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए नियोजन तथा प्रबन्धकीय समन्वय की आवश्यकता है। उन्होंने ड्रग्स की तस्करी एवं कारोबार के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने पर बल दिया, क्योंकि इस कार्य में युवाओं के संलिप्त होने से हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। अतः ड्रग्स की अवैध तस्करी एवं कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए अन्तर्राज्यीय स्तर पर मिलकर कार्य करने होंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा सुलभ कराए जाने हेतु प्रदेश में 05 हजार से अधिक आबादी वाले सभी 3,978 गांवों में बैंक शाखा अथवा बैंकिंग कॉरेस्पॉण्डेण्ट कार्यरत हैं। ग्राम स्तर पर वित्तीय समावेशन तथा महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से लगभग 58,000 बी0सी0 सखी की तैनाती की गई है। प्रदेश में वर्तमान में 1,64,689 बैंकिंग केन्द्रों के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। एक आउटलेट औसतन प्रति 1.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है।
कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। प्रदेश में कायम अमन-चैन को बिगाड़ने का प्रयास करने वाले तत्वों के विरुद्ध सजग प्रशासन द्वारा त्वरित कानूनी कार्यवाही किए जाने से समाज में सकारात्मक संदेश गया है। माफिया तथा पेशेवर अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। माफिया एवं अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित लगभग 3,000 करोड़ रुपये से अधिक की सम्पत्तियां जब्त की गयी हैं। महिलाओं के विरुद्ध गम्भीर अपराधों के फास्ट ट्रैक निस्तारण के लिए 81 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए। पॉक्सो सम्बन्धी अपराधों के लिए 218 एक्सक्लूसिव पॉक्सो कोर्ट की स्थापना की गई है। भारत सरकार द्वारा संचालित ई-प्रॉजीक्यूशन पोर्टल पर उत्तर प्रदेश ने 85 लाख से अधिक प्रविष्टियां दर्ज कर पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के लिए उत्तर प्रदेश को प्रशस्ति पत्र एवं ट्रॉफी प्रदान की गयी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं तथा बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा ‘मिशन शक्ति अभियान’ संचालित है। वीमेन पावर लाइन ‘1090’ को और अधिक उपयोगी बनाते हुए इसका यू0पी0-112 से एकीकरण भी किया गया है। प्रदेश के सभी 1,584 थानों (जी0आर0पी0 सहित) में महिला हेल्पडेस्क की स्थापना की गयी है। साइबर अपराध को नियंत्रित करने के लिए प्रदेश के समस्त 1,531 पुलिस थानों में साइबर हेल्पडेस्क की स्थापना की गयी है। साइबर वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए हेल्पलाइन नं0-1530 आरम्भ किया गया है, जो 24 घण्टे कार्य करता है। राज्य में 18 परिक्षेत्रीय स्थानों पर बेसिक साइबर फॉरेन्सिक लैब तथा लखनऊ में मुख्यालय पर एडवान्स्ड साइबर फॉरेन्सिक लैब का निर्माण प्रस्तावित है।मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य क्षेत्रीय परिषद सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करते हुए प्रधानमंत्री जी के ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देती रहेगी।
