लखनऊ। मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे खुल चुका है। इससे वाराणसी, बलिया व गोरखपुर को जोड़ने की कार्यवाही प्रगति पर है। बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माण की कार्यवाही तेजी से आगे बढ़ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ को पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराया जा रहा है। प्रदेश के 12 जनपद आच्छादित होंगे। 18 दिसम्बर, 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा इसकी आधारशिला रखी जाएगी। आजादी से वर्ष 2017 तक प्रदेश में डेढ़ एक्सप्रेस-वे थे। वर्तमान में 05 एक्सप्रेस-वे तैयार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 1947 से वर्ष 2017 तक प्रदेश में कुल 12 मेडिकल कॉलेज खुल पाए। विगत दिनों प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रदेश में 09 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया गया है। 08 जनपदों के मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन वर्ष 2019 में मेरे द्वारा किया गया था। 16 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण की कार्यवाही प्रगति पर है।
वर्ष 2017 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मात्र कुछ हजार आवास स्वीकृत हुए थे। वर्तमान राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना व मुख्यमंत्री आवास योजना में गरीब परिवारों को 43 लाख से ज्यादा आवास उपलब्ध कराए। आजादी के बाद से ही विभिन्न अधिकारों से वंचित वनटांगिया, मुसहर, कोल, सहरिया, थारू आदि जातियों को वर्तमान राज्य सरकार द्वारा आवास, बिजली कनेक्शन, राशन कार्ड, रसोई गैस, 05 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर आदि सुविधाओं से लगभग शत-प्रतिशत आच्छादित किया गया। किसी भी पूर्ववर्ती सरकार ने इन वंचित परिवारों की सुध नहीं ली। वर्तमान राज्य सरकार ने इनके जीवन में खुशहाली लाने का कार्य किया।
राज्य सरकार ने जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ लाभार्थीपरक योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया। ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना’ के तहत प्रदेश में 1.80 करोड़ बालिकाओं, ‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना’ में 10 लाख बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ के माध्यम से 02 लाख पुत्रियों को लाभान्वित कर मातृ शक्ति को सम्मान देने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में आए आकड़ों में प्रदेश में लिंगानुपात का अन्तर कम हुआ है।
वर्ष 2017 से पहले बेसिक शिक्षा परिषद के आधे से अधिक विद्यालय बन्दी की कगार पर थे। वर्तमान सरकार ने ‘ऑपरेशन कायाकल्प’ के माध्यम से जनसहभागिता के आधार पर बेसिक शिक्षा परिषद के 1.30 लाख विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विकास कराया। इससे इन विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई। यह संख्या अब लगभग 1.81 करोड़ पर पहुंच चुकी है। प्राथमिक विद्यालयों के प्रत्येक बच्चे को 02 जोड़ी यूनीफॉर्म, जूता-मोजा, स्वेटर आदि उपलब्ध कराने के लिए उनके अभिभावकों के बैंक खाते में प्रति विद्यार्थी 1,100 रुपए डी0बी0टी0 के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। 1.20 करोड़ छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका है। शेष विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिए उनके अभिभावकों के बैंक खातों को आधार से लिंक करने की कार्यवाही प्रचलित है।
