जीरो टालरेन्स का दावा खोखला-पंकज तिवारी

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DIG जेल शैलेंद्र कुमार मैत्रेय
जीरो टालरेन्स का दावा खोखला-पंकज तिवारी

जीरो टालरेन्स का दावा खोखला-पंकज तिवारी


योगी सरकार की भ्रष्टाचार पर ‘जीरो टालरेन्स’ का दावा खोखला। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप से योगी सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार उजागर। भ्रष्टाचार के आरोप गंभीर, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को तत्काल मंत्रिमण्डल से बर्खास्त किया जाए। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को मंत्रिमण्डल से हटाये बिना निष्पक्ष जांच संभव नहीं। योगी सरकार भ्रष्टाचार को दबाने और अपने मंत्री को बचाने का काम कर रही है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप के बाद भी राकेश सचान का कैबिनेट मंत्री बने रहना दुर्भाग्यपूर्ण।


लखनऊ। उत्तर प्रदेश की दूध की धुली योगी सरकार की भ्रष्टाचार में ‘जीरो टालरेन्स’ का दावा पूरी तरह खोखला साबित हो रहा है। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान पर फतेहपुर के इण्डस्ट्रियल एरिया में 72 प्लाटों को सत्ता के बल पर हथियाने के मामले का खुलासा होने के बावजूद योगी मंत्रिमण्डल में राकेश सचान का अभी तक बना रहना यह साबित करता है कि कहीं न कहीं राकेश सचान को मुख्यमंत्री का पूरा संरक्षण मिला हुआ है। यही वजह है कि भ्रष्टाचार का मामला उजागर होने के बावजूद अभी तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

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  प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता पंकज तिवारी ने आज जारी बयान में कहा कि सच्चाई तो यह है कि ‘ न भ्रष्टाचार- न अत्याचार’ अबकी बार……………का ढोल पीटने वाली भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेन्स का राग अलापने के अलावा भ्रष्टाचार करने वाले पर कार्यवाही करने में सांप सूंघ जाता है। आये दिन सरकारी संरक्षण में गरीब जनता की जमीनों पर चाहे अवैध कब्जा करने का मामला हो, सरकारी जमीनों को गैर कानूनी तरीके से हथियाने का मामला हो, भाजपा के मंत्रियों, विधायकों और नेताओं की संलिप्तता लगातार समाचारपत्रों की सुर्खियां बनती रहती हैं, लेकिन कार्यवाही के नाम पर शून्य है।

योगी सरकार में भ्रष्टाचार किस कदर हावी है कि जिन जमीनों पर उद्योग धन्धे स्थापित करने के लिए लोगों को प्लाट आवंटित किये जाते हैं उन औद्योगिक क्षेत्रों की बेशकीमती जमीनों पर मंत्रियों-अधिकारियों के गठजोड़ से किस व्यापक पैमाने पर बकायदा सरकारी तौर पर कब्जा जमाया गया है यह अपने आप में आश्चर्यजनक है। फतेहपुर के औद्योगिक एरिया के 72 प्लाटों के आवंटन की जांच प्रक्रिया शुरू हो गयी है। आपात बैठक में 72 प्लाटों को निरस्त तो कर दिया गया लेकिन सवाल यह है कि भ्रष्टाचार के जरिये प्लाटों को हथियाने वाले के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी है?

प्रवक्ता ने कहा कि अभी चन्द दिन पहले कानपुर में झोपड़ी डालकर जीवन-बसर करने वाले एक गरीब परिवार की झोपड़ी पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया, पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों के सामने झोपड़ी में आग लगा दी गयी जिसमें माँ-बेटी की जिन्दा जलकर मौत हो गयी। मुख्यमंत्री जी अब 72 प्लाट को अनाधिकृत तरीके से हथियाने वाले के खिलाफ कब कार्यवाही करेंगे?प्रवक्ता ने कहा कि कैबिनेट मंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप काफी गंभीर हैं। उन्हें तत्काल मंत्रिमण्डल से बर्खास्त किया जाए क्योंकि कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को मंत्रिमण्डल से हटाये बिना निष्पक्ष जांच संभव नहीं है।

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