प्रधानमंत्री ने ‘पी0एम0 गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान’ का शुभारम्भ किया। दुर्गाष्टमी के अवसर पर देश की प्रगति की गति को शक्ति देने का शुभ कार्य हो रहा है: प्रधानमंत्री यह समय भारत की आजादी के 75 वर्ष का है, आजादी के अमृत काल का है । आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम अगले 25 वर्षाें के भारत की बुनियाद रच रहे हैं । पी0एम0 गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इसी आत्मबल को,आत्मविश्वास को और आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला । यह नेशनल मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को गतिशक्ति देगाअगली पीढ़ी के इन्फ्रास्ट्रक्चर और मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी को इस राष्ट्रीय योजना से गति प्राप्त होगी । पी0एम0 गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान’ के माध्यम से सभी प्रोजेक्ट अपने निर्धारित समय पर पूरे होंगे, जिससे टैक्स का एक भी पैसा बर्बाद नहीं होगा। यह भारत की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को 21वीं सदी के भारत के निर्माण के लिए नयी ऊर्जा देगा और उनके रास्ते के अवरोधों को समाप्त करेगा ।
आज प्रगति मैदान, दिल्ली में ‘पी0एम0 गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान’ का नरेन्द्र मोदी ने शुभारम्भ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद गोरखपुर से वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया।प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुर्गाष्टमी है। पूरे देश में आज शक्ति स्वरूपा का पूजन किया जा रहा है। शक्ति उपासना के इस पुण्य अवसर पर देश की प्रगति की गति को भी शक्ति देने का शुभ कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह समय भारत की आजादी के 75 वर्ष का है। आजादी के अमृत काल का है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम अगले 25 वर्षाें के भारत की बुनियाद रच रहे हैं। पी0एम0 गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इसी आत्मबल को, आत्मविश्वास को और आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है। यह नेशनल मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को गतिशक्ति देगा। अगली पीढ़ी के इन्फ्रास्ट्रक्चर और मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी को इस राष्ट्रीय योजना से गति प्राप्त होगी।
देश के सभी मुख्यमंत्रियों व लेफ्टिनेंट गवर्नर्स से अपील की कि वे अपने-अपने राज्यों में ‘पी0एम0 गतिशक्ति मास्टर प्लान’ को लागू करे। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि सभी बड़े प्रोजेक्ट्स अपने निर्धारित समय पर पूरे हों, क्योंकि प्रगति के लिए भी गति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पिछले 70 वर्षाें की तुलना में वर्तमान में ज्यादा गति के साथ कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत में पहली इण्टरस्टेट नेचुरल गैस पाइपलाइन वर्ष 1987 में कमीशन हुई थी और वर्ष 2014 यानी 27 साल में देश में 15 हजार कि0मी0 नेचुरल गैस पाइपलाइन बनी। वहीं आज देश भर में 16 हजार कि0मी0 से ज्यादा गैस पाइपलाइन पर कार्य किया जा रहा है। यह कार्य अगले 5-6 वर्षाें में पूरा होने का लक्ष्य है। वर्ष 2014 से पहले के 05 सालों में सिर्फ 03 हजार कि0मी0 रेलवे का विद्युतीकरण हुआ था। वहीं, बीते 07 सालों में वर्तमान सरकार द्वारा 24 हजार कि0मी0 से भी अधिक रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण किया गया है। इसी तरह, वर्ष 2014 के पहले 05 सालों में सिर्फ 1900 कि0मी0 रेल लाइन का दोहरीकरण हुआ था, जबकि पिछले 07 वर्षाें में 09 हजार कि0मी0 से ज्यादा रेल लाइनों का दोहरीकरण किया गया है।
वर्ष 2014 से पहले 05 सालों में केवल 60 पंचायतों को ही ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया था। वहीं, वर्तमान सरकार के 07 वर्षाें में 1.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट कर दिया गया है।इसी तरह, वर्ष 2014 से पहले लगभग 250 कि0मी0 ट्रैक पर ही मेट्रो का संचालन हो रहा था और यह आज 700 कि0मी0 तक मेट्रो का विस्तार हो चुका है और 1000 कि0मी0 नये मेट्रो रूट पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले 4-5 वर्षाें में 200 से ज्यादा एयरपोर्ट, हेलीपैड तथा एयरडोम बनने जा रहे हैं। देश में उत्तर प्रदेश व तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बनाये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के किसानों और मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए प्रोसेसिंग से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी तेजी से विस्तार दिया जा रहा है। वर्ष 2014 में देश में केवल 02 मेगा फूड पार्क्स थे, वहीं आज 19 मेगा फूड पार्क्स पर काम किया जा रहा है। अब इनकी संख्या 40 से अधिक पहुंचने का लक्ष्य है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सम्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री के कर कमलों से ‘पी0एम0 गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान’ का आज शुभारम्भ हो रहा है। इस अभियान का शुभारम्भ हम सभी को प्रोत्साहित करने वाला है। गतिशक्ति अभियान शारदीय नवरात्रि में शक्ति के अनुष्ठान के व्यावहारिक रूप में सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण के एक नये युग की शुरुआत हो रही है। देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की गतिशक्ति अभियान में महती भूमिका होगी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट के लिये पहले ही अपनी कार्ययोजना प्रारम्भ कर चुकी है। भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में बहुत सारे प्रोजेक्ट कार्यान्वित हैं। स्वाभाविक रूप से यह आज की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि गतिशक्ति योजना एक सुदृढ़ भारत के निर्माण के लिये सुशासन के आदर्श पहल के रूप में जानी जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत बेहतर समन्वय के माध्यम से किसी भी परियोजना के नियोजन त्वरित स्वीकृति व निर्णय लेने के लिये सिंगल विंडो का प्लेटफार्म उपलब्ध कराने का एक सशक्त माध्यम बनने जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के माध्यम से भारत का लक्ष्य निर्बाध मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी, संसाधनों का इष्टतम उपयोग, ससमय नवीन क्षमताओं का निर्माण तथा बाधाओं के शीघ्र समाधान के साथ समग्र बुनियादी ढांचे का विकास करना है। उन्होंने कहा कि 100 लाख करोड़ रुपये के निवेश की इस महायोजना के अन्तर्गत युवाओं के लिये रोजगार के अवसरों का सृजन होगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आयेगा। इससे लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आयेगी तथा सम्पूर्ण देश में आपूर्ति श्रृंखला में सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को 05 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा है। इसमें उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को 01 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने में अपनी प्रमुख भूमिका का निर्वहन करेगी। उत्तर प्रदेश ने पिछले साढ़े चार वर्ष के दौरान ईज ऑफ डुइंग बिजनेस में एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया है। इस क्षमता के दृष्टिगत भारत सरकार ने अनेक परियोजनाओं को प्रदेश में कार्यान्वयन हेतु प्रदान किया है। इसमें प्रयागराज-वाराणसी-हल्दिया राष्ट्रीय अन्तर्देशीय जलमार्ग, ईस्टर्न एवं वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स एवं ट्रांसपोर्ट टर्मिनल, क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम तथा दिल्ली-जेवर-वाराणसी हाई स्पीड रेल लिंक आदि सम्मिलित हैं।
भारत का पहला ‘फ्रेट विलेज’ वाराणसी में लगभग 100 एकड़ में विकसित किया जा रहा है। राज्य के निर्यात केन्द्रों को पूर्वी बन्दरगाहों से जोड़ने वाला यह गांव कार्गो के आवागमन के लिये एक ट्रांस-शिपमेंट हब के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि स्वर्णिम चतुर्भज पर स्थित उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का भारत का दूसरा सबसे बड़ा (लगभग 12,000 कि0मी0) नेटवर्क है। इस लाभ में और वृद्धि करते हुये उत्तर प्रदेश ने स्वयं को एक्सप्रेस-वेज के राज्य के रूप में स्थापित किया है।यमुना एक्सप्रेस-वे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे तथा दिल्ली मेरठ लिंक एक्सप्रेस-वे के बाद वर्तमान सरकार 341 कि0मी0 लम्बा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे विकसित कर रही है, जो लगभग 98 प्रशित पूर्ण हो चुका है। यह प्रदेश की राजधानी लखनऊ को गाजीपुर होते हुए वाराणसी को जोड़ेगा। उन्होंने कहा कि 296 कि0मी0 का बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे, जिसका 72 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। वह चित्रकूट को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर इटावा को जोड़ता है, जबकि 92 कि0मी0 लम्बा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे लगभग 28 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।
भारत के सबसे लम्बे एक्सप्रेस-वेज में से एक लगभग 600 कि0मी0 लम्बा गंगा एक्सप्रेस-वे कार्य भी प्रारम्भ हो गया है। यह एक्सप्रेस-वे मेरठ, हापुड़ बुलन्दशहर, अमरोहा, सम्भल, बदायूं, शाहजहापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं प्रयागराज में आस-पास के प्रमुख निर्यात केन्द्रों को जोड़ेगा। परियोजना हेतु लगभग 93 प्रतिशत भूमि प्राप्त की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार भारत सरकार द्वारा लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-27) पर 01 एलिवेटेड राष्ट्रीय एक्सप्रेस-वे (एन0ई0-6) की योजना बनायी गई है। ये सभी एक्सप्रेस-वे प्रवेश-नियंत्रित 4 या 6 लेन के हैं तथा सम्पूर्ण राज्य में निर्बाध पूर्व से पश्चिम तक त्वरित कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के साथ सीमा साझा करने का रणनीतिक लाभ है तथा राज्य प्रमुख राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से जुड़ा हुआ है। इस लाभ में वृद्धि करते हुये राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में औद्योगिक केन्द्रों को लाभान्वित करने के लिये वायुमार्ग नेटवर्क एवं अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि लखनऊ एवं वाराणसी में वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा कुशीनगर में नवीन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ ही, जेवर में नोएडा ग्रीन फील्ड अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अयोध्या अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के साथ उत्तर प्रदेश शीघ्र ही 05 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का एक मात्र राज्य बन जाएगा। इससे राज्य से अन्तर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिये उड़ाने बढ़ेंगी। जिससे विदेश व्यापार एवं पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा।राज्य सरकार ने एक व्यापक एकीकृत राज्य स्तरीय लॉजिस्टिक्स योजना विकसित की है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण राज्य में निर्यात केन्द्रों को लाभ पहुंचाने के लिये निर्बाध कनेक्टिविटी और कार्गो परिवहन के माध्यम से सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि यह गर्व का विषय है कि भारत सरकार द्वारा लागू की गयी स्मार्ट सिटी योजना और अमृत सिटीज का अधिकतम भाग उत्तर प्रदेश में है। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 7.55 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है। जिसमें से तापीय विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता जून, 2021 तक लगभग तक 23,900 मेगावॉट है, जो भारत में दूसरी सबसे अधिक है। राज्य में 28 गीगावॉट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की तुलना में केवल 3,852 मेगावॉट की स्थापित क्षमता है। इस विशाल सम्भावित क्षमता को स्थापित करने के लिये निजी कम्पनियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वितरण लाइसेंस के लिये ओपेन एक्सेस और डीम्ड अप्रूवल की अनुमति प्रदान की है।
उत्तर प्रदेश सरकार औद्योगिक स्थापना की अनेक परियोजनाएं विकसित कर रही है। उदाहरण के लिये प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित 5,000 हेक्टेयर भूमि में प्रस्तावित डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसमें से 1445 हेक्टयेर भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। इसी वर्ष माह अगस्त में प्रधानमंत्री जी द्वारा डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड का उदघाटन किया गया है। यमुना एक्सप्रेस-वे के किनारे लॉजिस्टिक्स हब तथा हेरिटेज सिटी के विकास की योजना है। टप्पल-बाजना को लॉजिस्टिक्स हब तथा राया को हेरिटेज सिटी के लिये चयनित किया गया है। लॉजिस्टिक्स हब से विस्तारित व सुदृढ़ वितरण नेटवर्क विकसित होगा तथा बहुराष्ट्रीय एवं बड़ी कम्पनियां प्रदेश में निवेश हेतु आकर्षित होंगी। उन्होंने कहा कि यमुना एक्सप्रेस-वे क्षेत्र में 350 एकड़ से अधिक भूमि पर राज्य का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क प्रस्तावित है। इसी प्रकार लगभग 52 एकड़ भूमि पर टॉय पार्क तथा 118.03 एकड़ भूमि पर अपैरल पार्क और 40.09 एकड़ भूमि पर हैण्डीक्रॉफ्ट विकसित किया जा रहा है।औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, औद्योगिक विकास राज्यमंत्री धर्मवीर सिंह, मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं एम0एस0एम0ई0 नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास अरविन्द कुमार एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस आयोजन में लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से जुड़े।
