दो वर्ष में गरीबों का न बना मकान

दो वर्ष में गरीबों का न बना मकान

विकास प्राधिकरण खुद ही निकला अवैध कब्जेदार।दो वर्ष से 24 विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में गरीबों के लिए नहीं बना एक भी मकान। लखनऊ में भी नहीं बने मकान, मकान बनाने में रुचि न लेने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई की तैयारी।

लखनऊ। बिल्डरों के रुचि न लेने से गरीबों के अपने आशियाने के अरमान पर पानी फिर रहा है। आलम यह है कि दो साल से हाईटेक व इंटीग्रेटेड टाउनशिप के साथ अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के तहत 24 विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में एक भी मकान उनके लिए नहीं बनाए गए हैं। शासन अब ऐसे बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। दरअसल इन योजनाओं में गरीबों के लिए ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी के मकान बनाने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन बिल्डरों ने इसमें कोई रुचि ही नहीं ली। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवास विकास परिषद, सभी विकास 27 प्राधिकरणों और 5 विशेष विकास प्राधिकरणों को गरीबों को मकान बनाने का लक्ष्य दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिए गए मकानों के मुताबिक दो वर्ष में ईडब्ल्यूएस के 41 हजार मकान बनाने थे, लेकिन बने सिर्फ 4178 मकान। यह लक्ष्य का सिर्फ 10.19 प्रतिशत है। इसी तरह एलआईजी के 22 हजार मकान बनाने केलक्ष्य की तुलना में सिर्फ 5265 आवास बने, कै जो लक्ष्य का 23.93 प्रतिशत है। चालू वित्तीय वर्ष में तो दोनों श्रेणी के आवास बनाने की स्थिति पहले से भी खराब है। इस साल अब तक ईडब्ल्यूएस के 54,348 व एलआईजी श्रेणी के 31,854 मकान बनाने का लक्ष्य है। लेकिन अब तक ईडब्ल्यूएस के मात्र 754 और एलआईजी के 553 मकान लक्ष्य के मुताबिक दो साल में ही बन पाए हैं।

दो वर्षों में एक भी मकान न बनाने वाले प्राधिकरण

ईडब्ल्यूएस- लखनऊ,आगरा,मेरठ,अलीगढ़,गोरखपुर,वाराणसी,बांदा,बुलंदशहर,अयोध्या,फिरोजाबाद,झांसी,मुजफ्फरनगर,सहारनपुर,उन्नाव,रामपुर,उरई,खुर्जा,आजमगढ़ व बागपत विकास प्राधिकरणों। कुशीनगर,शक्तिनगर,चित्रकूट,कपिलवस्तु व मिर्जापुर विशेष प्राधिकरण क्षेत्रों ने एक भी आवास नहीं बनाए हैं।

एलआईजी- गाजियाबाद,लखनऊ,मुरादाबाद,अलीगढ़,गोरखपुर,वाराणसी,बांदा,बुलंदशहर,अयोध्या,फिरोजाबाद,झांसी,मुजफ्फरनगर,सहारनपुर,उन्नाव,रामपुर,उरई,आजमगढ़ व बागपत विकास प्राधिकरणों व कुशीनगर,शक्तिनगर,चित्रकूट,कपिलवस्तु व मिर्जापुर विशेष प्राधिकरण क्षेत्रों ने एक भी आवास नहीं बनाए हैं।

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अवैध निर्माण न हो इसकी निगरानी करने वाला अयोध्या विकास प्राधिकरण खुद ही बड़ा अवैध कब्जेदार निकला। नक्शा, ले-आउट को लेकर नियमों की गिनती गिनाने वाले प्राधिकरण ने बाढ़ खंड की जमीन पर ही दुकानें बनवा डाली। बाढ़ खंड ने जब प्राधिकरण और दुकानदारों को नोटिस जारी की तब प्राधिकरण की करतूत का खुलासा हुआ, जिसके चलते करीब 28 दुकानदारों के सामने संकट खड़ा हो गया है। प्रभावित दुकानदार अब प्राधिकरण से लेकर बाढ़ खंड के चक्कर काट रहे हैं।

अयोध्या विकास प्राधिकरण ने पूरी तरह दुकानों का अवैध निर्माण कराया है। बंधे की अधीन आने वाली भूमि पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं कराया जा सकता है। प्राधिकरण और दुकानदारों को नोटिस दी गई है। अभी प्राधिकरण का कोई जवाब नहीं आया है—-एसके प्रसाद, एक्सईएन, बाढ़ खंड, अयोध्या।

बाढ़ खंड की कोई नोटिस अभी तक तो नहीं मिली है। जो भी निर्माण कराया गया नियमों के तहत कराया गया होगा। कुछ दुकानदार आए थे, जिन्होंने जानकारी दी है। दुकानदारों का अहित नहीं होने दिया जाएगा—-अजय कुमार, एक्सईएन, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या।

दो वर्ष में गरीबों का न बना मकान