प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

88

लखनऊ। उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवु उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र मनोज कुमार चौरसिया ने बताया कि सरकार द्वारा अधिकाधिक स्वरोजगार/रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी0एम0ई0जी0पी0) संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में शहरी/ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवक/युवतियॉ विनिर्माण क्षेत्र में उद्योग स्थापना हेतु रू0 25.00 लाख, सेवा क्षेत्र हेतु रू0 10.00 लाख तक का ऋण धनराशि प्राप्त कर स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं। योजनान्तर्गत इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट ूूूण्चउमहच म चवतजंस अथवा उद्यम सारथी एप के माध्यम से ऑनलाइन ऋण आवेदन कर सकते हैं। योजना की विस्तृत जानकारी उक्त वेबसाइट/उद्यमी सारथी एप के माध्यम से अथवा कार्यालय जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्हसाहन केन्द्र, 08 कैण्ट रोड, कैसरबाग, लखनऊ से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क स्थापित कर प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक को सेवा क्षेत्र की योजना के लिए रू0 5.00 लाख से अधिक एवं उद्योग स्थापनार्थ रू0 10.00 लाख से अधिक की परियोजना हेतु कक्षा 08 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र ऑनलाइन ही स्वीकार होंगे। आवेदक को सेवा क्षेत्र की योजना के लिए रू0 5.00 लाख से अधिक एवं उद्योग स्थापनार्थ रू0 10.00 लाख से अधिक की परियोजना हेतु कक्षा 08 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।


– आवेदन-पत्र ऑनलाइन ही स्वीकार होंगे।
उपादान (सब्सिडी)
– (अ)शहरी क्षेत्र हेतुः-सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 15 प्रतिशत एवं स्पेशल कैटेगरी-अनु0 जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ावर्ग, अल्पसंख्यक, महिलायें, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग हेतु 25 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी उपादान अनुमन्य है।
– (ब) ग्रामीण क्षेत्र हेतुः-सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 25 प्रतिशत एवंस्पेशल कैटेगरी-अनु0 जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ावर्ग, अल्पसंख्यक, महिलायें, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग हेतु ग्रामीण क्षेत्र हेतु 35 प्रतिशत मार्जिनमनी सब्सिडी उपादान अनुमन्य है साथ ही योजनान्तर्गत पं0 दीन दयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत लाभार्थियों को अधिकतम 13 प्रतिशत तक ब्याज उपादान कालाभ भी प्रदान किया जाता है।
योजनान्तर्गत उद्योग स्थापना हेतु अधिकतम परियोजना लागत रू0 25.00 लाख एवं सेवा क्षेत्र हेतु परियोजना लागत रू0 10.00 लाख निर्धारित की गयीहै (कम लागत वाली परियोजनाओं को वरीयता दी जायेगी)।