अयोध्या। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा की अध्यक्षता में शासन के विकास प्राथमिकता कार्यक्रम की प्रगति माह अगस्त के मासिक समीक्षा बैठक कलेक्टेªट स्थित सभाकक्ष में आयोजित की गयी। इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा विकास का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया।जिलाधिकारी ने प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं अभिहीत अधिकारी खाद्य सुरक्षा के बैठक में अनुपस्थित होने पर स्पष्टीकरण करने के निर्देश दिये तथा कार्य प्रगति शून्य होने पर अग्रिम आदेश तक वेतन अहर्रण पर रोक लगायी। जिलाधिकारी द्वारा विकास के समीक्षा के समय भी लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम के कार्यो की समीक्षा की गयी, जिसमें इनकी धीमी प्रगति को तेज करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा अयोध्या क्षेत्र में विशेषकर श्री अयोध्या जी क्षेत्र के विकास कार्यो के सम्बंध में लोक निर्माण, विद्युत, टेलीफोन, नगर निगम, जल निगम आदि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि बेहतर समन्वय से कार्य करें। पता चला कि सड़क बन गयी कि वहां टेलीफोन या बिजली के अण्डरग्राउण्ड कार्य हो रहा है या नाली का कार्य हो रहा है।
इससे सड़कें आदि खराब होती है तथा मेरा यह मानना है कि अयोध्या के कार्य उच्च प्राथमिकता के गुणवत्ता युक्त होने चाहिए तथा वहां के सभी कार्यो को इस केन्द्र में मानकर तैयार किया गया है कि मंदिर निर्माण होने के उद्घाटन के समय भी आम जनमानस/श्रद्वालुओं के प्रयोग में गुणवत्ता के साथ आयें। साथ ही साथ जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के लगभग 5 माह व्यतीत हो चुके है तथा सभी को अपने लक्ष्य के साथ गुणवत्ता कार्यो में प्राथमिकता की आवश्यकता है। प्राथमिक विद्यालयों के विद्युत बिलों के भुगतान के सम्बंध में मुख्य विकास अधिकारी को दिनांक 8 सितम्बर 2021 को 10 बजे से सम्बंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करने के निर्देश दिये गये है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में धीमी प्रगति को तेज करने तथा आधार एवं खातों के सत्यापन में समयबद्व कार्यवाही करने हेतु कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों की नियुक्ति के सम्बंध में पंचायत विभाग, खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि नियुक्ति/चयन शासनादेश के अनुसार पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाय और उनके अभिलेखों का सत्यापन भी पूर्ण पारदर्शिता के साथ बैठक हाल में किया जाय।
जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुये मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि वर्तमान में बढ़ते डेंगू की बीमारी एवं वायरल फीवर को दृष्टिगत रखते हुये सभी चिकित्सालयों में दवाईयों की पूर्ति/उपलब्धता सुनिश्चित की जाय इसके साथ ही कोविड के लिए आरक्षित बेडो को डेंगू मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल में लिया जायें। इसके साथ ही कुपोषित बच्चों के प्रशिक्षण एवं उपचार पर भी फोकस करने के निर्देश दिये। राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुये उन्होंने कम वसूली किये जाने पर सम्बंधित विभागों को कार्य में तेजी लाते हुये राजस्व वसूली बढ़ाये जाने के निर्देश दिये एवं बड़े बकायेदारों के विरूद्ध कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये। जिला पंचायत राज अधिकारी को पंचायत भवन निर्माण के कार्य को भी गम्भीरता से करने के निर्देश दिये। मत्स्य विभाग को पट्टों को आवंटन में तेजी लाने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने बैठक के अन्त में कहा कि जनपद में जितने भी लम्बित प्रकरण तथा आवेदन है उनका प्राथमिकता पर समय सीमा निर्धारित करते हुये निस्तारण सुनिश्चित किया जाय।
जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान 50 लाख से अधिक एवं मुख्यमंत्री जी के घोषणाओं से सम्बंधित परियोजनाओं की समीक्षा समस्त कार्यदायी संस्थाओं एवं सम्बंधित प्रशासनिक विभागों सहित खनन, सिंचाई, विद्युत, लोक निर्माण विभाग, पशु चिकित्सा, कृषि, चिकित्सा, पंचायती राज विभाग, नगर निगम एवं नगर निकायों, स्वतः रोजगार, श्रम रोजगार, खाद्य एवं पूर्ति विभाग, समाज कल्याण, पुष्टाहार विभाग आदि विभागों की बिन्दुवार समीक्षा करते हुये कहा कि जिन-जिन विभागों की प्रगति लक्ष्य के सापेक्ष कम है तथा जिनकी प्रदेश स्तर पर श्रेणी संतोषजनक नही है उनको सुधार करने के निर्देश दिये। इस बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी तथा अन्य जिला स्तरीय अभियन्ता/सम्बंधित विभागों के अधिकारी/प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
