श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की स्टेट लेवल इम्पावर्ड कमेटी की बैठक

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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की स्टेट लेवल इम्पावर्ड कमेटी की बैठक आयोजित।  

लखनऊ: प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में स्टेट लेवल इम्पावर्ड कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास, स्टेट मिषन लीडर, राज्य नोडल अधिकारी एवं आई0टी0 आफिसर द्वारा प्रतिभाग किया गया।बैठक में रूर्बन मिषन योजनान्तर्गत प्रदेष के 16 जनपदों में कार्यों को गति प्रदान करने के लिये निम्न निर्णय लिये गयेः-ऽ जनपद श्रावस्ती में एक नये क्लस्टर का चयन इकौना तहसील में किया गया। प्रति क्लस्टर लगभग रु0 100.00 करोड़ का प्राविधान  है। जिसमें रु0 30.00 करोड़ सी0जी0एफ0 मद में भारत एवं राज्य सरकार तथा रु0 70.00 करोड़ विभागीय योजनाओं के कन्वर्जेन्स से दिया जाता है।

  योजनान्तर्गत प्रदेष के 19 क्लस्टर के सी0जी0एफ0 मद में स्वीकृत डी0पी0आर0 में आ रही समस्याओं के निदान हेतु रु0 199.33 करोड़ की परियोजनाओं में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की, जिससे प्रस्तावित कार्यों को ससमय पूर्ण किया जा सके। जनपद चित्रकूट में रूर्बन उद्यमिता प्रषिक्षण विकास केन्द्र, पर्यटन सुविधा केन्द्र रूर्बन मिड-वे निर्माण, रूर्बन आडिटोरियम मल्टीपरपज काॅम्प्लेक्स, रूर्बन आजीविका प्रषिक्षण केन्द्र सोनेपुर जनपद-बहराइच में पाइप वाटर सप्लाई नेटवर्क एवं मिर्जापुर में मल्टीपरपज कम्युनिटी सेन्टर इत्यादि कार्यों पर स्वीकृति दी गई। ऽ रूर्बन क्लस्टर अन्तर्गत परियोजनाओं को रूर्बन एवं यू0पी0एस0आर0एल0एम0 के माध्यम से संचालित करने का निर्णय लिया गया है। परियोजना 09 क्लस्टरों के जनपद-लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर, बहराइच, चित्रकूट एवं सोनभद्र में प्रारम्भ किया जा रहा है।   ऽ क्लस्टर अन्तर्गत निर्मित परियोजनाओं की प्रषंसा करते हुए योजनाओं का सूचारू रूप से संचालित किये जाने तथा प्रचालन एवं रख रखाव के निर्देष दिये गये, जिससे निर्मित परिसम्पत्तियों का लाभ क्लस्टर अन्तर्गत निवासित परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से मिल सके। 


         बैठक में बताया गया कि योजना के क्रियान्वयन में विभिन्न विभागों यथा पंचायती राज, लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लोक निर्माण, वन, भूमि  विकास एवं जल संसाधन, कृृषि, मत्स्य, सिचांई, रेशम, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा, ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, परिवहन, खेल-कूद, खाद एवं रसद विभाग, नवीकरणीय ऊर्जा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं कौशल विकास मिशन इत्यादि द्वारा अभिसरण (कन्वर्जेन्स) किया जा रहा है। 

     योजनाओं के अभिसरण (कन्वर्जेन्स) तथा भारत सरकार द्वारा प्रदत्त क्रिटिकल गैप फण्ड को सम्मिलित करते हुए 03 चरणों में कुल धनराषि रु0 2080.80 करोड़ की परियोजना तैयार की गयी है, जिसमें कन्वर्जेन्स की धनराषि रु0 1530.45 करोड़ एवं सी0जी0एफ0 की धनराषि रु0 553.79 करोड़ सम्मिलित है।

         भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सी0जी0एफ0 के रूप में अब तक कुल धनराषि रु0 398.18 करोड़ प्राप्त हो चुकी है। जिसके सापेक्ष रु0 261.21 करोड़ का व्यय कर लिया गया है।उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना का प्रारम्भ उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017-18 में किया गया है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, आधारभूत सेवाओं मे वृद्धि करना और सुव्यस्थित रूर्बन क्लस्टरों का सृजन करना है।

       रूर्बन मिशन योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेष के 16 जनपद- चित्रकूट, गाजियाबाद, कुषीनगर, गौतमबुद्ध नगर, फिरोजाबाद, मिर्जापुर, लखनऊ, प्रयागराज, बागपत, बरेली, सोनभद्र, श्रावस्ती, वाराणसी, आगरा, बहराइच एवं महोबा में कुल 19 रूर्बन क्लस्टर्स का सृृजन करते हुए 193 ग्राम पंचायतों में योजना संचालित की जा रही है।बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला, अपर आयुक्त ग्राम्य विकास योगेश कुमार सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।