शिक्षक भर्ती अब होगी आर-पार की लड़ाई

शिक्षक भर्ती अब होगी आर-पार की लड़ाई,69000 शिक्षक भर्ती मामले में पिछड़ा दलित मोर्चा लंबी लड़ाई के मूड में l

अजय सिंह

लखनऊ निशातगंज स्थित गोमती रिवरफ्रंट के किनारे 69000 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ पिछडा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप एवं संरक्षक भास्कर सिंह यादव के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें 19000 सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले को लेकर विस्तृत चर्चा की गई तथा निर्णय लिया गया कि यदि लखनऊ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला नहीं आया तो लखनऊ हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश को तुरंत अगली बेंच में चैलेंज कर दिया जाएगा l

पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप ने कहा कि इस 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग ओबीसी तथा एससी वर्ग की 19000 से अधिक सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है तथा इस घोटाले में पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी सहित बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव प्रताप सिंह बघेल एवं स्कूली बेसिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद इस घोटाले में लिप्त है और यही कारण रहा की अधिकारियों ने इस 69000 सहायक शिक्षक भर्ती की मूल चयन सूची नहीं बनाई तथा इस भर्ती प्रक्रिया को जिला आवंटन सूची पर संपन्न करा दिया जिसमें अभ्यर्थियों के गुणांक, कैटिगरी तथा सबकैटिगरी आदि को छुपा लिया गया जबकि प्रत्येक भर्ती की एक मूल चयन सूची बनाई जाती है जिसमें अभ्यर्थियों के गुणांक, कैटागिरी , सबकैटिगरी तथा आदि को दर्शाया जाता है लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन इन अधिकारियों तथा पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री की आपसी मिलीभगत से आरक्षित वर्ग की 19 हजार से अधिक सीटों पर आरक्षण का घोटाला कर दिया गया लेकिन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी शांत नहीं बैठेंगे तथा अपने हक के लिए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे l

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पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह यादव का कहना है कि इस भर्ती में 19000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है लेकिन सरकार ने 19000 आरक्षण घोटाले के सापेक्ष 6800 की एक लिस्ट निकाली जो पूरी तरह से गलत है तथा निकाली गई इस लिस्ट का शासनादेश महिलाओं तथा दिव्यांगों का है तथा इसमें कई अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के भी शामिल है और यही कारण रहा कि इस लिस्ट पर लखनऊ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 27 जनवरी को स्टे लगा दिया वहीं दूसरी तरफ लखनऊ डबल बेंच ने भी मार्च 2022 में लखनऊ हाई कोर्ट के स्टे को सही मानते हुए स्टे हटाने से इंकार कर दिया तथा डबल बेंच का स्पष्ट कहना है कि 1 सीट पर 2 अभ्यर्थी नियुक्त नहीं हो सकते क्योंकि यह आर्टिकल 16 का उल्लंघन है तथा यह भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संपन्न हो रही है ऐसी स्थिति में इस भर्ती में 69000 से एक भी अतिरिक्त पद नहीं जोड़ा जा सकता l

इस भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% की जगह 3.80% एवं एससी वर्ग को 21% की जगह मात्र 16.2% आरक्षण दिया गया है जो पूरी तरह से गलत है और यही कारण रहा कि लखनऊ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में 3 साल तक चले मुकदमे की 40 सुनवाई के बाद जस्टिस ओपी शुक्ला ने 8 दिसंबर को आरक्षण घोटाले का यह मुद्दा रिजर्व कर लिया है तथा सभी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि लखनऊ हाई कोर्ट में जितने भी अभ्यर्थी न्याय के लिए कोर्ट में लड़ रहे हैं हैं उन सभी अभ्यर्थियों को जस्टिस ओपी शुक्ला याची लाभ देकर मामले का निस्तारण कर सकते हैं यदि ऐसा हुआ तो यह मामला पूरी तरह से लखनऊ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से ही समाप्त हो जाएगा l

पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी का स्पष्ट कहना है कि सरकार या तो इस भर्ती में आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को याची लाभ देकर इस मामले का निस्तारण करें या फिर 19000 सीटों पर जो आरक्षण घोटाला हुआ है वह सभी सीटें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को वापस की जाएं तथा गलत तरीके से चयनित किए गए सभी अभ्यर्थियों को इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाए l

बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस भर्ती प्रक्रिया ओबीसी के मात्र 13007 अभ्यर्थियों की ओवरलैपिंग कराई है जबकि 28000 अभ्यर्थियों की ओवरलैपिंग कराई जानी थी ठीक इसी प्रकार 4000 के आसपास एससी वर्ग के अभ्यर्थियों की ओवरलैपिंग रोकी गई है जो पूरी तरह से गलत है l24 जनवरी को बेसिक शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण मीटिंग है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से उत्तर कुंजी विवाद पर 1 अंक का याची लाभ प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों को थर्ड काउंसलिंग की कट ऑफ से नियुक्ति दी जाएगी इस पर चर्चा होने की पूरी संभावना है l

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर कुंजी विवाद पर 1 अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों से 10 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक लगभग 3000 प्रत्यावेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर रिजल्ट को संशोधित कर अभ्यर्थियों को थर्ड काउंसलिंग की कट ऑफ से नियुक्ति दी जाएगी और इसके लिए सरकार ने हाईकोर्ट से इन सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के लिए 2 महीने का समय लिया था जो 8 फरवरी को पूरा हो रहा है lबैठक में भास्कर सिंह यादव , सुशील कश्यप, पुष्पेंद्र सिंह जेलर, रामविलास यादव, रवि निषाद, बीपी डिसूजा, शैलेंद्र कुमार, प्रदीप कुमार सहित काफी संख्या में अभ्यर्थी मौजूद रहे l

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