भारत सरकार को कृषि मंत्री ने कृषक प्रीमियम दर को 5 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत का प्रस्ताव भेजा

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति समीक्षा की।अभियान चलाकर ऋणी एवं गैर ऋणी किसानों को योजना का लाभ दिलाया जाए।औद्यानिक फसलों/वार्षिक नगदी फसलों पर कृषक प्रीमियम दर घटाये जाने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री ने प्रदेश में कार्यरत बीमा कम्पनी के अधिकारियों, बैंकों के अधिकारियों के साथ प्रदेश में संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन एवं प्रदेश में निर्गत किसान क्रेडिट कार्ड (के0सी0सी0) की समीक्षा की। प्रदेश मेें किसान क्रेडिट कार्ड की समीक्षा करते हुए बैंक के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि वह भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के क्रम में प्रदेश के समस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने की कार्यवाही करें। अभियान चलाकर ऋणी एवं गैर ऋणी किसानों को योजना का लाभ दिलाया जाए।

प्रदेश में खरीफ 2022 में मौसमीय स्थितियों की समीक्षा करते हुए कृषि मंत्री द्वारा निर्देशित किया गया कि अब तक माह जून से 17 जुलाई, 2022 तक केवल अपने सामान्य वर्षा का 35.5 प्रतिशत वर्षा ही प्रदेश को प्राप्त हुई है, जिसके कारण प्रदेश में गत् वर्ष के आच्छादन 51.34 लाख हे0 के सापेक्ष इस वर्ष 42.51 लाख हे0 क्षेत्रफल में ही आच्छादन हुआ। इस प्रकार गत् वर्ष के सापेक्ष 8.83 लाख हे0 कम आच्छादित हुआ, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित होने वाली फसल धान है, जो गतवर्ष के सापेक्ष तद्दिनांक तक 8.31 लाख हे0 क्षेत्रफल कम आच्छादित हुआ।

प्रदेश में संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनान्तर्गत सभी दैवीय आपदा के विरूद्ध अधिसूचित फसलों को बीमा कवर प्रदान किया गया है। अतः ऐसी मौसमीय परिस्थितियों के समय अधिसूचित फसल को बोने वाले अधिक से अधिक कृषकों को आच्छादित करें। साथ ही खरीफ 2022 मौसम में बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई, 2022 को बढ़ाकर 10 अगस्त, 2022 करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जाय, ताकि अधिक से अधिक कृषकों को बीमा कवर प्रदान किया जा सके। साथ ही बैंकों, कामन सर्विस सेन्टर एवं बीमा कम्पनियों को निर्देशित किया गया कि वह दिनांक 21 जुलाई, 2022 से 25 जुलाई, 2022 तक विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक कृषकों को बीमा के प्रति आकर्षित करते हुए उनका बीमा करायें।

कृषि मंत्री श्री शाही ने औद्यानिक फसलों/वार्षिक नगदी फसलों पर कृषक प्रीमियम दर को 5 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत किये जाने, बीमा कम्पनियों को प्रचार-प्रसार हेतु मात्रांकित धनराशि का 50 प्रतिशत राज्य सरकार को भी प्रचार-प्रसार आदि कार्य हेतु उपलब्ध कराये जाने, मौसमीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर प्रदेश के खरीफ 2022 में बीमा कराने की अन्तिम तिथि को 31 जुलाई, 2022 से बढ़ाकर 10 अगस्त, 2022 कराये जाने तथा फसल बीमा पोर्टल पर कृषकों का विवरण अपलोड करने हेतु निर्धारित तिथि 15 अगस्त को बढ़ाकर 25 अगस्त, 2022 किये जाने हेतु हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जाने के निर्देश दिये।उक्त समीक्षा बैठक में एस0एल0बी0सी0, नाबार्ड, संस्थागत वित्त, बैंक आफ बड़ौदा, एस0बी0आई0, प्रथमा यू0पी0 ग्रामीण बैंक, सी0एस0सी0, बीमा कम्पनियों के अधिकारियों के साथ बलदेव सिंह औलख, कृषि राज्य मंत्री, उ0प्र0 सरकार, देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव, कृषि, अनुराग यादव, सचिव, कृषि, उ0प्र0 शासन एवं राजेश कुमार गुप्ता, निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश उपस्थित रहे।