अयोध्या। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पुर्नरीक्षण समिति की बैठक कलेक्टेªट सभाकक्ष में आयोजित की गयी। जिसमें लीड बैंक, बैंक आफ बड़ौदा के अधिकारियों सहित सभी बैंकों के प्रतिनिधि एवं शासन की योजना से सम्बंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने, किसान के्रडिट कार्ड, डेयरी एवं मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने की योजना, कृषि उत्पादक संगठनों का गठन एवं प्रोत्सोहन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना सहित बैंकों के देय की वसूली की समीक्षा की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी अनिता यादव से कहा कि शासन की वित्त पोषित योजनाओं का विभागवार बैंकों के लीड बैंक मैनेजर तथा विभागों के अधिकारियों के साथ अलग-अलग तिथियों में नियमित समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि शासन की सभी योजनाओं में बैंकर्स ऋण पत्रावलियों को यथाशीघ्र स्वीकृति करते हुये सम्बंधित को ऋण की धनराशि अवमुक्त करायें। उन्होंने बैठक में शासन द्वारा ऋण पोषित सभी योजनाओं के अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा दिये गये लक्ष्य के सापेक्ष ऋण पत्रावलियां बैंको को अग्रसारित करें तथा यह देखे कि किन कारणों से बैंकर्स द्वारा लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति करने में विलम्ब किया जा रहा है।
उनका समयबद्व ढंग से समाधान करें किसी भी स्तर पर कोई समस्या हो उसके सम्बंध में मुख्य विकास अधिकारी तथा मेरे संज्ञान में लाये। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा विभिन्न विभागों को जो लक्ष्य निर्धारित किये गये है उनके सापेक्ष बहुत कम ऋण आवेदन पत्र बैंकों को अग्रसारित किये गये है तथा जो अग्रसारित भी हुये है उनमें से बहुत कम संख्या में ऋण स्वीकृति किये गये है। इस स्थिति से बाहर आये तथा पूरे मनोयोग से शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करते हुये लाभार्थियों को बैंको से ऋण की सुविधा दिलायें। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी द्वारा बैंको के ऋण जमा अनुपात 48.23 प्रतिशत है इसे बढ़ाने के लिए सभी बैंक संयुक्त रूप से प्रयास करते हुये एग्रीकल्चर, पशुपालन, डेयरी, उद्यान सहित अन्य क्षेत्रों में ऋण पत्रावली में स्वीकृत करें। उन्होंने बैंकर्स से कहा कि ऋण जमा अनुपात को बढ़ाने के लिए शासन की योजना आदि को समाचार पत्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करें इससे रोजगार भी सृजित होंगे। बैठक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वतः रोजगार योजना की चर्चा के दौरान बताया गया कि शासन द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए जनपद को 2 हजार लाभार्थियों को बैंक से ऋण दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक समाज कल्याण विभाग द्वारा मात्र 443 आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को भेजे गये है जिसमें से बैंको द्वारा 35 आवेदन पत्र ही स्वीकृत किये गये है। अयोध्या जनपद को 29888 नये किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का लक्ष्य दिया गया है।
इसी के साथ 41597 पुराने किसान के्रडिट कार्ड का नवीनीकरण का लक्ष्य दोनों को मिलाकर 71485 किसान के्रडिट कार्ड का वितरण/नवीनीकरण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिसके सापेक्ष अब तक कृषि कार्य हेतु 16703 कृषकों को 476.38 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया है। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी द्वारा उक्त दोनों योजनाओं को प्राथमिकता से देते हुये लक्ष्य के शत प्रतिशत पूर्ति के निर्देश दिये गये है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना अन्तर्गत उद्योग विभाग से 50, ग्रामीण उद्योग विभाग से 32, ग्रामोद्योग आयोग के 52 आवेदनों कुल 134 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण उपलब्ध करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक उक्त योजना के तहत 20 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किये जा चुके है तथा 32 आवेदन पत्र स्वीकृत हेतु बैंको में लम्बित है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना अन्तर्गत 82 लाभार्थियोे को ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य दिया गया है। जिसके सापेक्ष बैंको को 25 आवेदन पत्र प्रेषित किये गये है जिसमें से 10 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत किया जा चुका है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना अन्तर्गत 12 लाभार्थियों का चयन कर बैंक से ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
अब तक 1 लाभार्थी को बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किये गये है जबकि 22 आवेदन पत्र बैंको में लम्बित है। एक जनपद एक उत्पाद योजना अन्तर्गत जनपद के 32 लाभार्थियों को बैंक से ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसके सापेक्ष जिला उद्योग केन्द्र द्वारा 17 आवेदन पत्र बैंको को भेजे गये है। बैंको द्वारा 7 आवेदन पत्रो को स्वीकृत किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभाग द्वारा नये समूहों का गठन किया जा रहा है जिसमें से 312 समूहों के खाते बैंको में खोले जा चुके है, जो कि 3806 के लक्ष्य से काफी दूर है। बैंको ने मात्र 73 समूहों के खातों में सीसीएल की राशि स्वीकृत की है। बैठक में लक्ष्य के सापेक्ष कम प्रगति को देखते हुये मुख्य विकास अधिकारी से एलडीएम व सम्बंधित विभागों के अधिकारियों से साथ अलग-अलग तिथियों में अलग-अलग विभागों की नियमित समीक्षा के निर्देश दिये है। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी को शासकीय योजनाओं में दिये गये लक्ष्य के सापेक्ष अधिक से अधिक ऋण पत्रावलियों पर स्वीकृत प्रदान करने के निर्देश दिये है।
