समाजवादी अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार द्वारा मुख्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपकर सत्तापक्ष द्वारा चुनाव में की जा रही धांधली एवं अनियमितताओं का ब्यौरा दिया गया। इसके साथ सत्तापक्ष द्वारा चुनाव के दौरान की गई हिंसा, मारपीट और धमकियों का संज्ञान लेने तथा कड़ी कार्यवाही की मांग की गई।निर्वाचन आयोग को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि इस बार मतदाता सूची में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम नहीं जोडे़ गए जिससे वे अपने मताधिकार से वंचित रह गए। मऊ में पोस्टल बैलट वोट के बड़े पैमाने पर रद्द होने की आशंका है। कुछ विशेष जाति और धर्म के लोगों को जानबूझकर पीठासीन अधिकारियों ने वोट नहीं डालने दिया। कई स्थानों पर प्रशासनिक अधिकारियों ने भी सत्तादल के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदाताओं पर दबाव बनाया। इनकी भूमिका की जांच कर कार्यवाही की जानी चाहिए।
समाजवादी अधिवक्ता सभा के प्रतिनिधिमण्डल में प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार के साथ प्रदेश सचिव राहुल यादव तथा अभिनव चौधरी,जयप्रकाश, जितेश कुमार, शैलेन्द्र प्रताप ‘शालीन‘ आदि शामिल थे।समाजवादी अधिवक्ता सभा के निर्वाचन डिजिटल हब में चौथी वर्चुअल मीटिंग में सत्तापक्ष की साजिशों से निबटने की रणनीति पर विचार हुआ और स्ट्रांग रूम में ईवीएम की विशेष निगरानी पर जोर दिया गया।
