UP Budget-2023 आत्मनिर्भरता की नींव का बजट-योगी

310
नई तकनीक सीखेंगे उत्पादक और किसान-योगी
UP Budget 22-23 आत्मनिर्भरता की नींव का बजट-योगी

UP Budget-2023 आत्मनिर्भरता की नींव का बजट-योगी

राजू यादव
राजू यादव

UP Budget-2023 आत्मनिर्भरता की नींव का बजट-योगी,सदन में जय श्री राम के नारों गूंज से बजट की शुरुआत हुई। वह अलग बात है कि यह सदन जय श्रीराम का ही नहीं अपितु जय सियाराम का भी है। आजादी के अमृत महोत्सव में भी आज सिया को भूल रहे हैं। जबकि यह कहा गया है कि सिया बिन राम अधूरे हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि यह सदन आखिर कब जय सियाराम के नारों से गूंजेगा अर्थात मेरा तात्पर्य है कि आधी आबादी को छोड़ आप आगे कैसे जा सकते हैं यह विचारणीय है। आज आजादी के 75 वर्ष बाद भी हमारे सदन इस बात की गवाही देते हैं कि महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर नहीं है। “योगी जी का बजट बना है यूपी की खुशहाली का। यह अद्भुत रंगीन करेगा आने वाली होली को।” “सुधर गई कानून-व्यवस्था, उद्योगों की अलख जगी। यूपी बना ग्रोथ का इंजन, ये सब पहली दफा समझ। फकत किनारे बैठे-बैठे लहरों से मत सवाल कर, डूब के खुद गहरे पानी में पानी का फलसफा समझ।” मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानमंडल के तिलक में बजट से यूपी में आने वाले बदलाव की जानकारी देते हुए कहा कि बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भावना को प्रतिनिधित्व करने वाला है। बजट नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार बजट प्रावधान को समयबद्ध तरीके लागू करने में सक्षम होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में वित्तीय अनुशासन का पूरी तरह पालन किया गया है। बजट में कुशल वित्तीय प्रबंधन की झलक देखने को मिल रही है। राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा 3.5 फीसदी से कम कर 3.24 प्रतिशत तक करने में सफलता मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते छह वर्ष में जनता का सकारात्मक सहयोग मिला है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार का वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट त्वरित, सर्वसमावेशी और समग्र विकास को समर्पित है। बजट आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव रखने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृत काल का यह पहला बजट यूपी को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने और अगले पांच वर्ष में दस खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

READ MORE-UP Budget-2023 योगी सरकार ने मेडिकल सेक्टर में खोला खजाना

6 वर्षों में प्रदेश के प्रति व्यक्ति की आय दोगुने से अधिक हुई – पिछले 6 वर्ष के अंदर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है। प्रदेश की जीडीपी में दोगुना से अधिक बढ़ोत्तरी हुई है। पिछले बजट में किसानों को बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट दी थी, आने वाले दिनों में 100 प्रतिशत की छूट देंगे। विगत 6 वर्षों में प्रदेश के प्रति व्यक्ति की आय दोगुने से अधिक हुई है। प्रदेश की GDP में दोगुने से अधिक बढ़ोतरी हुई है। हमने प्रदेश की जनता पर कोई अतिरिक्त टैक्स लगाए बगैर हम लोगों ने पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी टैक्स को कम किया। जनता को महंगाई से राहत दिलाई। प्रदेश के अंदर पेट्रोल-डीजल, देश के अन्य किसी भी राज्य की तुलना में सस्ता है।UP Budget-2023 आत्मनिर्भरता की नींव का बजट-योगी।

बनेगा विश्वविद्याल- आगरा, वाराणसी में साइंस सिटी और नक्षत्र शाला के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण हेतु 3,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में 20 लाख युवाओं को टैबलेट/लैपटॉप वितरण किया गया। प्रदेश में इस वर्ष पांच नए राज्य विश्वविद्याल खुलेंगे, कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय बनेगा।UP Budget-2023 आत्मनिर्भरता की नींव का बजट-योगी

दो करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे– मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में प्रदेश के युवाओं को शिक्षित करने के साथ उनके कौशल विकास का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में बजट घोषणाओं के साथ निजी क्षेत्र में रोजगार, स्वरोजगार से दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट से रोजगार की संभावना बढ़ी है।

संकल्प पत्र के  130 में से 110 वादे पूरे– मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2022 से पहले भाजपा ने लोक कल्याण संकल्प पत्र प्रस्तुत कर जनता से 130 वादे किए थे। सरकार ने पहले और दूसरे बजट में 110 वादों को शामिल किया है। संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए 64 हजार करोड़ रुपये समर्पित किए है।

योगी सरकार ने कहा है कि प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी के विकास और कल्याण के लिए जो बजट प्रस्तुत किया गया है, वह सर्व समावेशी और समग्र विकास के साथ-साथ ‘आत्मनिर्भर भारत’ की तर्ज पर ‘आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश’ की नींव को मजबूत करने वाला बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2023-2024 का यह बजट उत्तर प्रदेश को अगले 5 वर्षों के अंदर वन ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। आज वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए 6 लाख 90 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रस्तुत हुआ है। यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है।

READ MORE-UP Budget-2023 योगी सरकार ने मेडिकल सेक्टर में खोला खजाना

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा सरकार ने बजट में प्रत्येक तबके के कल्याण और विकास का ध्यान रखा है। बजट में हर ग्रामीण को छत और शौचालय उपलब्ध कराने के साथ गांवों में सड़कों का जाल बिछाने पर भी फोकस किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लाखों महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। श्री मौर्य ने कहा कि बजट 25 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की संकल्पना को साकार करने वाला है। बजट में हर गांव के सर्वांगीण विकास का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 800 इकाइयों की स्थापना कर 16 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। मनरेगा के तहत 32 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य है। बजट गरीबों को शक्ति, किसानों को मजबूती और मध्यम वर्ग के सपनों को साकार करेगा। बजट में सबके हितों का ख्याल रखा गया है। यही नहीं प्रदेश की 25 Cr जनता को खुशहाली की ओर ले जाने वाला यह बजट है। जन मन के लिए सर्व समावेशी, सर्वस्पर्शी और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने का यह शानदार बजट है।

UP Budget-2023 आत्मनिर्भरता की नींव का बजट-योगी

अयोध्या – वित्त मंत्री ने बताया कि रामनगरी अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है। अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है। इस कारण पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है। ऐसे में सड़क को चौड़ा और सुंदर बनाने का काम चल रहा है। 6 जगहों पर पार्किंग और दूसरी जन सुविधाओं के लिए काम चल रहा है। इसे अगले दो साल में पूरा कर लिया जाएगा।
गोरखपुर- मुख्यमंत्री गृह जनपद गोरखपुर में गोरखपुर पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस-वे तेजी से बन रहा है। दिसंबर 2022 तक 56 प्रतिशत काम पूरा हो चुका था। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित किए जाने के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। गोरखपुर के रामगढ़ ताल आदि योजनाओं के लिए बजट में 650 करोड़ 10 लाख रुपये दिए गए हैं। यहां भी मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए पैसे दिए गए हैं।

आजमगढ़-अलीगढ़- यूपी में आने वाले समय में घरेलू एयरपोर्ट की संख्या 16 हो जाएगी। आज बजट के दौरान बताया गया कि अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट और सोनभद्र में घरेलू एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है।
झांसी- योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में झांसी और चित्रकूट एक्सप्रेस-वे को लेकर भी घोषणाएं की हैं। इसके लिए 235 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

नोएडा- गौतमबुद्ध नगर जिले के जेवर में प्रदेश का पांचवां अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है। जेवर एयरपोर्ट पर रनवे की संख्या दो से बढ़ाकर 5 की गई है। एक हजार एकड़ भूमि पर अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी बनाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट पर कुल 10 हजार करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
वाराणसी- वाराणसी, गोरखपुर और दूसरे शहरों में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वाराणसी में रोपवे सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिए बजट में 150 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
प्रयागराज- मेरठ से लेकर प्रयागराज तक करीब 594 किमी लंबा गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है। इस पर कुल 36 हजार 230 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। महाकुंभ मेला 2025 का भव्य आयोजन विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ किया जाना है जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। बजट में 2500 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

सातवां बजट समग्र विकास कोपहला बजट किसानों को था समर्पित


मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 2017-18 से सरकार ने हर वर्ष थीम आधारित बजट पेश किया है।  2017-18 का बजट किसानों को समर्पित था। 2018-19 में बजट ढांचागत विकास और औद्योगिक विकास के लिए था। 2019-20 का बजट मिशन शक्ति, महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला स्वावलंबन के लिए समर्पित था। 2020-21 का बजट युवा शक्ति, कौशल विकास, रोजगार और प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए था। 2021-22 का बजट प्रदेश की समग्र विकास को ध्यान में रखकर स्वावलंबन से सशक्तिकरण को समर्पित था। 2022-23 का बजट अंत्योदय से आत्मनिर्भरता का बजट था। 2023-24 का बजट में 25 करोड़ आबादी की विकास और कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश के त्वरित, सर्वसमावेशी और समग्र विकास को समर्पित बजट है। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य यूपी में पिछले 6 वर्षों के दौरान ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ की भावना का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रदेश के समग्र विकास में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की प्रेरणा व मार्गदर्शन है।

  • वर्ष 2018-19 दूसरा बजट:- इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं औद्योगिक विकास को समर्पित था।
  • वर्ष 2019-20 तीसरा बजट:- महिला सशक्तिकरण को समर्पित था।
  • वर्ष 2020-21 चौथा बजट:- युवाशक्ति, रोजगार व इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को समर्पित था।
  • वर्ष 2021-22 पांचवां बजट:- स्वावलंबन से सशक्तीकरण हेतु समर्पित था।
  • वर्ष 2022-23 छठा बजट:- अंत्योदय से आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की संकल्पना को समर्पित था।
बिना कोई नया टैक्स लगाए रेवेन्यू सरप्लस राज्य बना यूपी


मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बीते छह वर्ष में जनता पर बिना कोई नया कर लगाए प्रदेश को रेवेन्यू सरप्लस राज्य बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेट्रोल डीजल पर राज्य का वैट कम कर जनता को महंगाई से राहत दिलाई। यूपी में पेट्रोल डीजल देश में सबसे सस्ता होने से यहां उपभोक्ता वस्तुएं महंगी नहीं हुई। जनता को राहत मिली। उन्होंने कहा कि पारदर्शी कर प्रणाली लागू करने, राजस्व कर चोरी रोकने और राजस्व संग्रह को बढ़ाने से यूपी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बना है। इससे प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है।

READ MORE-योगी बजट छलावा है-बृजलाल खाबरी

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक
उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बजट पर खुशी जाहिर की और कहा उत्तर प्रदेश लगातार आर्थिक मोर्चे पर मजबूत हो रहा है। प्रदेश को देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। आर्थिक मोर्चे के मानकों पर प्रदेश सरकार खरी उतरी रही है। यूपी विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार ने खजाना खोल दिया है। बजट के ईंधन से रफ्तार और बढ़ेगी। जल्द ही आर्थिक मोर्चे पर यूपी देश में नम्बर एक पर होगा। कृषि को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम उठाए गए हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए भी बजट का खजाना खोला गया है। रोजगार को बढ़ावा देने के भी प्रयास किये गये हैं। नए उद्योग स्थापित करने में मदद होगी।जनता को राहत देने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार दी जा रही है। बजट में महिलाओं, युवक, बेरोजगार, बुजुर्गों को खास तरजीह दी गई है। स्वास्थ्य को भरपूर बजट प्रदान किया गया है। नए मेडिकल कॉलेजों को खोलने व संचालन में किसी भी तरह की कसर नहीं छूटेगी। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी, जांच समेत दूसरे संसाधनों को व्यवस्थिति तरीके से चालने के लिए भी भरपूर बजट का प्रावधान किया गया है।

ढांचागत विकास पर रहेगा फोकस


मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के बजट की बड़ी राशि ढांचागत विकास पर खर्च होगी। इससे प्रदेश में उद्यमों की आय बढ़ेगी और नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के समानांतर 4 और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के समानांतर दो औद्योगिक क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पास भी औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जाएगा। अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के बाद सभी 17 नगर निगम को सोलर सिटी के रूप में विकसित करेंगे।

UP Budget 22-23 आत्मनिर्भरता की नींव का बजट-योगी
UP Budget 22-23 आत्मनिर्भरता की नींव का बजट-योगी

6 लाख 90 हजार 242 करोड 43 लाख रुपये का बजट

  • प्रस्तुत बजट का आकार 06 लाख 90 हजार 242 करोड 43 लाख रुपये है। वहीं बजट में 32 हजार 721 करोड़ 96 लाख रुपये (32,721.96 करोड़ रूपये) की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं।
  • कुल प्राप्तियों में 5 लाख 70 हजार 865 करोड़ 66 लाख रुपये (5,70,865.66 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियां तथा 01 लाख 12 हजार 427 करोड़ 08 लाख रुपये (1,12,427, 108 करोड़ रुपये) की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं।
  • राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 04 लाख 45 हजार 871 करोड़ 59 लाख रुपये (4,45,871.59 करोड़ रुपये) है।
  • इसमें स्वयं का कर राजस्व 02 लाख 62 हजार 634 करोड़ रुपये (2,62,634 करोड़ रुपये) तथा केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 01 लाख 83 हजार 237 करोड़ 59 लाख रुपये (1,83,237.59 करोड़ रुपये) सम्मिलित है।

UP Budget-2023 योगी बजट की बड़ी-बड़ी बातें

वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए 6 लाख 90 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रस्तुत हुआ है। यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। योगी ने कहा कि पिछले 6 वर्ष के अंदर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है। प्रदेश की जीडीपी में दोगुना से अधिक बढ़ोत्तरी हुई है।

  • सड़क और पुल निर्माण के लिए 21,159 करोड़ 62 लाख रुपये का प्रावधान।
  • राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 12,631 करोड़।
  • वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के लिए 7,248 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
  • फूट प्रोसेसिंग के लिए 100 करोड़ के फंड की व्यवस्था की गई है।
  • उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप्स नीति हेतु 60 करोड़ रु.की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • छात्र-छात्राओं को टैबलेट/स्मार्टफोन देने के लिए 3,600 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
  • पर्यटन नीति के तहत 5 साल में 10 लाख करोड़ का निवेश और 20 हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य।
  • डिफेंस कॉरिडोर योजना के लिए 550 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे।
  • दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति के लिए 25 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है।
  • किसान समृद्धि योजना के लिए 102.80 करोड़ रूपए प्रस्तावित किया गया है।
  • मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 1050 करोड़ रुपये।
  • यूपी आईटी और स्टार्टअप्स नीति के लिए 60 करोड़ रुपये।
  • युवा वकीलों को किताब-पत्रिका खरीदने के लिए 10 करोड़ और फंड के लिए 5 करोड़।
  • निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण अनुदान के तहत पेंशन के लिए 4032 करोड़।
  • गांव की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए महिला सामर्थ्य योजना के लिए 63 करोड़।
  • ओबीसी के निर्धन व्यक्तियों की बेटियों की शादी अनुदान योजना के लिए 150 करोड़।
  • 14 नए मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 2491 करोड़ रुपये का फंड रखा गया है।
  • मेरठ से प्रयागराज तक नए 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 36,230 करोड़ रुपये प्रस्तावित।
  • ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों के लिए 83 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।
  • सामान्य वर्ग की बालिकाओं के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 600 करोड़ रुपये, जबकि ओबीसी कन्याओं के विवाह के लिए 150 करोड़ रुपये।
  • स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 3600 करोड़ रु0 की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • ‘एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज’ की योजना के तहत प्रदेश के 45 जिलों में मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। 14 जिलों में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। इसके लिए 2491 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
वित्तीय अनुशासन और कुशल  वित्तीय प्रबंधन से बदली यूपी की तस्वीर


मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राजस्व कर की चोरी रोक कर, वित्तीय अनुशासन और बेहतर वित्तीय प्रबंधन से अर्थव्यवस्था के दायरे को बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2016-17 में सरकार ने 3.40 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया था। 2023-24 के लिए सरकार ने 6.90 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश किया है, जो 2016-17 की तुलना में दोगुना से अधिक है। उन्होंने कहा कि  बीते छह वर्ष में यूपी की प्रति व्यक्ति आय और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में भी दोगुना से अधिक वृद्धि हुई है। यह डबल इंजन सरकार की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।UP Budget-2023 आत्मनिर्भरता की नींव का बजट-योगी

इस तरह आया अंतर
  • 2016-17 में 86 हजार करोड़ रुपये राजस्व कर मिला था। 2022-23 में राजस्व कर 2.20 लाख करोड़ रुपये को पार कर रहा है।
  • 2016-17 में बिक्री कर और वैट से 51,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिला था। अब जीएसटी से 1.25 लाख करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है।
  • 2016-17 में आबकारी से 12,000  करोड़ रुपये मिला था। 2022-23 में  45,000 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है।
  • 2016-17 में बेरोजगारी की दर 18 फीसदी थी अब 4 फीसदी रह गई है।
  • 2012-17 के बीच प्रदेश में 5.90 लाख करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए थे। 2017-22 के बीच 9. 50 लाख करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए।
  • 2016-17 में 20 फीसदी से अधिक वित्त पोषण ऋण के माध्यम से होता था। लेकिन अब 16 फीसदी की ऋण के जरिये हो रहा है।
  • 2016-17 में 8 फीसदी बजट पुराने कर्ज अदा करने में खर्च होता था लेकिन अब 6 फीसदी बजट कर्ज अदा करने पर खर्च होता है।
  • 2016-17 में यूपी का क्रेडिट डिपोजिट औसत 46 प्रतिशत था लेकिन अब 55 फीसदी हुआ है।
  • 2016-17 में बजट में स्वयं की राज्य सरकार की आय केवल 33 फीसदी थी। शेष ऋण या केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब बजट में 45 से 46 फीसदी भाग प्रदेश सरकार की आय का हिस्सा है।

UP Budget-2023 आत्मनिर्भरता की नींव का बजट-योगी