गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सेक्योरिटाइजेशन के आधारपर पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 5,100 करोड़ रुपये की ऋणस्वीकृति पत्र के हस्तांतरण के सम्बन्ध में कार्यक्रम।राज्य सरकार प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप उ0प्र0 कोदेश का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही,मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने के लिए 594 किलोमीटर लम्बाई के देश के दूसरे सबसे बड़े एक्सप्रेस-वे के रूप में गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराया जा रहा।एक्सप्रेस-वे के पूर्ण हो जाने से लखनऊ से मेरठ की बीच की दूरी,12 से 15 घण्टे के स्थान पर 05 से 06 घण्टे तथा प्रयागराज औरमेरठ के बीच की दूरी लगभग साढ़े छः घण्टे में तय की जा सकेगी।प्रदेश के विकास में बैंकों द्वारा सकारात्मक सहयोग किया गया, पंजाबनेशनल बैंक द्वारा गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए सेक्योरिटाइजेशन केआधार पर 5,100 करोड़ रुपये की ऋण की स्वीकृति दी गयी।पंजाब नेशनल बैंक द्वारा आज मिशन शक्ति कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों मेंउत्कृष्ट कार्य करने वाली 75 जनपदांे से आयी महिलाओं को स्मार्ट फोन दिया गया। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का 97 से 98 प्रतिशत कार्य पूर्ण,शीघ्र ही प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका भव्य उद्घाटन किया जाएगा । बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वेका कार्य प्रगति पर, बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि की व्यवस्था की जा रही।राज्य सरकार द्वारा इण्टर स्टेट कनेक्टिविटी को सुदृढ़ किया जा रहा, जिला मुख्यालयों को 04-लेन मार्ग से जोड़ा गया, 04 शहरोें में मेट्रो रेल संचालित, वर्षके अन्त तक आगरा एवं कानपुर में भी मेट्रो रेल का संचालन प्रारम्भ हो जाएगा । विगत साढ़े चार वर्षाें में 32 नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का कार्य आगे बढ़ा, 02 एम्स संचालित, प्रत्येक जनपद में स्वास्थ्य सुविधाएं विकासित की जा रही।जेवर एवं अयोध्या अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के क्रियाशील हो जाने पर राज्य मंे 05 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कार्यशील हो जाएंगे, 10 नये एयरपोर्ट पर कार्य चल रहा।मुख्यमंत्री द्वारा केन्द्र सरकार के कार्यक्रमों, नीतियों एवं वित्तीय प्राविधानोंको राज्य में तेजी से क्रियान्वित किया जाता है: वित्त मंत्री, भारत सरकार गंगा एक्सप्रेस-वे सहित विभिन्न एक्सप्रेस-वे का निर्माण प्रधानमंत्री जी के‘वोकल फॉर लोकल’ के मंत्र के साथ ही, प्रदेश सरकार की ‘एक जनपदएक उत्पाद’ योजना को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में सहायक।मुख्यमंत्री को पंजाब नेशनल बैंक के प्रबन्ध निदेशक-सह-सी0ई0ओ0 ने गंगा एक्सप्रेस-वे के क्रियान्वयन के लिए 5,100 करोड़ रुपये काऋण स्वीकृति पत्र एवं प्रतीकात्मक चेक सौंपा।
लखनऊ। आज यहां इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सेक्योरिटाइजेशन के आधार पर पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 5,100 करोड़ रुपये की ऋण स्वीकृति पत्र के हस्तांतरण के सम्बन्ध में आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जी को पंजाब नेशनल बैंक के प्रबन्ध निदेशक-सह-सी0ई0ओ0 श्री एस0एस0 मल्लिकार्जुन राव ने ऋण स्वीकृति पत्र एवं प्रतीकात्मक चेक सौंपा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के साथ ही, अवस्थापना सुविधाओं के तेजी से विकास के लिए कृतसंकल्प है। राज्य सरकार प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। विगत साढ़े चार वर्षाें में राज्य में हुए अवस्थापना विकास के कार्य इसी दिशा में किये गये प्रयास का भाग हैं।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने के लिए 594 किलोमीटर लम्बाई के देश के दूसरे सबसे बड़े एक्सप्रेस-वे के रूप में गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराया जा रहा है। यह एक्सप्रेस-वे प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु 93 प्रतिशत भूमि की व्यवस्था की जा चुकी है। इस एक्सप्रेस-वे के पूर्ण हो जाने से लखनऊ से मेरठ की बीच की दूरी, जिसे तय करने मंे अभी 12 से 15 घण्टे लगते हैं, वह 05 से 06 घण्टे में तय की जा सकेगी। इसी प्रकार प्रयागराज और मेरठ के बीच की दूरी लगभग साढ़े छः घण्टे में तय की जा सकेगी। राज्य सरकार ने अभी तक अपनी सभी एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के लिए स्वयं ही वित्त व्यवस्था की है। राज्य सरकार आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के मॉरगेज के माध्यम से गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए धनराशि की व्यवस्था करने पर विचार कर रही थी। उन्होंने प्रधानमंत्री जी एवं केन्द्रीय वित्त मंत्री जी प्रति आभार जताया, जिन्होंने केन्द्रीय बजट में देश के विभिन्न भागों मंे समन्वित विकास के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर देते हुए ‘‘राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन’’ और ‘‘राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन’’ की वृहद अवधारणा प्रतिपादित की। इस इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों को जुटाने के लिए अन्य स्रोतों के अतिरिक्त मुद्रीकरण की प्रक्रिया को इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वित्तपोषण विकल्प के रूप में सुझाया गया था।
प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के साथ ही, अवस्थापना सुविधाओं के तेजी से विकास के लिए कृतसंकल्प-मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार ने गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के एक अंश के रूप में बैंकों से सिक्योरिटाइजेशन आधारित ऋण की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया है। इसके अंतर्गत यूपीडा द्वारा पंजाब नेशनल बैंक से 5,100 करोड़ रुपये के ऋण की स्वीकृति प्राप्त की गई है, जिसका उपयोग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नव-निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु किया जाएगा। प्रदेश के विकास में बैंकों की सकारात्मक सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि वर्ष 2017 के बाद राज्य में कानून-व्यवस्था में सुधार से बदले हुए वातावरण में बैंकों द्वारा महत्वपूर्ण सहयोग दिया गया है। इसी क्रम में आज पंजाब नेशनल बैंक द्वारा गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए सेक्योरिटाइजेशन के आधार पर 5,100 करोड़ रुपये की ऋण की स्वीकृति दी गयी है। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा आज मिशन शक्ति के तृतीय चरण के शुभारम्भ कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 75 जनपदांे से आयी महिलाओं को स्मार्ट फोन भी दिया गया है। इसके अलावा, विभिन्न बैंकों द्वारा सी0एस0आर0 के तहत कोरोना काल में हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर के सुदृढ़ीकरण में भी सहयोग दिया गया है।
प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उ0प्र0 तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर, प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में व्यापक सुधार से औद्योगिकविकास को नया आयाम मिल रहा, बड़ी संख्या में रोजगार केअवसर भी सृजित हो रहे।
प्रधानमंत्री ने माह जुलाई, 2018 में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे शिलान्यास के अवसर पर कहा था कि अवस्थापना सुविधाओं का विकास किसी भी अर्थव्यवस्था की बैकबोन होता है। विकसित की जा रही एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं को और उपयोगी बनाए जाने के लिए उनके किनारों पर औद्योगिक क्लस्टर विकसित किये जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का 97 से 98 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। शीघ्र ही, प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका भव्य उद्घाटन किया जाएगा।केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आभार जताते हुए कहा कि रक्षा मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के समय ही प्रदेश में डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा की गयी थी। इसके 06 नोड में झांसी एवं चित्रकूट भी सम्मिलित हैं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के इन स्थलों को बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर भी बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे पर ही है। इस एक्सप्रेस-वे 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। साथ ही, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे का भी प्रगति पर है। बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे को स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके लिए भूमि की व्यवस्था की जा रही है।
राज्य सरकार द्वारा इण्टर स्टेट कनेक्टिविटी को सुदृढ़ किया जा रहा है। जिला मुख्यालयों को 04-लेन मार्ग से जोड़ा गया है। तहसील एवं ब्लॉक मुख्यालय को 04 तथा 02-लेन मार्ग से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश के 04 शहरोें में मेट्रो रेल संचालित हैं। इस वर्ष के अन्त तक आगरा एवं कानपुर में भी मेट्रो रेल का संचालन प्रारम्भ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में 08 एयरपोर्ट कार्यशील हैं। इनके माध्यम से देश के 75 गन्तव्य स्थान वायुमार्ग से जुड़े हुए हैं। जेवर एवं अयोध्या अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के क्रियाशील हो जाने पर राज्य मंे 05 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कार्यशील हो जाएंगे। प्रदेश में 10 नये एयरपोर्ट पर कार्य चल रहा है। हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य हुआ है। राज्य में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। आजादी के बाद वर्ष 2016 तक राज्य में मात्र 12 मेडिकल कॉलेज थे। विगत साढ़े चार वर्षाें में 32 नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का कार्य आगे बढ़ा है। 02 एम्स भी संचालित हुए है। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद में स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश में अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी द्वारा केन्द्र सरकार के कार्यक्रमों, नीतियों, एवं वित्तीय प्राविधानों को राज्य में तेजी से क्रियान्वित किया जाता है। मुख्यमंत्री जी द्वारा वृहत्तर राष्ट्रीय हित में विभिन्न योजनाओं को लागू किया जा रहा है। राज्य में डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के कार्य को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया गया है।वित्त मंत्री जी ने गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारों पर औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जाने की परियोजना की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की परियोजनाओं के विकास के लिए राजनीतिक नेतृत्व की प्रतिबद्धता जरूरी होती है, जो मुख्यमंत्री जी में है। उन्होंने कहा कि राज्य में गंगा एक्सप्रेस-वे सहित विभिन्न एक्सप्रेस-वे का निर्माण प्रधानमंत्री जी के ‘वोकल फॉर लोकल’ के मंत्र के साथ ही, प्रदेश सरकार की ‘एक जनपद एक उत्पाद’ योजना को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में सहायक होंगे।
प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में व्यापक सुधार से औद्योगिक विकास को नया आयाम मिल रहा है। साथ ही, बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं।राज्य में अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में निरन्तर कार्य हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे, बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे, अयोध्या लिंक एक्सप्रेस-वे से इन क्षेत्रों में विकास की गति तेजी से बढ़ेगी। गंगा एक्सप्रेस-वे देश का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेस-वे होगा। इसके दोनों किनारों पर औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश के विकास को सार्वजनिक बैंकों के योगदान की सराहना भी की।कार्यक्रम को पंजाब नेशनल बैंक के प्रबन्ध निदेशक-सह-सी0ई0ओ0 एस0एस0 मल्लिकार्जुन राव ने भी सम्बोधित किया। कार्यक्रम के अंत में अपर मुख्य सचिव गृह एवं यूपीडा के सी0ई0ओ0 अवनीश कुमार अवस्थी ने अतिथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।इस अवसर पर मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त संजीव कुमार मित्तल, अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास अरविन्द कुमार, अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
