मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पीएम स्वनिधि योजना, टीबी मुक्त उत्तर प्रदेश तथा स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 के सम्बन्ध में बैठक आयोजित।
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लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में पीएम स्वनिधि योजना,टीबी मुक्त उत्तर प्रदेश तथा स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की गयी।मुख्य सचिव ने समस्त जिलाधिकारियों से कहा कि पीएम स्वनिधि योजनान्तर्गत हेतु आगामी 45 दिवस की कार्य योजना तैयार कर शत-प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने बताया कि आगामी 45 दिवस में योजनान्तर्गत लक्ष्य पूर्ति हेतु समस्त नगर निगम एवं नगर पालिका परिषद, कुल 217 नगर निकायों में विशेष फोकस किया जाये। उन्होंने कहा कि प्रथम ऋण वितरण, ऋण प्राप्त समस्त वेण्डर्स को क्यूआर कोड, इन-एक्टिव वेण्डर्स हेतु डिजिटल प्रशिक्षण, क्लोज प्रथम ऋण के सापेक्ष द्वितीय ऋण वितरण एवं स्वनिधि से समृद्धि के अन्तर्गत प्रोफाइलिंग और अन्य 08 योजनाओं के लाभ पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने यह भी कहा कि योजनान्तर्गत 31 मार्च, 2022 तक निर्धारित लक्ष्य 8,30,000 के सापेक्ष 9,21,833 ऑनलाइन आवेदन, अद्यतन 8,36,074 ऋण स्वीकृत एवं 7,68,711 ऋण वितरित (92.61 प्रतिशत) कराये जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 67,363 स्वीकृत ऋण को भी बैंकों से समन्वय स्थापित कर शीघ्रताशीघ्र वितरित कराया जाये।
उन्होंने कहा कि 217 नगर निकायों में वेण्डिंग जोनवार, मार्केट, बैंक शाखावार कैम्प का आयोजन कराये जाने विस्तृत कार्य योजना तैयार कराई जाये। उन्होंने कहा कि लक्ष्य पूर्ति हेतु नगर निकायों से वेण्डिंग जोनवार, मार्केट, बैंक शाखावार सप्ताह में 02 दिन कैम्प का आयोजन कराया जाये। इन-एक्टिव वेण्डर्स को क्यू-आर कोड एवं डिजिटल लेन-देन के प्रशिक्षण हेतु पेटीएम और बैंकों का सहयोग प्राप्त किया जाये। उन्होंने कहा कि समय से ऋण वापसी द्वारा ब्याज अनुदान एवं डिजिटल लेन-देन द्वारा कैशबैक की जागरूकता हेतु पम्पलेट एवं डिजिटल लेनदेन हेतु लघु वीडियो शहरों को उपलब्ध कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि जनपद, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत एवं बैंको को पुरस्कार प्रदान करने हेतु मैट्रिक्स तैयार कराया जाये। राज्य स्तर पर अनुश्रवण हेतु कार्य योजना एवं सिस्टम तैयार किया जा चुका हैं एवं मण्डलवार नामित नोडल अधिकारियों द्वारा मण्डल स्तर पर अनुश्रवण प्रारंभ किया जा चुका है। उन्होंने 24-25 मार्च, 2022 को 02 दिवसीय मेगा कैम्प का आयोजन कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि समस्त जनपदों में जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक आयोजित कराई जाये।
मुख्य सचिव ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 हेतु फील्ड असेसमेन्ट का कार्य आरंभ हो चुका है एवं 01 मार्च, 2022 से 28 मार्च, 2022 तक प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वार्ड में डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण, सोर्स सेग्रेगेशन, कूडे़ के परिवहन एवं डिस्पोजल साइट पर व्यवस्था समुचित बनाये रखने के लिए अधीनस्थ अधिशासी अधिकारियों को तत्पर रहने के लिए निर्देशित किया जाये एवं यथावश्यक अन्तर विभागीय पर्यवेक्षण भी सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि Garbage Vulnerable Point (GVP)के निराकरण की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि ट्वीन बिन ठीक प्रकार से स्थापित रहें एवं उनको निर्धारित समय-सीमा अवधि पर खाली कराया जाये व कूड़ेदान के बाहर यत्र-तत्र कूड़ा न बिखरा रहे। उन्होंने कहा कि पब्लिक एरिया और कार्मशियल एरिया में प्रत्येक दिन दो बार सफाई करायी जाये एवं इसमें Night sweeping भी सम्मिलित हो। Residential Area में भली-भांति सफाई सुनिश्चित कराई जाये।
श्री मिश्र ने कहा कि आगमी 24 मार्च, 2022 को विश्व क्षय दिवस के अवसर पर प्रदेश को क्षय रोग मुक्त करने हेतु विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि क्षय रोग में कमी हेतु लाने हेतु प्रदेश में प्रयोगशालाओं की स्थापना, निजी क्षेत्र की भागीदारी, एक्टिव केस फाइडिंग अभियान, अर्न्तविभागीय सहयोग, सामाजिक सहभागिता हेतु विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अर्न्तगत क्षय रोगियों को निःशुल्क जांच, ड्रग सेन्सटिविटी जांच, उपचार एवं निक्षय पोषण योजना के अन्तर्गत सहायता राशि रु0 500/- प्रति माह प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (डी0बी0टी0) द्वारा प्रदान कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि विभिन्न लोकोपकारी सामाजिक/शैक्षणिक संस्थाओं/गणमान्य नागरिकों द्वारा अब तक प्रदेश के 38 हजार से अधिक क्षय रोगियों को गोद लेकर उन्हें क्षय रोग से लड़ने में सहयोग प्रदान की गयी है।
उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा लोकोपकारी सामाजिक/शैक्षणिक संस्थाओं/गणमान्य नागरिकों को चिन्हित कर 18 वर्ष से कम तथा 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला एवं पुरूष क्षय रोगियों को अलग-अलग श्रेणी में बांट कर गोद दिलवाने का कार्य किया गया है जो कि सराहनीय है। जनपद लखनऊ द्वारा किये गये अभिनव प्रयास के अनुरूप राज्य में क्षय रोगियों को गोद लेने की सार्थक पहल को वृहदरूप देने हेतु सम्यक विचारोपरान्त शासन स्तर पर निर्णय लिया गया है कि आगामी 24 मार्च, 2022 को विश्व क्षय रोग दिवस से प्रदेश में क्षय रोगियों को गोद लेने हेतु एक माह के विशेष अभियान का आरंभ किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस क्रम में जनपद के समस्त सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों द्वारा क्षय रोगियों का चिन्हीकरण कर उन्हें नोटिफाई किया जाये, इण्डियन मेडिकल एसोएिसशन, आई.ई.पी., केमिस्ट एसोएिशन एवं अन्य संस्थाओं के माध्यम से निजी क्षेत्र में जागरूकता उत्पन्न की जाये। जनपद के ऐसे क्षेत्र जहां विगत 05 वर्षों में क्षय रोगी चिन्हित किये गये हैं, उन क्षेत्रों में एक्टिव केस फाइडिंग अभियान चला कर मिस्ड क्षय रोगियों को चिन्हित किया जाये।
उन्होंने कहा कि विभिन्न इच्छुक लोकोपकारी सामाजिक/शैक्षणिक संस्थाओं/गणमान्य नागरिकों जैसे-रेडक्रास सोसाइटी, टी0बी0 एसोएिशन, औद्योगिक घराने, शैक्षणिक संस्थाओं आदि को जनपद स्तर पर चिन्हित कर एक पूल तैयार कराया जाये। उन्होंने कहा कि गोद लेने वाले लोकोपकारी सामाजिक/शैक्षणकि संस्थाओं/गणमान्य नागरिकों द्वारा गोद लिये गये क्षय रोगियों को अपने स्रोतों से पौष्टिक आहार न्यूनतम 06 माह तथा उपचार अवधि के पूर्ण होने तक प्रत्येक माह किट के रूप मेें प्रत्येक क्षय रोगी को उपलब्ध कराया जाये। उन्होंने बताया कि जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकोपकारी सामाजिक/शैक्षणिक संस्थाओं/गणमान्य नागरिकों द्वारा क्षय रोगियों को गोद लेकर सहयोग प्रदान वाली प्रक्रिया के क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी होंगे। उक्त की पाक्षिक समीक्षा संयुक्त रूप से जनपद के मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा स्वयं इसकी मासिक समीक्षा की जायेगी।उन्होंने समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों एवं समस्त जनपदीय स्तरीय अधिकारियों को सामान्य विधानसभा निर्वाचन-2022 को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराये जाने हेतु बधाई दी और इसी प्रकार निरन्तर निष्पक्षता एवं दृढ़ता के साथ कार्य करने को प्रेरित किया।बैठक में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद व अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉ0 रजनीश वीडियोकान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से व अन्य सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं वीडियोकान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारीगण आदि उपस्थित थे। [/Responsivevoice]
