राज्य सरकार ने कर्तव्य पालन के दौरान कोरोना संक्रमण से मृत 45 पुलिस कर्मियों के आश्रितों को 22 करोड़ 50 लाख रु0 का भुगतान किया। कर्तव्य पालन के दौरान शहीद पुलिस कर्मियों के साथ-साथ केन्द्रीय अर्द्ध सैन्य बलों/अन्य प्रदेशों के अर्द्ध सैन्य बलों तथा भारतीय सेना में कार्यरत एवं मूल रूप से उ0प्र0 के रहने वाले 581 शहीद कर्मियों के आश्रितों को 141 करोड़ 09 लाख रु0 की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी। जनपद/इकाइयों में नियुक्त पुलिस कर्मियों की सुविधाओं हेतु 18 करोड़ 50 लाख रु0, उनके कल्याण हेतु 24 करोड़ रु0 की व्यवस्था गणतंत्र दिवस 2022 एवं स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर विशिष्ट सेवाओं के लिए 07 अधिकारियों/कर्मचारियों को ‘राष्ट्रपति का पुलिस पदक’ तथा 118 अधिकारियों/कर्मचारियों को ‘पुलिस पदक’ पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर 01 लाख 50 हजार 231 भर्ती की गयी, इनमें 22 हजार 218 से अधिक महिला कार्मिक सम्मिलित। उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के 9,027 पदों, प्लाटून कमाण्डर के 484 पदों तथा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 23 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण, वर्तमान में 45,689 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रचलित प्रदेश पुलिस के बजट में लगभग दोगुने की वृद्धि, वर्ष 2017-18 में कुल बजट 16 हजार 115 करोड़ 18 लाख रु0 था, जो वर्ष 2021-22 में 30 हजार 203 करोड़ 92 लाख रु0 हो गया।
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ‘पुलिस स्मृति दिवस’ के अवसर पर आज यहां रिज़र्व पुलिस लाइन्स में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। उन्हांेने इस अवसर पर स्मृति परेड की सलामी ली और शोक पुस्तिका भी प्राप्त की। मुख्यमंत्री जी ने देश के समस्त शहीद पुलिसजनों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमद्भगवद गीता ने हमें ‘हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः’ की प्रेरणा दी है। इस पवित्र भाव के साथ हमारी सेना, अर्धसेना तथा पुलिस बल के जवान देश की वाह्य तथा आन्तरिक सुरक्षा को बनाये रखने के लिए ध्येय तथा निष्ठा के साथ कार्य करते हैं। पुलिस स्मृति दिवस देश की आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था को बनाये रखने तथा संवैधानिक व्यवस्था के तहत कानून के राज की स्थापना करने वाले जवानों के प्रति नमन का अवसर है। वर्ष 2021-2022 में कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों में उत्तर प्रदेश पुलिस के बहादुर पुलिसकर्मी शामिल हैं। पुलिस कार्मिकों को दिये जाने वाले 200 रुपये साइकिल भत्ते को बढ़ाकर, 500 रुपये मोटरसाइकिल भत्ता करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शासन ने पुलिस कार्मिकों को ई-पेंशन पोर्टल से जोड़ने का भी निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जी ने 05 लाख रुपये तक का मेडिकल बिल, जो काल बाधित हो जाता था तथा जिसकी स्वीकृति शासन से होती थी, इसके लिए पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को अधिकृत करने की घोषणा की है।मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे जांबाज पुलिस कर्मियों का सर्वोच्च बलिदान हमें निरन्तर कर्तव्य पथ पर पूर्ण निष्ठा, मनोयोग एवं दायित्व बोध के साथ आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है।
उन्होंने प्रदेश के शहीद पुलिसजन के परिवार के सदस्यों को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार उनके कल्याण तथा उनकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पूर्ण संवेदनशीलता के साथ सभी जरूरी कदम उठाने के लिए हमेशा तत्पर रही है और आगे भी रहेगी। पुलिसजन ने अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में भी रात-दिन अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि मानकर अपराधों पर नियंत्रण करने, कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने, प्रदेश में सौहार्द स्थापित करने एवं विशेषकर बालिकाओं तथा महिलाओं की सुरक्षा करने में अपनी सराहनीय भूमिका निभाई है। प्रयागराज कुम्भ-2019, लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019, त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 तथा विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने में प्रदेश पुलिस बल का उल्लेखनीय योगदान रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान प्रदेश की जनता की सहायता के लिये सदैव तत्पर रही है। पुलिस कर्मियों द्वारा कोरोना वॉरियर्स के रूप में अभूतपूर्व परिश्रम कर जहां एक ओर नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराया गया, वहीं उनके द्वारा मानवता की सेवा की नयी मिसाल पेश की गयी। पुलिस कर्मी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कोरोना पॉजिटिव भी हुए लेकिन अपने कर्तव्य को सर्वोपरि मानकर उत्तर प्रदेश पुलिस बल का जवान निरन्तर सेवा में लगा रहा। राज्य सरकार ने कर्तव्य पालन के दौरान कोरोना संक्रमण से मृत 45 पुलिस कर्मियों के आश्रितों को 22 करोड़ 50 लाख रुपये का भुगतान मृत पुलिस कर्मी के नियुक्ति के जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से किया है।
प्रदेश सरकार द्वारा कर्तव्य पालन के दौरान शहीद पुलिस कर्मियों के साथ-साथ केन्द्रीय अर्द्ध सैन्य बलों/अन्य प्रदेशों के अर्द्ध सैन्य बलों तथा भारतीय सेना में कार्यरत एवं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले 581 शहीद कर्मियों के आश्रितों को 141 करोड़ 09 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है। प्रदेश के जनपद/इकाइयों में नियुक्त पुलिस कर्मियों की सुविधाओं हेतु 18 करोड़ 50 लाख रुपये, उनके कल्याण हेतु 24 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। कार्यरत व सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों एवं आश्रितों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी 2030 दावों के निस्तारण हेतु 09 करोड़ 59 लाख रुपये, 05 लाख रुपये से अधिक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी 487 प्रकरणों हेतु 54 करोड़ 43 लाख रुपये, 370 पुलिस कर्मियों एवं उनके आश्रितों को गम्भीर बीमारियों के उपचार हेतु तत्कालिक रूप से अग्रिम ऋण के रूप में 13 करोड़ 44 लाख रुपये, जीवन बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित 1,957 मृतक पुलिस कर्मियों के आश्रितों को सहायता के रूप में 37 करोड़ 13 लाख रुपये तथा पुलिस कर्मियों एवं उनके आश्रितों द्वारा एस0जी0पी0जी0आई0 में कराए गए कैशलेस उपचार से सम्बन्धित 07 करोड़ 80 लाख रुपये के बिलों का भुगतान किया गया है।
पुलिस बल को अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बजट में उल्लेखनीय वृद्धि, वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस कार्य के लिए 02 करोड़ 81 लाख 82 हजार रु0 आवंटित, वर्ष 2021-22 में 131 करोड़ 79 लाख रु0 आवंटित किए गए। विभिन्न जनपदों में 244 नये पुलिस थानों तथा 133 चौकियों की स्थापना नवसृजित जनपदों हापुड़, चन्दौली, औरैया, सम्भल, शामली, अमरोहा में पुलिस लाइन्स की स्थापना की प्रक्रिया प्रारम्भ प्रदेश में व्यापक सुदृढ़ एवं त्रुटिरहित सुरक्षा प्रबन्ध के फलस्वरूप समस्त महत्वपूर्ण त्योहार, मेले, जुलूस, अतिविशिष्ट महानुभावों की यात्राएं, राजनैतिक रैलियां, प्रदर्शन आदि शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न। सरकार की अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति विभिन्न माफियाओं व अन्य अपराधियों की कुल 44 अरब 59 करोड़ रु0 की सम्पत्ति का जब्तीकरण माफिया अपराधियों की अवैध सम्पत्ति का जब्तीकरण करते हुए उन पर बालिकाओं के लिए कॉलेज तथा निर्बल वर्ग हेतुु आवास बनाये जा रहे।‘एण्टी रोमियो स्क्वॉड‘ द्वारा अनवरत चलाये जा रहे अभियान से महिलाओं विशेषकर छात्राओं/बालिकाओं में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ हुई,प्रत्येक थाने पर महिला बीट आरक्षी तथा महिला हेल्प डेस्क की स्थापना, सभी जनपदों में 14,072 महिला पुलिस कार्मिकों को नियुक्त करते हुए 10,463 महिला बीट का आवंटन।पुलिसजन ने अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में भी रात-दिन अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि मानकर अपराधों पर नियंत्रण करने, कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने, प्रदेश में सौहार्द स्थापित करने एवं विशेषकर बालिकाओं तथा महिलाओं की सुरक्षा करने में अपनी सराहनीय भूमिका निभाई। पुलिस कर्मियों द्वारा कोरोना वॉरियर्स के रूप में अभूतपूर्व परिश्रम कर नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराते हुये उनके द्वारा मानवता की सेवा की नयी मिसाल पेश की गयी।
अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, 2022 एवं स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, 2022 के अवसर पर विशिष्ट सेवाओं के लिए 07 अधिकारियों/कर्मचारियों को ‘राष्ट्रपति का पुलिस पदक’ तथा 118 अधिकारियों/कर्मचारियों को ‘पुलिस पदक’ प्रदान किया गया है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1,141 अधिकारियों/कर्मचारियों को ‘अति उत्कृष्ट सेवा पदक’ तथा 952 अधिकारियों/कर्मचारियों को ‘उत्कृष्ट सेवा पदक’ से सम्मानित किया गया है। 05 राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों को ‘मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक’ प्रदान किये गये हैं। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा 91 अराजपत्रित पुलिस कर्मियों को ‘उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह’ तथा 399 पुलिस कर्मियों को ‘सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह’ प्रदान किया गया है। पुलिस कार्मिकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश का प्रशंसा चिन्ह ‘डी0जी0 कमेन्डेशन डिस्क’ 51 प्लेटिनम, 126 गोल्ड तथा 668 सिल्वर राजपत्रित/अराजपत्रित पुलिस कार्मिकों को प्रदान किए गए।हमारी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस के मनोबल, कार्यकुशलता एवं व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। वर्ष 2017 में राज्य सरकार के गठन के बाद से पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर 01 लाख 50 हजार 231 भर्ती की गयी, जिसमें 22 हजार 218 से अधिक महिला कार्मिक सम्मिलित हैं। पुलिस विभाग के विभिन्न अराजपत्रित पदों पर 91,801 कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गयी है। राज्य सरकार द्वारा पुलिस बल में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के 9,027 पदों, प्लाटून कमाण्डर के 484 पदों तथा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 23 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण व चरित्र सत्यापन की कार्यवाही वर्तमान में प्रचलित है। वर्तमान में 45,689 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना बलवती करना एवं अपराधियों में कानून का भय पैदा करना हमारी सरकार की प्रमुख नीति है। प्रदेश पुलिस के बजट में लगभग दोगुने की वृद्धि की गयी है। वर्ष 2017-18 में कुल बजट 16 हजार 115 करोड़ 18 लाख रुपये था, जो वर्ष 2021-22 में 30 हजार 203 करोड़ 92 लाख रुपये हो गया है। पुलिस बल को अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की गयी है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस कार्य के लिए 02 करोड़ 81 लाख 82 हजार रुपये आवंटित किए गए थे। वर्ष 2021-22 में 131 करोड़ 79 लाख रुपये पुलिस आधुनिकीकरण हेतु आवंटित किए गए। पुलिस बल की क्रियाशीलता एवं प्रभाव में अभिवृद्धि हेतु विभिन्न जनपदों में 244 नये पुलिस थानों तथा 133 चौकियों की स्थापना की गयी है। हापुड़, चन्दौली, औरैया, सम्भल, शामली, अमरोहा सहित 07 नवसृजित जनपदों में पुलिस लाइन्स की स्थापना की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है। बेहतर रणनीति, समन्वय तथा सुरक्षात्मक प्रबंधन द्वारा प्रदेश पुलिस ने कानून-व्यवस्था की विभिन्न चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर शान्ति-व्यवस्था एवं अपराध स्थिति को सर्वथा नियंत्रित रखा है। प्रदेश में व्यापक सुदृढ़ एवं त्रुटिरहित सुरक्षा प्रबन्ध के फलस्वरूप समस्त महत्वपूर्ण त्योहार, मेले, जुलूस, अतिविशिष्ट महानुभावों की यात्राएं, राजनैतिक रैलियां, प्रदर्शन आदि शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुए। इन आयोजनों को शान्तिपूर्ण एवं सकुशल सम्पन्न कराकर प्रदेश पुलिस ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश पुलिस बल को बधाई दी।
हमारी सरकार की अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न जनपदों में 20 मार्च, 2017 से 13 अक्टूबर, 2022 की अवधि में पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में 166 अपराधी मारे गये एवं 4,453 घायल हुए। इस कार्यवाही में पुलिस बल के 13 जवानों ने अप्रतिम शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वीरगति प्राप्त की और 1,362 पुलिस कर्मी घायल हुए। प्रदेश में अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसने के लिए गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत 58,648 तथा एन0एस0ए0 में 807 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी। प्रदेश के 50 कुख्यात माफिया अपराधियों व गैंग के सदस्यों/सहयोगियों द्वारा अवैध कृत्यों से अर्जित सम्पत्तियों में 2,268 करोड़ रुपये से अधिक की सम्पत्ति का जब्तीकरण अथवा ध्वस्तीकरण व अवैध कब्जे से अवमुक्त कराया गया। चिन्हित अपराधियों के 18 मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर 11 माफिया तथा उनके 28 सहअपराधी, कुल 39 को आजीवन कारावास/कठोर कारावास व अर्थदण्ड की सजा करायी गयी है। इनमें 02 को फांसी की सजा हुई है। विभिन्न माफियाओं व अन्य अपराधियों की कुल 44 अरब 59 करोड़ रुपये की सम्पत्ति का जब्तीकरण किया गया है। माफिया अपराधियों की अवैध सम्पत्ति का जब्तीकरण करते हुए उन पर बालिकाओं के लिए कॉलेज तथा निर्बल वर्ग हेतुु आवास बनाये जा रहे हैं। इससे समाज में एक बेहतर संदेश गया है।
मुख्यमंत्री ‘पुलिस स्मृति दिवस’ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, मुख्यमंत्री ने रिज़र्व पुलिस लाइन्स स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने स्मृति परेड की सलामी ली और शोक पुस्तिका भी प्राप्त की,मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों से भेंट कर उनकी कुशलक्षेम पूछी। श्रीमद्भगवद गीता ने हमें ‘हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः’ की प्रेरणा दी, पुलिस स्मृति दिवस देश की आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था को बनाये रखने तथा संवैधानिक व्यवस्था के तहत कानून के राज की स्थापना करने वाले जवानों के प्रति नमन का अवसर जांबाज पुलिस कर्मियों का सर्वोच्च बलिदान हमें निरन्तर कर्तव्य पथ पर पूर्ण निष्ठा, मनोयोग एवं दायित्व बोध के साथ आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता। प्रदेश सरकार शहीद पुलिसजन के परिवार के कल्याण तथा उनकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पूर्ण संवेदनशीलता के साथ सभी जरूरी कदम उठाने के लिए हमेशा तत्पर वर्ष 2021-2022 में कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों में उ0प्र0 पुलिस के बहादुर पुलिसकर्मी शामिल। मुख्यमंत्री ने पुलिस कार्मिकों को दिये जाने वाले 200 रु0 साइकिल भत्ते को बढ़ाकर, 500 रु0 मोटरसाइकिल भत्ता करने की घोषणा की। शासन ने पुलिस कार्मिकों को ई-पेंशन पोर्टल से जोड़ने का निर्णय लिया,मुख्यमंत्री ने 05 लाख रु0 तक का मेडिकल बिल, जो काल बाधित हो जाता था तथा जिसकी स्वीकृति शासन से होती थी, इसके लिए पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 को अधिकृत करने की घोषणा की। नागरिक पुलिस तथा पी0एस0सी0 के मुख्य आरक्षी तथा आरक्षी को 02 हजार रु0 प्रतिवर्ष सिम भत्ता दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों में कानून का भय उत्पन्न करने का श्रेय उत्तर प्रदेश पुलिस की विधिसम्मत कठोर कार्यवाही, वृहद कार्ययोजना एवं अथक परिश्रम को जाता है। वर्तमान में प्रदेश में कोई ऐसा संगठित अपराधी नहीं है, जो जेल के बाहर स्वच्छन्द विचरण कर रहा हो। ऐसे अपराधी या तो जेल भेज दिये गये हैं अथवा गिरफ्तारी के दौरान आत्मरक्षार्थ पुलिस कार्यवाही में मारे गये हैं। पुलिस की इन कार्यवाहियों ने समाज के सभी वर्गों विशेषकर महिलाओं, बालिकाओं, कमजोर वर्गों एवं व्यापारियों में सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ किया है। प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता तथा पुलिस के समन्वित प्रयासों से प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द का वातावरण कायम है। सभी वर्गों में आपसी सौहार्द एवं समरसता अक्षुण्ण है। प्रदेश मंे महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके सशक्तीकरण हेतु ‘एण्टी रोमियो स्क्वॉड‘ का गठन कर अनवरत अभियान चलाया जा रहा है। इससे महिलाओं विशेषकर छात्राओं/बालिकाओं में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ हुई है। ‘एण्टी रोमियो स्क्वॉड‘ के अन्तर्गत अब तक 53 लाख 51 हजार से अधिक स्थानों पर चेकिंग करते हुए 13 हजार 244 अभियोग पंजीेकृत कर 18 हजार 926 व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गयी तथा 60 लाख 15 हजार 247 व्यक्तियों को चेतावनी दी गयी। महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तीकरण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विशेष दल गठित किया गया है। मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस की व्यापक कार्यवाही से महिलाओं और बालिकाओं में सुरक्षा की भावना जागृत हुई है। प्रदेश के प्रत्येक थाने पर महिला बीट आरक्षी तथा महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी है। सभी जनपदों में 14,072 महिला पुलिस कार्मिकों को नियुक्त करते हुए 10,463 महिला बीट का आवंटन किया गया है।
उ0प्र0 पुलिस को पूरे देश में सर्वाधिक अपराधियों को सजा दिलाने में सफलता मिली, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सजा दिलाने में उ0प्र0 देश में प्रथम स्थान पर लखनऊ में 194.44 करोड़ रु0 की सेफ सिटी परियोजना स्वीकृत।सभी मण्डल मुख्यालयों तथा नोएडा शहर के सार्वजनिक स्थलों व शैक्षणिक संस्थानों के समीप सी0सी0 टी0वी0 कैमरों की स्थापना के लिए राज्यव्यापी सी0सी0 टी0वी0 योजना प्रस्तावित, 03 हजार पिंक बूथ की स्थापना का कार्य युद्धस्तर पर ‘यू0पी0 कॉप’ मोबाइल ऐप के माध्यम से पुलिस विभाग से सम्बन्धित 26 सेवाएं जनसामान्य को प्रदान की जा रही।सभी कमिश्नरेट तथा जनपदों में संचालित विशेष अभियान के दौरान चिन्हित किये गये 922 अवैध टैक्सी/बस/ऑटो स्टैण्ड को हटाया गया,अवैध मादक पदार्थों के व्यापार/व्यसन की रोकथाम के लिए एण्टी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन, प्रथम चरण में जनपद गाजीपुर व बाराबंकी में 02 थाने तथा मेरठ, लखनऊ व गोरखपुर जोन में 03 क्षेत्रीय शाखाएं स्थापित बहराइच, श्रावस्ती, अलीगढ़, मेरठ तथा सहारनपुर के लिए ए0टी0एस0 फील्ड यूनिट कार्यालय स्वीकृत गोरखपुर, आगरा, बरेली तथा प्रयागराज में एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट कार्यालय तथा लखनऊ में पुलिस आयुक्त कार्यालय को स्वीकृति।
उत्तर प्रदेश पुलिस को पूरे देश में सर्वाधिक अपराधियों को सजा दिलाने में सफलता मिली है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश की 59.1 प्रतिशत सजा की दर समस्त राज्यों में सर्वाधिक है। यह 26.6 प्रतिशत सजा की दर के राष्ट्रीय औसत के दोगुने से भी अधिक है। लखनऊ में 194.44 करोड़ रुपये की सेफ सिटी परियोजना स्वीकृत की गयी है। सभी मण्डल मुख्यालयों तथा नोएडा शहर के सार्वजनिक स्थलों व शैक्षणिक संस्थानों के समीप सी0सी0 टी0वी0 कैमरों की स्थापना के लिए राज्यव्यापी सी0सी0 टी0वी0 योजना प्रस्तावित है। 03 हजार पिंक बूथ की स्थापना का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। ‘यू0पी0 कॉप’ मोबाइल ऐप के माध्यम से पुलिस विभाग से सम्बन्धित 26 सेवाएं जनसामान्य को प्रदान की जा रही हैं। सभी कमिश्नरेट तथा जनपदों में संचालित विशेष अभियान के दौरान चिन्हित किये गये 922 अवैध टैक्सी/बस/ऑटो स्टैण्ड को हटाया गया है। प्रदेश में एक अभियान के अंतर्गत धार्मिक स्थलों से 75,190 लाउडस्पीकर हटवाए गए तथा 57,262 लाउडस्पीकरों की ध्वनि मानक के अनुसार कम करवायी गयी है। दिनांक 31 मई, 2017 से 13 अक्टूबर, 2022 तक पुलिस द्वारा फुट पेट्रोलिंग के माध्यम से 01 करोड़ से अधिक स्थानों पर चेकिंग की गयी है। इसके अन्तर्गत 04 करोड़ से अधिक संदिग्ध लोगों को अलग-अलग स्थानों तथा तिथियों में चेक किया गया है।
अवैध मादक पदार्थों के व्यापार/व्यसन की रोकथाम के लिए एण्टी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। प्रथम चरण में जनपद गाजीपुर व बाराबंकी में 02 थाने तथा मेरठ, लखनऊ व गोरखपुर जोन में 03 क्षेत्रीय शाखाएं स्थापित की गयीं। बहराइच, श्रावस्ती, अलीगढ़, मेरठ तथा सहारनपुर के लिए ए0टी0एस0 फील्ड यूनिट कार्यालय स्वीकृत किए गए। गोरखपुर, आगरा, बरेली तथा प्रयागराज में एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट कार्यालय तथा लखनऊ में पुलिस आयुक्त कार्यालय को स्वीकृति प्रदान की गयी। नागरिक पुलिस तथा पी0एस0सी0 के मुख्य आरक्षी तथा आरक्षी को 02 हजार रुपये प्रतिवर्ष सिम भत्ता दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उत्तर प्रदेश पुलिस के उन सभी वीर शहीदों, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर प्राणोत्सर्ग किया है, के परिजनों को आश्वस्त किया कि वह अभी भी पुलिस परिवार का अभिन्न हिस्सा हैं। उनकी हर समस्या का निराकरण करने के लिए विभाग पूर्णतया कटिबद्ध रहेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश पुलिस के सभी सदस्य पूरी ईमानदारी, कर्तव्य परायणता तथा जनसेवा की भावना से कार्य करते हुए, उत्तर प्रदेश की जनता के मन में सुरक्षा की भावना को और अधिक सुदृढ़ करने में निरन्तर कार्य करते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने रिज़र्व पुलिस लाइन्स स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में शहीद पुलिस कार्मिकों की स्मृति में मौन धारण किया गया। मुख्यमंत्री जी ने शहीदों के परिजनों से भेंट कर उनकी कुशलक्षेम पूछी।इस अवसर पर समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण सहित जनप्रतिनिधिगण, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, गृह एवं सूचना संजय प्रसाद, पुलिस महानिदेशक डी0एस0 चौहान, मण्डलायुक्त लखनऊ रोशन जैकब सहित पुलिस-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
