अयोध्या। मण्डलायुक्त नवदीप रिणवा के निर्देश पर जिलाधिकारी नितीश कुमार ने अयोध्या विजन डाक्यूमेंट 2047 के प्रगति कार्यो की साप्ताहिक समीक्षा की गयी। उल्लेखनीय है कि शासन के निर्देशानुसार अयोध्या के श्रीराम मंदिर निर्माण के आसपास के कार्यो की साप्ताहिक समीक्षा मण्डलायुक्त द्वारा एवं पाक्षिक समीक्षा उत्तर प्रदेश शासन के आवास विकास के प्रमुख सचिव/नोडल अधिकारी द्वारा की जाती है। इस समीक्षा का मुख्य उद्देश्य विभागों के अन्तर समन्वय बनाना एवं गतिरोधो को दूर कर निर्माण कार्यो में तेजी लाना है।जिलाधिकारी ने बैठक में कार्यदायी संस्था यूपी राजकीय निर्माण निगम अयोध्या इकाई यूपी राजकीय निर्माण निगम इलेक्ट्रिक 18, यूपी राजकीय निर्माण निगम इकाई 21 लखनऊ, सरयू नहर खण्ड अयोध्या सिंचाई एवं जलसंसाधन विभाग उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद सहित अन्य कार्यदायी संस्थाओं के निर्माण कार्यो की समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यो से सम्बंधित विभागों को निर्देश दिये कि जिन-जिन परियोजनाओं में शासन द्वारा अनुमति व धनराशि अप्राप्त है उनमें अनुस्मारक पत्र भेजे तथा उच्च स्तर पर वार्ता के द्वारा अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करें। उन्होंने पर्यटन विभाग को निर्देश दिये कि समिति की बैठक एक सप्ताह के अंदर करा ली जाय और पूर्ण कार्यो के संचालन का निष्कर्ष निकाल कर क्रियाशील किया जाय।
उन्होंने 100 शैय्या अस्पताल कुमारगंज की समीक्षा करते हुये पाया कि कार्यदायी संस्था द्वारा 97 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने के बाद भी शत प्रतिशत कार्य करने में विलम्ब किया जा रहा है जिस पर उन्होंने निर्देश दिये कि कार्यदायी संस्था द्वारा अपने एमडी से समन्वय स्थापित कर कार्य को एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाय। पूर्ण न होने की स्थिति में कठोर कार्यवाही की जायेगी तथा शासकीय डिग्री महाविद्यालय परसांवा का भी कार्य निर्धारित समय अवधि में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय। समीक्षा के दौरान राजर्षि दशरथ राजकीय मेडिकल कालेज, भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के अन्तर्गत रामायण सर्किट अयोध्या का निर्माण कार्य, रामकथा गैलरी में पार्किंग, स्थल, ओपेन इयर थियेटर, फुट ओवरब्रिज, बेस्ट मैनेजमेंट, स्टोन बेंच, सोलर लाइट, फसाड इलुमिनेशन, साइनेज का कार्य आदि कार्यो की विस्तृत समीक्षा की।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अनीता यादव, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व महेन्द्र कुमार सिंह, अन्य अपर जिलाधिकारीगण आदि विभागों के अधिकारी के साथ-साथ, विकास प्राधिकरण, नगर निगम, राजस्व, लोक निर्माण, सिंचाई, पर्यटन, विद्युत, रेलवे, निर्माण निगम, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि विभागों के अधिकारियों व प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया।
