लोगों को रोजगार देकर स्वावलम्बी बनाना योगी सरकार की प्राथमिकता

आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ सभी सम्भावनाओं को गति देने का प्रयास कर रही।
लोगों को रोजगार देकर स्वावलम्बी बनाना वर्तमान सरकार की प्राथमिकता।
मुख्यमंत्री ने 98,743 नवीन एम0एस0एम0ई0 इकाइयों को 2,447 करोड़ रु0 के ऋण आनलाइन वितरित किये।
मुख्यमंत्री ने हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण योजना तथा ओ0डी0ओ0पी0-विपणन प्रोत्साहन योजना की आनलाइन प्रक्रिया का शुभारम्भ किया।
एम0एस0एम0ई0 विभाग तथा ए0के0टी0यू0 के मध्य एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित।
एम0एस0एम0ई0 इकाइयों को अधिक से अधिक आनलाइन प्लेटफाॅर्म पर लाने के उद्देश्य से e-bay के साथ एम0ओ0यू0 अभिलेखों का आदान-प्रदान।
मुख्यमंत्री ने ओ0डी0ओ0पी0 योजना के अन्तर्गत 13 काॅमन फैसिलिटी सेण्टर का शिलान्यास तथा एसाइड/निर्यात अवस्थापना योजना के अन्तर्गत 06 सामान्य सुविधा केन्द्रों का लोकार्पण किया।
प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न स्वरोजगार कार्यक्रमों-प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम, ‘एक जनपद, एक उत्पाद’, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थियों को चेक भेंट किया।
मुख्यमंत्री ने सामान्य सुविधा केन्द्रों से सम्बन्धित प्रवर्तक तथा सुविधा केन्द्रों का संचालन करने वाली संस्थाओं से संवाद किया।
प्रदेश के नौजवानों को स्वावलम्बी बनाकर उनकी ऊर्जा का सही इस्तेमाल किया जा सकता है।

लखनऊ, मुख्यमंत्री आज अपने सरकारी आवास पर नई एम0एस0एम0ई0 इकाइयों के लिए आयोजित ऋण वितरण कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने 98,743 नवीन इकाइयों को 2,447 करोड़ रुपये के ऋण आनलाइन वितरित किये। मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ सभी सम्भावनाओं को गति देने का प्रयास कर रही है। लोगों को रोजगार देकर उन्हें स्वावलम्बी बनाना वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है।

एम0एस0एम0ई0 विभाग द्वारा संचालित हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण योजना तथा ओ0डी0ओ0पी0-विपणन प्रोत्साहन योजना की आनलाइन प्रक्रिया का भी शुभारम्भ किया। प्रदेश में नाॅलेज और टेक्नोलाॅजी के आदान-प्रदान के उद्देश्य से एम0एस0एम0ई0 विभाग तथा ए0के0टी0यू0 के मध्य एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया। प्रदेश की एम0एस0एम0ई0 इकाइयों को अधिक से अधिक आॅनलाइन प्लेटफाॅर्म पर लाने के उद्देश्य से e-bay के साथ भी एम0ओ0यू0 अभिलेखों का आदान-प्रदान किया गया।


‘एक जनपद, एक उत्पाद’ योजना के तहत 13 काॅमन फैसिलिटी सेण्टर का शिलान्यास तथा प्रदेश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एसाइड/निर्यात अवस्थापना योजना के अन्तर्गत 06 सामान्य सुविधा केन्द्रों (सी0एफ0सी0) का लोकार्पण किया। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न स्वरोजगार कार्यक्रमों-प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम, ‘एक जनपद, एक उत्पाद’, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थियों को चेक भेंट किया।


वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण जब आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह प्रभावित तब इन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री ने देश के अलग-अलग तबके के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने आर्थिक पैकेज का बेहतर उपयोग किया है। इसके माध्यम से उद्यमियों के जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास किया जा रहा है।


सामान्य सुविधा केन्द्रों से सम्बन्धित प्रवर्तक तथा सुविधा केन्द्रों का संचालन करने वाली संस्थाओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सम्भावनाओं वाला प्रदेश है। प्रदेश के नौजवानों को स्वावलम्बी बनाकर उनकी ऊर्जा का सही इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे प्रदेश का नवनिर्माण होगा। प्रदेश के स्थानीय पारम्परिक उद्योगों को आगे बढ़ाने तथा छोटे उद्योगों को एक क्लस्टर के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा ‘एक जनपद, एक उत्पाद’ (ओ0डी0ओ0पी0) योजना सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत क्लस्टर में पारम्परिक उद्योगों को काॅमन फैसिलिटी उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गयी है। इस उद्देश्य से काॅमन फैसिलिटी सेण्टर का निर्माण कराया जा रहा है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 में भी सम्भावनाओं को तलाश रही है। इसके दृष्टिगत एम0एस0एम0ई0 सेक्टर के उद्यमियों को ऋण वितरित किया जा रहा है। 14 मई, 2020 को आयोजित आॅनलाइन लोन मेला में लगभग 57 हजार नई इकाइयों को को 2 हजार 2 करोड़ 49 लाख रुपये का ऋण आनलाइन वितरित किया गया था। इसी प्रकार, 26 जून, 2020 को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लगभग 01 लाख 35 हजार नई इकाइयों को लगभग 45 हजार करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत एवं वितरित किये गये। इस तरह से प्रदेश में अब तक 02 लाख 71 हजार 743 नई इकाइयों को लगभग 8,949 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये गये हैं।
इस अवसर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री उदयभान सिंह, मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम नवनीत सहगल, ए0के0टी0यू0 के वी0सी0 प्रो0 विनय कुमार पाठक सहित विभिन्न बैंकों के पदाधिकारी उपस्थित थे।